गुलियो चिनीमा कता भुल्याे सरकार ?
अख्तियारले छानविन गराेस् – लेखा समिति
काठमाडौं । संसदीय समितिको निर्देशनका बावजुत सरकारले चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न ढिलो गर्दा उपभोक्ता चर्को मुल्यमा चिनी किन्न बाध्य छन् । चाडबाडका मुखमा हरेक नागरिकका भान्सामा अत्याधिक प्रयोग हुने चिनीमा व्यवसायीहरुले प्रतिकेजी ८५ रुपैंया सम्म लिईरहेका छन् ।
जसलाई रोकेर ६३ रुपैंया कायम गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार अहिले छ । सरकारले भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने बताएपनि अहिले चिनीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
नेपाललाई कति चिनी चाहिन्छ कति उत्पादन हुन्छ ?
नेपालमा वार्षिक २ सय ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको आवश्यकता पर्दछ । देशभर रहेका १३ वटा उद्योगले ८० देखि १२० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै आएको छ । उत्पादित चिनी मध्ये ६० प्रतिशत ग्राहस्थ प्रयोजन तथा ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनको लागि हुने गरेको छ । नपुग १६० हजार मेट्रिक टन चिनी तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन हुदैँ आएको छ ।
विगतमा बजार हस्तक्षेपको लागि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मार्फत आयात गरी विक्रि बितरण गर्ने गरेकोमा पछि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन मार्फत आपूर्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ
चिनीमा उहिल्यैदेखि चास्नी चाट्नेको चासो
२०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको ९ महिने शासन कालमा पनि चिनीका विषयमा भ्रष्टाचार भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्ना आपुर्तिमन्त्री सिपी मैनालीका विषयमा छानविन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गर्दै दोषी देखिएपछि मन्त्री पदबाट निष्काशन नै गरेका थिए ।
२०५६ सालमा पनि मैनालीकै मन्त्रीत्वकालमा चिनीको अभाव र कालोबजारी भएको थियो । प्रत्येक ३÷४ वर्षमा चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्यमा समस्या आउने गरेको छ । अहिले पनि यही समस्या दोहोरोन थालेको छ । २०७३ सालको माघ महिनामा साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशनमा चिनीको स्टक सकिएको हल्ला भएदेखि निरन्तर आजसम्म चिनीमा चलखेल हुंदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य बृद्धि भएको उल्लेख गरि स्वदेशी उद्योगले पनि मूल्य बढाउने कहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भनेर राज्यलाई दबाब दिई आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्दै आएका छन् ।
२०७५ साल वैशाख महिनामा फेक्टरी मूल्य ५३ देखि ५६ रुपैयां प्रति किलो (भ्याट रहित) बिल बिजक जारी गरेका उद्योगीहरुले अहिले मौकाको फाइदा लिई ६० देखि ६४ रुपैयां प्रति किलो (भ्याट रहित) मूल्य लिँदै आएको छ । चिनी आयात माथि प्रतिबन्ध लाग्नासाथै बजारमा चिनीको मूल्य ७० देखि ८५ रुपैयाँसम्म पुग्न थालेको छ ।
के भन्छन् उपभोक्ताबादी ?
व्यवसायीले जथाभावि गरिरहेको विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले नेपाल सरकारलाई गुमराहमा पारी चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन गरेको आग्रह पूर्णत दुराग्रहपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मञ्चले स्वदेशी उद्योग डुब्न लागेको भन्ने भ्रमको खेती गरी राज्य र उपभोक्तालाई ठग्ने मनसाय राखेको देखिन आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक सस्तो मूल्यमा चिनी उपलब्ध हुंदा पनि नेपाली उपभोक्ताले अत्याधिक महंगोमा चिनी उपभोग गर्नु पर्ने बाध्यतालाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिई जनहितमा आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । चिनीको उत्पादन, भण्डारण तथा वितरण लगायत आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्र र नीति सदैव असक्षम हुंदै आएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनका बारेमा गरेका निर्णय उपभोक्ताको हित विपरित भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कुनै अध्ययन नै नगरीकन स्वदेशी चिनी उद्योगहरुको चिनीको सहज विक्रि वितरणको लागि यही भदौं ३१ गते जारी भएको चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए ।
महर्जनले भने, सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यसले उपभोक्तालाई सकसमा पार्ने काम भएको छ । यसले सरकारको आलोचना गर्नु योग्य छ । उनले सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडी सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने भएपनि मनलागी निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्रीले चिनी आयातमा जुन प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिए त्यो आदेश अहिले दुर्भाग्य बनेको छ । नेपाल सरकारले अदुरदर्शि काम गरेको छ उनले भने । अझै पनि समय बाँकी नै छ सरकारले उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने हो भने अध्ययन गरेर तत्काल देशको आवश्यकता कति हो यी सबै बुझेर निर्णय लिनुपर्छ ।
उद्योगीहरुले चिनी प्रति केजी ७० रुपैयाँ भन्दा बढी बढाउन नदिने बताए पनि चाँडपर्वमा विभिन्न स्थानमा अहिले ८५ देखि ९० रुपैयाँमा विक्रि भैरहेको महर्जनको भनाई छ । उनले भने सरकार यो विषयमा जानकार हुनुपर्यो, सिंहदरबार मात्र बसेर हुन्न ।
चिनी आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्रिय चिनी बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । चिनी दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले पनि सरकारले माघ÷फागुनमा चिनीको मूल्य कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अहिले दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार भएपनि यो निरिह रहेको उनले बताए । उपभोक्ता मञ्चले भनेको छ,‘ १३ वटा स्वदेशी चिनी उद्योगीहरु मध्ये अधिकांश उद्योगीहरु नै चिनी आयातकर्ताको रुपमा रहेको र ती मध्ये ५ वटा उद्योगीहरुले क्रसरबोर्डर प्रणाली प्रयोग गरी तस्कर मार्फत आउने चिनीमा आफ्नो उद्योगको छाप लगाई बजारीकरण गर्ने गरेको रहस्य बाहिर आएको छ ।
तिनीहरुले राज्यलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व ठग्नुको साथै अनैतिक र अवैध क्रियाकलाप गर्दै आएको देखिन्छ । यी तथ्यलाई हेर्दा पनि यस्ता उद्योगलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिले सम्म केही कदम नचाल्नु सरकारको निरिहपन भएको महर्जनको भनाई छ ।
उनले बद्मासी गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए । अध्यक्ष महर्जनले उखु किसानहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान सरकारले दिने, चिनी उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता दसैंअघि नै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
के गर्याे संसदीय समितिले ?
यसअघि संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्धारा गठित उपसमितिले चिनी पैठारीमा लागिएको पूर्ण बन्देज हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ उपसमितिले परीमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थीर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुल्ला गर्ने, भन्सार दरमा समयानुकुल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न सुझाव दिएको छ ।
लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा एक साताअघि गठन भएको छानबिन उपसमितिले समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिएको हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
समितिले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध गरी कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई समेत निर्देशन दिएको छ । भदौ २१ गते चिनी उद्योगीसँग छलफलपछि सरकारले चिनीमा परिणात्मक बन्देजको प्रकिया अघि बढाएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस