• आइतबार १०-६-२०७५/Sunday 01-20-2019/ 06:33 pm

पोखराबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिन शुरु

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाटै बिहीबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति दिन शुरु भएको छ । वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारहरुको सहजता लागि पोखराबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले दुई जना युवालाई पुन श्रम स्वीकृति दिएको राहदानी दिएर शुरु गरे ।

मन्त्री विष्टले स्याङजाका खड्क बहादुर गुरुङ र नवलपरासीका चन्द्रमान गुरुङलाई राहादानी दिए । चन्द्रमान १८ बर्ष देखी मकाउमा कामका लागि आउने जाने गरेका छन् भने खड्कबहादुर १२ वर्ष देखी दुबही काम लागि आउने जाने गरेका छन् । प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति पाएको उनीहरुले खुसि व्यक्त गरे ।

प्रदेशबाटै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि श्रम स्वीकृति जारी गरेको मन्त्री बिष्टले बताए । उनले नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न लागेको बताए ।

श्रम स्वीकृति लगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराइने श्रम तथा रोजगार कार्यालय कास्कीका प्रमुख नारायण प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले नयाँ श्रम स्वीकृति भने अहिले नै शुरु नभएको बताए । अहिले पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै भएको केही दिन पछि नयाँ श्रम स्वीकृतिको काम पनि पोखराबाटै हुने बताए ।

प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाण्डौ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाई थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो । सेवा सुचारु गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर र प्राविधिक लगाएतका कर्मचारीहरु पोखरामा थपिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

उपसमितिले लेखा समितिलाई बुझायो प्रतिवेदन 

  • ६ माघ, २०७५

बुटवल ।   प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका लागि चार पांग्रे गाडीहरु खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि गठन भएको उपसमितिले

सिसि क्यामराले भेटियो बिदेशी नागरिकको रकम र कागजात

  • ६ माघ, २०७५

कास्की । बैदाम प्रहरीले लेकसाइडमा जडान गरेको सिसि क्यामराको सहायताले बिदेशी नागरिकको करिब १ लाख ५० हजार बराबरको नगद र महत्वपूर्ण कागजात खोजेर

सराङकोट सडकको मापदण्डप्रति स्थानीय आन्दोलित

  • ६ माघ, २०७५

कास्की । पोखराको विन्ध्यवासिनी, सराङकोट, कास्कीकोट, अन्नपूर्ण गाउँपालिका मोटरबाटोमा जनतासँग छलफल नै नगरी मापदण्ड तोक्न खोजेको भन्दै स्थानीय