काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ५ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गर्यो । लेखा समितिले कंसाकार लगायतलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन गर्न निर्देशन दिए पनि छानविन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । यता महाप्रबन्धक कंसाकारले भने राष्ट्रिय ध्वजावाहक सिध्याउन संसदीय समितिनै प्रयोग भएको गंभिर आरोप लगाएका छन् । 

के भन्छन् कंसाकार ?

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार भन्छन्, ‘नेवानीलाई कमजोर बनाउन यस्तो प्रपञ्च रचिएको हो ।’ समाचार दैनिक डटकमसँग विशेष कुरा गर्दै कंसाकारले दाबी गर्दै भने, ‘वाइडबडी विमान भित्र्याएसँगै बजार हिस्सा बढ्ने डरले निगमको हित नचाहनेहरुले सम्मानित संसदको लेखा समितिलाई प्रयोग गरे ।’
 वार्षिक एक खर्बको बजार हिस्सा रहेको नेपाली उड्डयन व्यवसायमा निगमलाई कमजोर तुल्याउन स्वार्थी समूहको चंगुलमा लेखा समितिका केही सदस्य फसेको उनको आरोप छ । चार वर्षअघि निगमको बजार हिस्सा ४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । 

निगमको हिस्साको ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा आफ्नो बजार हिस्सा गुम्ने देखेपछि अन्य निजी विमान कम्पनीहरुले यसमा चलखेल गरेको निगम अधिकारी बताउँछन् । २०४६ सालमा ८ वटा निजी विमान कम्पनी रहेकोमा हाल ३० वटा पुगिसकेका छन् । जसले ९० प्रतिशत बजार हिस्सा लिइरहेका छन् ।  राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेवानिलाई विमानविहीन अवस्थामा लैजाने र बाह्य हवाइसेवामा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुको एकाधिकार नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा बनाउने मनसाय अहिले प्रकट भएको आरोप लगाइएको छ ।

विमान खरिद प्रक्रियामा जेलिएको जालो  

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ भ्रष्टाचार भएको संघीय संसद अन्तर्गतको लेखाको उपसमितिले निष्कर्ष निकाल्यो । पुस १८ मा उपसमितिले लेखासमितिमा पेश गरेको उक्त प्रतिवेदनले विमान खरिदमा संलग्न सचिवदेखि विभागीय मन्त्रीसमेत गरी तीन दर्जन बढी व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो ।

एकमतले गठन गरिएको उक्त समितिले १५ दिनको समय लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उपर लेखासमिति दुई कित्तामा विभाजन भयो । विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद र सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको नेकपाका सांसदहरुको दोहोरी जस्तै नै चल्यो समिति बैठकमा । छलफल र वादविवादका बीच पाँच दिनपछि उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित लेखा समितिले पारित गर्यो । 

पाँच दिनको उक्त अवधिमा वाइडबडीको उक्त विषयले फरक रुप लियो । विशेष गरी बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गर्यो भने तत्कालीन पर्यटनसचिव तथा निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हाल गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्दोष सावित गर्यो । अन्यद्वय पूर्वमन्त्रीहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको समितिले पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई निलम्बन गरी तत्काल भ्रष्टाचार अभियोगमा छानविन गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्यो । 

उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति उपर लेखासमितिले महत्वपूर्ण फेरबदल गरेपछि यसमाथि शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । कतिपयले राजनीतिक दबाबमा उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 

सोमबार समितिले निलम्बन गरी कारबाहीको सिफारिस गरे पनि सोमबार नै सरकारले तत्काल कुनै कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गर्यो । जसको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । विमान खरिदका सम्बन्धमा सरकारले पनि न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको हुनाले तत्काल कारबाही अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

सरकारको न्यायिक छानविन किन ?

मन्त्री बास्कोटाले सरकारको न्यायिक समितिका कारण तत्काल कारबाही नबढाउने निर्णय सुनाउँदा लेखा समितिको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सरकारले छानविन आयोग बनाएको आरोप पनि छ । सो सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले महालेखाको प्रतिवेदन र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनभन्दा पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको आयोग कसरी उच्चस्तरीय हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यसमा पनि वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमिता भएको भन्ने चर्चा चलेको महिनौं बितिसक्दा कानमा तेल हालेर बसेकोमा संसदको उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै एकाएक सरकारले छानविन समिति गठन गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने विश्लेषक बताउँछन् । यद्यपि, समितिका सदस्य लेखराज भट्टले समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन र सरकारको आयोग गठन हुनु संयोग मात्रै बताएका थिए । स्मरणरहोस, चैत्र १९ गते महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनले विमान खरिदमा त्रुटि औंल्याएको थियो । 

त्यस्तै, लेखा समितिले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई आवश्यक निर्देशन दिने भनि बोलाएको बैठकको एक घण्टा अघिमात्रै बोलाएको पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनलाई पनि कतिपयले सोझो अर्थमा मात्रै बुझ्न नहुने बताउँछन् । 

न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि लेखा समितिको हस्तक्षेप !

