काठमाडौं । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा देखिएको अनियमितता भएको भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले निकालेको निष्कर्ष पछिल्लो समय विवादमा छ । 

बहालवाल मन्त्रीसहित दुई पूर्वमन्त्री र गृहसचिवको समेत संलग्नता रहेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा दुई धार देखिएको छ । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन् । मन्त्री अधिकारीसहित यो प्रकरणमा मुसिएका अर्का मन्त्री जितेन्द्र देवले पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरिसकेका छन् । 

मन्त्री अधिकारीले आफू संलग्न नरहेको भनेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएको एक घन्टा नबित्दै समितिले उनको संलग्नता रहेको अर्को निर्णय गरेको छ । यीनै विषययमा केन्द्रित रहेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, रेवतिरमण भण्डारीसंग समाचार दैनिकले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, नेता भण्डारीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

लेखा समितिले बहालवाल मन्त्री र दुई जना पूर्वमनत्री सहित सचिवलाई समेत कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो । यो विषय निष्कर्षमा पुग्दा नपुग्दै फेरि सरकारले अर्को आयोग बनाएर अघि बढेको छ । सरकारले बनाएको यो आयोग चाँही, संसदिय समितिले या उपसमितिले अगाडी सारेको निर्णयबाट आफ्ना मन्त्रीलाई बचाउन गरिएको हो भनेर व्याख्या गरिँदै छ । संसदिय समिति र सरकारी आयोगको कानुनी विषय के हुन्छ?

संसदिय समितिले सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यको सम्पति वा राज्यको ढुकुटी भएको पैसा सहि सदुपयोग भयो की भएन भनेर छलफल गर्ने वा सुझाव, निर्देशन दिने अधिकार संसदिय समितिमा छ । समतिले उपसमिति गठन गर्यो । उपसििमत चाँही अध्ययनका लागि गठन गरिन्छ । कारबाहीका लागि होइन् । उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो सफिारिस गर्ने होइन् । 

सरकारले अर्को छानबीन समिति गठन गर्यो यो दुईवटा बीचमा अन्र्तसम्बन्ध के हुनसक्छ भन्ने प्रश्नमा चाँही सरकारले आफ्नो निकायमा कसरि अनियमितता भयो, कसले गर्यो वा भएन की, यदी हुँदो रहेछ भनेर यस्ता कुराहरुमा भोलिका दिनमा कसरी ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ  भनेर अध्ययन गर्नु सरकारले गर्ने विषय हो । त्यो कुनै ठूलो विषय नै होइन् । त्यो कसैलाई जोगाउन वा फसाउनका लागि भन्दा पनि राज्य संयन्त्रका लागि भएका यस्ता निर्णयहरु कसरी अवलम्बन हुँदा रहेछन भन्ने हेर्नुपर्छ । 

 लेखा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ र सम्बन्धीत मन्त्री पनि कारबाही भोग्न बाध्य हुन्छन् या यहाँले संकेत गर्न खोजेको जस्तो सरकारको अनुसन्धान चाँही अन्तिम हुन्छ । लेखा समितिका यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन ? के हुन्छ ?

मैले भन्दै थिए । सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोग चाँही जाँचबुझ आयोग २०३६ मिलेर बनेको हो । त्यो छुट्टै प्रकृतिको आयो । जसले सरकारलाई आफ्नो राय ÷ प्रतिवेदन दिन्छ । त्यो राय प्रतिवेदनले संसद वा अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र प्रभाव पार्न होइन् । त्यो सरकारको आफ्नो हुन्छ । तर, आफ्नोभित्र कामकारबाही कसरी भयो, कसरी चलेको छ । वायु सेवा निगमको नियमावली परिवर्तन गर्नपर्ने हो की, संस्थान सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्नपर्ने हो की, कार्यविधीमा परिवर्तन गर्नपर्ने हो की, या जिम्मेवार पदाधीकारी हेरफेर गर्नपर्ने हो की, ठिक छ की बेठीक छ । भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो जाँचबुझ गरेर रिपोर्ट लिने हो । त्यो रिपोर्ट सार्वजनीक लेखा समितिलाई सरकारले पठाउँदैन् । 

यदी त्यो रिपोर्ट सरकारले समितिलाई पठाएर यो रिपोर्ट आयो भनेर भन्योे भने सरकारको हस्तक्षेप भयो । तर, मेरो आफ्नो चिज म आफैं हेर्छु भनेर छानबीन गर्छ भने यसमा धेरै आशंका गर्नु हुँदैन् । 

पर्यटन मन्त्रीले  मेरो भ्रष्टाचार छैन भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । त्यसको एक घन्टा नबित्दै सार्वजनिक लेखा समितिले उहाँको संलग्नता छ, कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अर्को निर्णय गर्यो । अब के हुन्छ ? कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ या यो निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुँदैन् ? 

