• बिहीबार ३-१२-२०७६/Thursday 06-27-2019/ 07:48 am

कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण फुकुवा

काठमाडौ । सरकारले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे जमिन कित्ताकाट खुला गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।

कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट र बिक्रीवितरणमा गत वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उनले कुनै व्यापारिलाई पोस्न नभई आम जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिईएको समेत बताइन् ।

उनले रोक्का गर्दा ब्यबहारिक कठिनाइ भएको र बिभिन्न विकृति भएका कारण जग्गा कित्ताकाट खुला गर्नुपरेको दाबी गरिन् ।

कुनै जग्गा खेतीयोग्य हो कि होइन भन्ने सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उनले बताइन ।

त्यस्तै उनले स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र जग्गाको कित्ताकाट हुने भएकाले जथाभावी नहुने बताइन् ।

मन्त्री आर्यालले बिभिन्न मापदण्डका आधामार जग्गाको खण्डिकरण गर्ने निर्देशन दिइएको भन्दै निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्ने स्पष्ट पारे ।  

प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहने अंशियारहरुका बीच एक भन्दा बढी पटक अंशबण्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नयाँ प्रावधान छ ।

भूकम्प पीडितहरुको स्थानान्तरण एवं एकिकृत बस्ती बिकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गरिदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मन्त्रालयले साविक भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयबाट मिति २०७४÷४÷२६ पछि जग्गा खण्डिकरण (कित्ताकाट) सम्बन्धी जारी गरिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरु खारेज गरिएको छ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

'मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको बारेमा आफूले कुनै सोच बनाएको छैन'–प्रधानमन्त्री ओली

  • १२ असार, २०७६

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै उनले

मिडिया काउन्सिल विद्येयकको पत्रकार महासंघद्वारा सांकेतिक विरोध

  • ११ असार, २०७६

काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग राख्दै आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा

लोकसेवाको स्थानीय तहको विवाद आइतबार सुनुवाइ हुने

  • ११ असार, २०७६

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा पुनः आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।   न्यायाधीशद्वय