ओली सरकारको सपनाः यसरी आँउछ पानीजहाज ! माताहातकाे निकायलाइ काम अघि बढाउन उर्जा मन्त्री पुनकाे निर्देशन
दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने, ६ सय मेट्रिक टनको जहाज दास ढुंगासम्म आउन सक्छ
काठमाडौं । नेपालमा अबको २ वर्षपछि पानीजहाज आउने लगभग निश्चित भएको छ । सरकारले भारतसँग भएको सहमतिअनुसार जलमार्गको अध्ययन गर्न जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले नेपालललाइ पानी जहाजले जाेड्ने सहमति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीसँग गरेपछि त्यसलाइ व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउन उर्जा, जलश्राेत तथा सिंचाइमन्त्री बर्षमान पुन 'अनन्त'ले अाफ्नाे माताहातकाे निकायलाइ काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । साेही अनुसार गठित समितिले पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययन थालेकाे हाे ।
पूर्वाधारको विकास, संरचना निर्माण, कानुनी जटिलता र नेपाल–भारतबीच ‘ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट’ सन्धिको पुनरावलोकन गरी त्यसमा ‘इनल्यान्ड वाटर–वे’ को कुरा अगाडि बढेमा यो कामले तीव्रता पाउने भएको हो ।
नेपालका तीन ठूला नदी कोसी, गण्डकी र कर्णाली भारतको गंगा नदीमा मिसिने भएकाले ठूला तथा मझौला आकारका पानीजहाज चलाउन सकिने विज्ञले बताएका छन् । पानीजहाज अध्ययन गर्न गठित समितिले गत सेप्टेम्बर १७ देखि २१ तारिखसम्म भारतको भ्रमणसमेत गरिसकेको छ ।
भ्रमणका क्रममा समितिले पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल गर्नुका साथै यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आदान–प्रदान तथा उसले गरिरहेको विकासको अवलोकन गरेको थियो । समितिले पानीजहाज सञ्चालनका लागि कसरी योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत प्रारम्भिक अध्ययनअघि बढाएको छ ।
समितिले अहिले ‘टेक्निकल स्कोपिङ’ मिसन नाम दिएर नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट काठमाडौं आउने मिसन अनुसार नेपाली टोली भारत गएको हो । समितिले सीप निर्माण, कार्गो ह्यान्डिल गर्ने व्यापारीदेखि लिएर भारतीय ‘इनल्यान्ड वाटर–वे’ का पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरेको छ ।
समितिले भारतीय पक्षलाई नोभेम्बरमा नेपाल आउन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले स्वीकार गरेको छ । भारतीय पक्ष नेपाल आएपछि गण्डकी–नारायणी नदीको बोर्डरमा गएर अवलोकन गर्ने र कोसीको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव बेल्बासेले जानकारी दिए ।
सहसचिव बेल्बासेले भने, ‘भारतले विकास गरेको ‘इनल्यान्ड वाटर–वे’ बाट नेपालले प्रत्यक्षरुपमा दुई किसिमबाट फाइदा लिन सक्छ । छोटो समयमा मे २०१९ सम्म शाहगंज मल्टिमोडल टर्मिनल उनीहरुले निर्माण सम्पन्न गर्छन् । सम्भवत यही नोभेम्बरमा शाहगंज सञ्चालन सुरु हुन्छ । अब दुईवटा टर्मिनल तयार भएपछि बनारसभन्दा पनि शाहगंज महत्वपूर्ण छ । शाहगंजबाट विराटनगर १ सय ५० किलोमिटर टाढा छ ।
विराटनगरमा कार्गो ल्याउनका लागि हल्दियाबाट ल्याउनु परेन । शाहगंजसम्म त जहाजमा आउने भए । त्यसपछि १ सय ५० किलोमिटर रोडबाट विराटनगर ल्याउन सकिन्छ । कालुघाट भन्ने टर्मिनल बन्दै छ । यो जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेकाले यसको निर्माण पूरा हुन एक डेढवर्ष लाग्ने छ ।
२०२० सम्म कालुघाट पनि सञ्चालन हुने लगभग निश्चित छ । दुईवटा टर्मिनल बन्नेबित्तिकै रोडबाट कार्गो ल्याउन सकिने सम्भावना धेरै रहेको बेल्बासेले जानकारी दिए । उनले भारतबाट बग्ने नदी विकास गर्ने क्रममा डिपिआर तयार भएपछि समुन्द्रको सतह कति गहिराई राख्ने कुन साइजको जहाज चलाउने भन्ने निर्णय गर्न सहिलो हुने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सपना
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच अन्तरदेशीय जलमार्ग विकासका विषयमा पनि समझदारी गरेका थिए । जलमार्ग भएर नेपाल र भारतबीच सामान ओसारपोसार गर्न सकिने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि सरकारले नेपालमा जलमार्गको अध्ययन अघि बढाएको हो ।