यसमा दुईवटा पक्षहरु हुन्छ । हाम्रा संसदिय समितिले गरेका कामहरु पनि परिपक्क चाँही छैन् । ठिक छ, वाइडबडी प्रकरणमा २४ अर्ब रुपैयां खर्च हुँदैछ । ८ अर्ब अगाडीका मन्त्रीहरु, एउटा मन्त्रीको पालामा बैना भयो, अर्को मन्त्रीको पालामा एक् किस्ता भयो र अहिलेको मन्त्रीको पालामा दुई किस्ता भयो । र पैसा पठाउने कुरामा कानुनी हिसाबमा मन्त्रीको कुनै भूमिका देखिँदैन् । बोर्डले नै निर्णय गर्छ र बोर्डले नै पैसा पठाउँछ । र मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता चाँही देखिँदैन् । तर, उपसमितिमाथि एउटा प्रश्न के छ भने, सम्बन्धीत बोर्डको जी एम र मन्त्रालयको सचिव जो अध्यक्ष हुन्छ । उहाँहरुसंग बयान लियो की लिएन् ? यो पैसा पठाउँदा मन्त्रीको निर्देशन तिमिलाई प्राप्त भयो की भएन् ? मन्त्री संग परामर्श गर्यो की गरेन भनेर सचिवहरुसंग वयान लिनपर्यो । 

यदी मन्त्रीको निर्देशनअनुसार हामीले पैसा पठाएको भनेर भन्यो भने कारबाहीकै दायरामा मन्त्रीले समतिलाई राख्ने भयो । यदी त्यो सचविले मैले तयो पैसा आफुखुसी निर्णय गरेर पठायौं भन्छ भने मन्त्रीको आफ्नो मन्त्रालय अन्र्तर्गत भएको अनियमितताको सम्बन्धमा नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीले लिनपर्छ । त्यसकारण मन्त्रीको कानुनी दायित्व र नैतिक दायीत्व दुईवटा प्रश्न मन्त्रीमाथि हुन्छ । मन्त्रीको प्रत्यक्षकारी संलग्नता, निर्देशन या निर्णयमा प्रभाव पारेको कुरा सम्बन्धीत अधिकारीहरु पर्छन भने कानुनी रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको जस्तो कानुनी दायरामा आउनुपर्छ । यदी सम्बन्धीत मन्त्रीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता छैन र खाली मन्त्री चाँही हो है भन्ने हो भने नैतिक जिम्मेवारी चाँही लिनुपर्छ । मन्त्रीले यदी म पदमा रहेपनि यसको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु पद छाड्दीन भन्छ की, या प्रधानमन्त्री ले के भन्नुहुन्छ । त्यो छुट्टै पाटो हुन्छ । 

प्रतिवेदन र राजनीतिक रंगमञ्चमा आएका बहसहरुको पनि यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हुनुहन्छ । के गर्छ सरकारले ? लेखा समितिले नै त्यसलाई ग्रहण गरेर निर्णय गरेर निर्णय नै गरिसक्यो भनेपछि लेखा समितिको भोलिका दिनको निर्णय के हुनसक्छ ? 

लेखा समितिले निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउने हो अख्तियारलाई पठाउने हो । सरकारले चाँही सम्बन्धीत सचिवमध्ये, अहिले एक जना रिटायर्स भए, एकजना बहालवाला छन्, एकजना गृहसचिव छन् । अब बाहालवाल सचिव र रिटायर्स भएका सचिवहरुलाई या त निलम्बन गर्नुपर्यो । यस्ता विषयहरु कानुनी नजरमा चाँही छानबीनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्यो । यो पत्रिकामा आएको विषय मात्र होइन् संसदको सार्वजनिक समितिले नै निर्णय गरिसकेपछि अब त्यहाँ सम्बन्धीत सतिवहरुलाई बहालवाला छन् भने निलम्बन गर्नुपर्यो । यद्यपी म यहाँ बसिरहँदा शंका उब्जन्छ भने, प्रमाण संकलन अनुसन्धानमा बाधा पर्छ भने सामान्य अनुसन्धानको कारणबाट मैले राजिनामा दिएँ भनेर हटाउने प्रक्रिया हो । 

या मेरो संलग्नता छैन प्रमाण संकलनमा सहजिकरण गर्छ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो त्यो उहाँहरुले गर्नुहुन्छ ।