• बुधबार ७-७-२०७५/Wednesday 10-24-2018/ 10:41 am

‘पहलमान’ सरकारको ‘लुरे’ डेलिभरी

परिस्थितिजन्य बाध्यता कि नेतृत्वकाे असक्षमता ?

सामाजिक सञ्जालमा अलिअलि, प्रतिपक्षी दलले अलि बढी आलोचना सुरु गरेको भए पनि दुईतिहाई मतसहितको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध केही दिनअघि सम्म बलियो आवाज उठेको थिएन । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था मान्नेले कम्तिमा ३ महिना हनिमुन पिरियड भनेर पनि आलोचना गरेका थिएनन् ।

नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट आएपछि सरकारले गति लिन्छ भनेर धेरैले पर्खिए र हेरे पनि । बजेट आएलगत्तै वर्षा लाग्यो विकासका काम अघि बढाउन कठिन भयो भन्ने सत्तारुढको तर्कलाई मानिदिए । तर, ती सबै चरणहरु पार गर्दा पनि जब सरकारको पारा देखिएन तब आक्रोशको पारो ह्वात्तै चढ्यो ।

जसको बिस्फोटक उदाहरण नेकपाका अध्यक्षद्वय पछिका तेश्रो वरीयतामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भएर देशसमेत हाँकिसकेका नेता माधवकुमार नेपालले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्यका दिन असोज ११ गते संसदमा बोलेको विषय हो । उनले भनेका थिए, ‘मेरो देश डुब्नै लाग्यो माझी कोही छ भने बचाइदेउ ।’ 

राष्ट्रियता, जनजीविका र विकासका धेरै विषय पर्गेल्दै नेपालले आफ्नो निष्कर्षमा देश डुब्नै लाग्यो भनेका थिए । नेपालबाहेक नेकपाकै अन्य धेरै नेता कार्यकर्ताले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टिका आक्रोश पोख्ने क्रम सुरु गरिसकेका थिए । अहिले पनि युवा नेताले तत्काल डेलिभरी दिन नसक्ने हो भने देश विकासको जनताको आकांक्षा पूरा नहुने मात्र हैन नेकपाको राजनीतिक भविष्यमाथि नै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

शक्तिशाली सरकारको नियति भने आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्नुमा नै समयखेर फालिरहेको छ । 

सुनतस्करीलाई कारबाही गर्ने, सिन्डिकेटको जरो उखेल्ने, ठगदार बनेका ठेकेदारलाई ठेगान लगाउने कुरा निचाेडमा पुर्याउन नसक्नु, असक्षम र भ्रष्ट भनिएकालाई नियुक्ति गर्ने, बलात्कार तथा हत्या हिंसाका घटना नियन्त्रणमा फितलो र कतिपय बेला शंकास्पद काम राज्यका निकायबाटै हुनु सरकारका अक्षम्यमताका उदाहरण हुन् । पछिल्लाे चरणामा केही मन्त्रीहरू चिनीकाे राजनीतिसँग जाेडिएर अाए । जसमा झण्डै २ अरबकाे खेल भएकाे कुरा नेकपाका नेताले नै संसदीय समितिमा राखे ।

किन भएन डेलिभरी ?
डेलिभरीका लागि कसैको अमुक चाहनाले मात्रै संभव छैन । राज्यका संरचनाहरू सरकारको मूल चाहनानुसार परिचालित हुनु पर्दछ । कर्मचारी प्रशासन, पार्टीका स्थानीय तहसम्मकै संरचनाहरु, प्रतिपक्षी दलको र्सिजनशील भूमिका, न्यायालयको विकास र सम्बृद्धिको सरकारको चाहनामा विधिसम्मत कार्यहरुमा सहयोग, सुरक्षा निकायको पाइला–पाइलामा समन्वय र तदारुकता, सत्तारुढ दलभित्रकै एकता, छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुसँगको शक्ति सन्तुलन र जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत तालुकदारहरुको विना कुनै पनि स्वार्थ काम गर्ने जिम्मेवारीबोध । उपरोक्त कुरा भएन भने देशमा विकास संभव छैन । 

पछिल्ला परिघटनाहरु सरसर्ती हेर्दा सरकारले न्याय क्षेत्रबाट अपेक्षित सहयोग पाइरहेको छैन । जुन कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै स्टे अर्डरले रोकेको कुरा गरिरहेका छन् । कर्मचारी संयन्त्रलाई सरकारले आफू अनुकूल परिचालन गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्ष कमजोर भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले बलियो दबाब परिनै रहेको छ  । अन्य विषय सरकारको नियन्त्रणभित्रै छन् । 

समस्या कहाँ छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेकपाका नेताले बाँडेका सपना ठूला थिए । तर, सामान्य काम पनि नभएपछि आलोचकको आक्रोश बढेको हो । जसको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री नै हुन् । यहाँ अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको या त क्षमता या इमान्दारितासहितको अभिरुचिमा प्रश्न उठाउने बेला भएको छ । 

उनीहरुको कार्यसम्पादनको क्षमता नै नभएको हो ? वा विभिन्न लोभमा फस्दा चाहेर पनि गर्न नसकिएको हो ?

भएका काम के हुन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्य सम्पादनको सूचीमा सिन्डिकेटको अन्त्य, सुनतस्करीको जालो तोड्न सफल जस्ता विषय समेटेका थिए । कालान्तरमा ती दुवै विषय संशयको घेराभित्र परे । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध भने विगतमा ओली कार्यकालको तुलना गर्दा सन्तुलित देखिएको छ ।

काठमाडौं लगायत देशभरका सडकका सामान्य खाल्डा पुर्ने, धुलो हटाउने, फोहोर उठाउने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउने, सुशासनमा कमजोरी नगर्ने, थालेका राम्रा कामलाई बिना सम्झौता निष्कर्षमा पु¥याउने जस्ता काम सरकारले गरेन ।

घरेलु प्रयोजनका लागि मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य भएकोमा पछिल्लो सरकार बनेपछि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले देशका औद्योगिक लगायत सबै क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गरे । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही सुधार गर्नुका साथै २१ घण्टा चलाउने अवस्था बनाए । जहाज खरिद लगायतका केही विषय भने विवादको घेरामै छन् । त्यसबाहेक औंलामा गन्न सकिने परिणाम निस्किसकेका काम भेट्न कठिन छ । 

कहाँ चुक्यो सरकार ?
जनतालाई सपना बाँड्नु नेतृत्वको दायित्व पनि हो । तर, त्यस्ता सपना पूरा हुने हदसम्मको मात्रै हुनुपर्दछ । निर्वाचनको मुखमा होस्, वा त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले संविधान बनेपछि अब विकास र सम्बृद्धिको बाढी नै फुट्छ भन्ने सन्देश दिए । जुन संभव थिएन । 

काठमाडौं लगायत देशभरका सडकका सामान्य खाल्डा पुर्ने, धुलो हटाउने, फोहोर उठाउने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउने, सुशासनमा कमजोरी नगर्ने, थालेका राम्रा कामलाई बिना सम्झौता निष्कर्षमा पु¥याउने जस्ता काम सरकारले गरेन ।

जनताले अपेक्षित डेलिभरी पाएनन् । यसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले तत्काल सुधार गर्न नसकेमा नेता नेपालले भनेजस्तै कोही आउ माझी देश बचाउन भनेर देश नेपालले नै भन्ने दिन आउन सक्छ ।

सुनतस्करीलाई कारबाही गर्ने, सिन्डिकेटको जरो उखेल्ने, ठगदार बनेका ठेकेदारलाई ठेगान लगाउने कुरा निचाेडमा पुर्याउन नसक्नु, असक्षम र भ्रष्ट भनिएकालाई नियुक्ति गर्ने, बलात्कार तथा हत्या हिंसाका घटना नियन्त्रणमा फितलो र कतिपय बेला शंकास्पद काम राज्यका निकायबाटै हुनु सरकारका अक्षम्यमताका उदाहरण हुन् । पछिल्लाे चरणामा केही मन्त्रीहरू चिनीकाे राजनीतिसँग जाेडिएर अाए । जसमा झण्डै २ अरबकाे खेल भएकाे कुरा नेकपाका नेताले नै संसदीय समितिमा राखे ।

जसका कारण सरकार कमजोर सावित भयो । जनताले अपेक्षित डेलिभरी पाएनन् । यसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले तत्काल सुधार गर्न नसकेमा नेता नेपालले भनेजस्तै कोही आउ माझी देश बचाउन भनेर देश नेपालले नै भन्ने दिन आउन सक्छ ।

विगतमा वर्षायामका कारण देखाएर सडक लगायतका विकास निर्माणका काम हुन नसकेको बताएर सरकार केही हदसम्म भए पनि जोगिएको थियो । अब काम नगरी जनतासँग विभिन्न बाहना बनाउने छुट सरकारलाई छैन । 

चाडपर्वका मुखका सरकारले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्दछ । बढ्दो महँगी र माफियातन्त्रमा फसेको बजार र उत्पादनमा नियम संगत र नियमित अनुगमन गरेर जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन । जनजीविका र दैनिक जीवनसँग जोडिएका जनताका विषयमा सरकारले तदारुक्ताका साथ काम गर्न सकेमा गुमेका साख फर्कने छ ।
 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

  समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारको विकास

  • ५ कार्तिक, २०७५

कनेक्टिभिटी अर्थात वृहत संजालमा जोडिनु र त्यो संजालमा जोडिनकालागि आवश्यक पुर्वाधारको बिकास गर्नु अर्थतन्त्रको बिकासका दृष्टिकोणबाट अनिवार्य

भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता: भाषणमा कि परिणाममा ?

  • ४ कार्तिक, २०७५

नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा अत्यधिक छ । राजनीतिमा तुमुलकारी परिवर्तन आए पनि भ्रष्टाचारको पारो घटेको छैन बरु बढेको छ । अधिकांश भ्रष्टाचार नेताहरुको

दशैं पर्व र मार्क्सवादीहरु

  • ३१ असोज, २०७५

दशैं पर्वलाई नेपालीहरुले महत्वपूर्ण पर्वका रुपमा लिँदै आएको पाईन्छ । मुख्यगरी हिन्दूहरुको महान चाड भनिएता पनि यो पर्वलाई कुनै न कुनै रुपमा