उक्त सहमतिपत्रमा व्यापार तथा पारवहन व्यवस्थाको अधिनमा रहेर दुई देशमा सामान ओसारपोसार गर्न अन्तर्देशीय जलमार्गको विकास गर्ने उल्लेख छ । जलमार्गको व्यवस्थाले नेपाललाई समुन्द्रसम्मको पहुँच दिने र सामान ओसारपोसारमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्री अन्तर्देशीय जलमार्गलाई पारवहनको अतिरिक्त साधनको रुपमा नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धिमा समावेश गर्न पनि सहमत भएका थिए । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र मोडालिटी तयार गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएपछि बजेटमा पनि यसले प्राथमिकता पाएको छ । बजेटमा नेपालमा जगमार्ग सञ्चालन शीर्षकमा एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जल यातायात सञ्चालनको सम्भावनाबारे ठोस कार्ययोजना बनाउने उद्देश्यका साथ असार ३१ गते काठमाडौंमा नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय दुई दिने छलफल भएको थियो । उक्त बैठक नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनबारे नेपाल र भारतबीचको पहिलो बैठक थियो ।
कहिले, कहाँ सम्म आउँछ जहाज ?
अहिलेसम्मको अध्ययनबाट कोसी, गण्डकी र नारायणी नदीमा जल–यातायात सञ्चालनको सम्भावना रहेकोमा नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भावना सबभन्दा बढी देखिएको पाइएको छ ।
जहाज सञ्चालनको लागि न्यूनतम दुई मिटर पानीको सतह आवश्यक हुने गर्दछ । समितिले भारतको कालुघाट र हल्दियामा आइपुगेको पानीजहाजलाई नेपाली भूमिमा के कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समेत गरिरहेको छ ।
समितिले केही समयछि पानीजहाजबाट आर्थिक र राजनीतिकमा के असर गर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । बेल्बासेले भने, ‘यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, नेपालले यदि समग्र रुपमा जहाज चलाउन सक्ने अवस्था छ भने, ठूला जहाज त समुन्द्रमा सञ्चालनमा आउन केही समस्या भएन अरुले पनि गरिरहेका छन् ।’
समिति संयोजक बेल्वासे भन्छन्, ‘नेपालबाट बगेर जाने नदीमा पनि हामीले ‘इनल्यान्ड वाटर–वे’ लाई विकास गर्नका लागि जुन प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ । डिपिआर बनिरहेको छ, त्यो अन्तर्गत हामीले निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सकेमा नेपालको बोर्डरसम्म त भारतले नै ‘इनल्यान्ड वाटर–वे’ विकास गर्ने भयो । फरक के हुन्छ भने २५ सय मेट्रिक टनको जहाज यी नदीमा चल्न सम्भव छैन । अहिले हामीले ६ सय मेट्रिक टनसम्मका जहाज चलाउन सके पनि राम्रो हुन्छ ।
६ सय मेट्रिक टनको जहाजलाई हामीले शाहगंज अर्थात् कालुघाटबाट नारायणी नदीसम्म सजिलैसँग आफ्नै टर्मिनल नवलपरासी वा भरतपुर हुनसक्छ, त्यसलाई कम्तिमा दासढुंगासम्म ल्याउन सकिन्छ ।
उनले भने, ‘नेपालमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । यसमा कतिपय कानुनी जटिलता छन्, भारतीय भूभाग भएरै नदी जानुपर्ने हुन्छ । दुई देशबीचको समझदारी महत्वपूर्ण छ । यदि यसमा दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो हुने हो भने ठूला आयोजना निर्माणमा दुई देशबीच राम्रो सहकार्यमा पानी पर्याप्त नदीमा भएमा सजिलोसँग जहाज ल्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो कायापलट हुने स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।’
उनले यसका लागि तत्काल नेपाल जल यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए । यसले प्राविधिक, प्रशासनिक सबै चुनौतीलाई पार गर्दै जाने बताए । उनले दु्रतगतिमा काम गर्दै जाने हो भने सन् २०२० जनवरीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए ।
नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक मङ्गोलियासँग अहिले २ सय ६५ वटा पानीजहाज छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस