• आइतबार १०-६-२०७५/Sunday 01-20-2019/ 06:32 pm

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट वितरण अनुदानबारे सोधखोज

बुटवल । प्रदेश पाचको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा तथा स्वस्थ्य क्षेत्रमा वितरण गरेको अनुदानबारे सोध–खोज सुरु भएको छ । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा सांसदहरुले अनुदान रकम कसरी वितरण भएको छ भन्ने बारेमा आवाज उठाएपछि बैठकले त्यसबारे जानाकारी माग्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहिवार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न क्याम्पस तथा अस्पतालहरुलाई दिइएको अनुदान रकमबारे जानाकारी माग गर्ने निर्णय भएको सभापति दृगनारायण पाण्डेले बताए । गत १७ गतेको बैठकले शिक्षासग सम्वन्धित अनुदानका बारेमा जानाकारी माग गरिएकोमा हालसम्म पनि उपलब्ध नभएकाले पुन ताकेता समेत गरिएको पाण्डेले बताए । 

त्यस्तै प्रदेशमा रहेका स्वस्थ्य सस्थाहरुका बारेमा पनि जानाकारी माग्ने निर्णय भएको छ । बैठकले प्रदेशमा रहेका स्वस्थ्य क्षेत्रमा औषधी, औजारको अवस्था देखि भौतिक संरचना  निर्माण प्रक्रियाका बारेमा पनि विवरण माग गरेको छ । त्यस्तै स्वस्थ्य क्षेत्रमा जिल्लागत कर्मचारी विवरणका बारेमा कुरा उठेको बताइएको छ । 

समितिको बैठकले प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रमहरुमा सम्वन्धित क्षेत्रका सांसदलाई समावेश गराउन पनि निर्र्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले समितिको कार्यविधि समेत पारित गरेको छ । त्यस्तै आगामी बैठकमा मन्त्रालयका सचिवलाई वोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

समितिको बैठकमा सांसदहरु अर्जुन केसी, अष्टभुजा पाठक, डाक्टर पुरनमान बज्रचार्य, दीपा विक, रिना नेपाल विकलगायतले बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भएका कामका बारेमा विभिन्न टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

उपसमितिले लेखा समितिलाई बुझायो प्रतिवेदन 

  • ६ माघ, २०७५

बुटवल ।   प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका लागि चार पांग्रे गाडीहरु खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि गठन भएको उपसमितिले

सिसि क्यामराले भेटियो बिदेशी नागरिकको रकम र कागजात

  • ६ माघ, २०७५

कास्की । बैदाम प्रहरीले लेकसाइडमा जडान गरेको सिसि क्यामराको सहायताले बिदेशी नागरिकको करिब १ लाख ५० हजार बराबरको नगद र महत्वपूर्ण कागजात खोजेर

सराङकोट सडकको मापदण्डप्रति स्थानीय आन्दोलित

  • ६ माघ, २०७५

कास्की । पोखराको विन्ध्यवासिनी, सराङकोट, कास्कीकोट, अन्नपूर्ण गाउँपालिका मोटरबाटोमा जनतासँग छलफल नै नगरी मापदण्ड तोक्न खोजेको भन्दै स्थानीय