बुटवल । प्रदेश पाँचको संसद तथा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा गरेको सवारी साधन खरिदमा अनियमितता भएको शंकामा छानविन भइरहेका बेला कांग्रेसका एक नेताले गाडी फिर्ता गरेका छन् । संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको गाडी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पाखेरेलले फिर्ता गरेका हुन । प्रदेश सरकारले २३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम खर्च गरेर खरिद गरेका सवारी साधनमा अनियमितताको आंशकामा छानविन भइरहेको छ । 

संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरु देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक लगायतका लागि खरिद गरिएका १३ वटा सवारी साधन मध्ये एउटा पोखरेलले प्रयोग गर्दै आएका थिए । शुक्रवार दिउँसो उनले गाडी फिर्ता गर्दै सञ्चारकर्मीहरुसँग विवादित गाडी नचढ्ने बताएका हुन् । उनले आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको चावी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

गाडी खरिदमा अनियमितताको आंशकामा लेखा समितिले अध्ययन थालेकाले विवादित गाडी नचढेको उनले बताए । छानविनपछि अनियमितता नभएको पाइएमा गाडी चढ्ने उनको भनाई छ । यस अघि लेखा समितिका सभापति डिल्लि चौधरीले गत शुक्रवार समितिको बैठक बस्नु अगाडी नै आफ्नो सवारी साधन संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका थिए । 

प्रदेशमा प्रदेश सभा सचिवालय तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा खरिद गरिएका सवारी साधनमा ब्यापक अनियमितताको कुरा उठेपछि प्रदेशको लेखा समितिले उपसमिति बनाएर अध्यन गरिरहेको छ ।  समितिका  सभापति डिल्लि चौधरीले समितिलाई सात दिनको म्याद दिएका थिए ।  

गत पुस २८ गते गठित उपसमितिले प्रारम्भिक अध्यान अन्तिम चरणमा पु¥याएको र शुक्रवार प्रतिवेदन बनाउने काममा ब्यस्त रहेको उपसमितिका सदस्य बैजनाथ कलवारले बताए । उपसमिति तीन जना रहेको छ । नेकपाका सांसद कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वको उप समितिमा काग्रेसका वैजनाथ कलवार र राजपाकी कल्पना पाण्डे सदस्य छन । 

कसले खरिद गरे २३ करोड ३४ लाखका सवारी साधन ?

प्रदेश पाँचको संसद सचिवालयले १३ वटा गाडी खरिद गरेको छ । जसको मुल्य ८ करोड ८१ लाख २५ हजार रहेको छ । 

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा २ वटा स्कुटी र १५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । यस कार्यालयले सवारी साधनमा ३१ लाख ३८ हजार ३७ रुपैया खर्च गरेको छ । 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५८ लाख ७६ हजार ९ सय ९४ रुपैया खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ६५ लाख ८९ हजार ५ सय ४५ खर्च गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २ करोड ५ लाख ४० हजार खर्च गरेर ४ वटा सवारी साधन खरिद गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख ४० हजार ४ सय खर्च गरेर ५ वटा गाडी तथा ६ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।  भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ करोड ११ लाख २० हजार ५ सय रुपैया खर्च गरेर ६ वटा गाडी, १२ वटा मोटरसाइकल, ५ वटा स्कुटर खरिद गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ वटा गाडी खरिद गरेको छ । यस मन्त्रालयले २ करोड १६ लाख २ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले गाडी खरिदमा ३ करोड १४ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले ६ वटा गाडी १५ वटा मोटर साइकल र ५ वटा स्कुटर खरिद गरेको छ । 

प्रदेश सभा सचवालयले खरिद गरेका १३ वटा गाडीको रकम भुक्तानी भएको छैन । यहाँका मन्त्रालयसहितका निकायले खरिद गरेका सवारी साधनहरुको १४ करोड ५३ लाख ५४ हजार ४ सय ७६ रुपैया भने भुक्तानी भइसकेको छ । 

अनियमितताको आंशका यसरी शुरु भएको थियो

प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधन र मन्त्रालयमा खरिद गरिएका एउटै सवारी साधनको मुल्य फरक फरक परेपछि यस सम्वन्धी टिका टिप्पणी हुन थालेका हो । यही वीचमा मंहगो मुल्यमा खरिद गरिएका गाडी महिना दिन नहुदै विग्रिन थालेपछि गुणस्तर हिन सवारी त परेनन भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । 

प्रदेशको गाडी खरिद प्रकरणमा प्रदेशका नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल विवादमा मुछिएका छन । उनको पनि लगानी रहेको सफल अटो मार्फत गाडीहरु प्रदेश सभा तथा मन्त्रालयहरुमा लगिएपछि गाडी विक्रिमा ढकालको संलग्नता रहेको भन्दै उनलाई विवादमा तानिएको छ । उनकै दवावमा गुणस्तरहिन गाडीहरु खरिद गरी ठूलो रकम घोटला गरिएको टिका टिप्पणी हुदै आएका छन । तर ढकाल गाडी खरिद प्रकरणमा आफ्नो कुनै भुमिका नरहेको भन्दै आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न खोजिएको बताउदै आएका छन । 

संसद सचिवालय तथा मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर नै खरिद गरेको बताउदै आएका छन । 

यहा खरिद गरिएका सवारी मध्ये टाटा स्ट्रोम गाडी सबैभन्दा बढी विवादमा छ । विदेशमा गुणस्तरहिन भएको भन्दै प्रयोगमा आउन छाडेको यो सवारी प्रदेश पाचको सरकारको रोजाइमा कसरी प¥यो भनेर टिका टिप्पणी भएका छन । प्रदेश सभामा यी गाडी ११ वटा किनिएको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरुमा ४ वटा किनिएको छ । यी गाडी एउटै भएपनि तीन थरी मुल्यमा खरिद गरिएको छ । प्रदेश सभामा खरिद गरिएका यी गाडीको मुल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार कायम गरिएको छ भने मन्त्रालयहरुमा फरक छ । भुमिब्यवस्था  कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा  सोही गाडीलाई मुल्य ७२ लाख ९९ हजारमा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ ।  यस गाडीको हाल बजार मुल्य त यस भन्दा करिब ५ लाख कम रहेको बताइएको छ । यी गाडीहरुको टेण्डर सिप्दीको परेपछि स्थानिय डिलर्स सफल अटोले गाडी पु¥याइदिने र डेकोरेसन देखि अन्य काममा समन्वय गरेको थियो ।