लेखा समितिले सर्वसम्मत रुपमा विमान खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै नाम नै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरिरहँदा सम्बद्ध पक्षले भने समितिको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर भ्रष्टचारी ठहर गरेको उनीहरुले जिकिर गरेका छन् । निगमका एक उच्च अधिकारीले समितिको उक्त हर्कतले मानव अधिकार उल्लंघन भएको बताएका छन् । समितिले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार आफ्नै हातमा लिई दोषी ठहर गरेको उनले गुनासो गरे ।

‘विमान खरिदमा एक सिन्को गल्ती छैन,’ ती अधिकारीले भने । सार्वजानिक खरिद ऐन अनुसार नै विमान खरिद गरिएको र कुनै अनियमितता नगरिएको पनि उनले दाबी गरे । महालेखा परीक्षकले उठाएको प्रतिवेदन अनुसार विमान खरिदमा लेखा समितिले छलफल गरी निर्देशन दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले निगमको विनियम तयार गर्दा नै हालका महालेखा परीक्षकनै निगमको बोर्डमा भएको उनको भनाई छ । उनले निगमले त्यही विनियमावलीको २३६ को दफा २ मा टेकेर विमान खरिद गरेको बताएका छन् ।  नेपाल वायु सेवा निगम आर्थिक विनियामवली, २०६५ को विनियम २३६ (१) ख अनुसार ४५ दिनको म्याद दिई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरी जहाज खरिद गरिएको बताइएको छ । 

निगमले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी निर्णय सरकारको निर्णय बमोजिम र बजेटले व्यवस्था गरेबमोजिम नै खरिद गरिएको उनको तर्क छ । ‘सरकारले नै वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा हामी दफा २ बाट नै जानु उपयुक्त थियो । दफा १ मा टेकेर विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा बोइङले पनि बोलपत्रमा सहभागी हुनसक्ने अवस्था हुँदा हामीले दफा २ अनुसार नै विमान खरिद गर्यौ,’ ती अधिकारीले भने । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा ‘आगामी आर्थिक वर्षमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

बजेटमा गरिएको सो व्यवस्था साथै यसअघि नै निगमले न्यारो बडी जहाज खरिद गरेको अवस्थामा वाइडबडी नै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता निगमसँग रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘उक्त एयरबस नेपालजस्ता २१० भन्दा बढी देशले खरिद गर्दछन् । यदि, ती देशले हामीले खरिद गरेको भन्दा १ डलर कममा खरिद गरेको प्रमाण पेश गर्छन् भने म जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छु,’ ती अधिकारीले चुनौती दिँदै भने ।

लेखा समितिले एक डलरको बिचौलिया कम्पनी खडा गरी विमान खरिद गरेको भन्दै गर्दा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले संसारभर ‘स्पेसल पर्पोज कम्पनी (एसपिसी)’ गठन गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै सो अनुसार निगमको विमान खरिद गरिएको बताए । कंसाकारको उक्त भाषा नै प्रयोग गर्दै ती अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यस्तो प्रचलन रहेको दोहोर्याए । ‘हाइफ्लाइ एक्स एक डलरको कम्पनी हो । तर त्यो विशेष कामका लागि खडा गरिएको हो,’ उनले भने । 

के छ लेखासमितिको निर्देशनमा ?

लेखा समितिले विमान खरिदका सम्बन्धमा दिएको अन्तिम प्रतिवेदन भने एकसाता बितिसक्दा पनि सार्वजानिक गरिएको छैन् । समितिका सदस्य प्रदीप यादवले समेत उक्त प्रतिवेदन आफूसमक्ष नआएको बताए । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै सांसद यादवले समितिले दिएको प्रतिवेदन अख्तियारसमक्ष पठाइयो वा पठाइएन भन्नेमा आफू नै अनभिज्ञ रहेको बताएका थिए । 

बैठकमा भएको छलफलपश्चात् समितिका सभापति भरत शाहले विमान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागीय मन्त्रीसहित मन्त्रालयका कर्मचारी र निगमका कर्मचारीहरुलाई कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । यद्यपि, लेखा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको लिखित व्यहोरा भने हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन् । समितिका सदस्यहरुले समेत आफूसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन आइनपुगेको बताउँछन् । 

वाइडबडीमा जितेन्द्र देव कि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा ?

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मुछिएका छन् । २०७४ जेठ २३ मा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व लिएको पाँच दिनपछि जेठ २९ मा एयरबसको पहिलो किस्ता गएको देखिन्छ । जतिबेला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा पनि स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाकै मातहतमा थियो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्रनारायण देव उड्डयनमन्त्री रहेको उल्लेख छ । उक्त विवरण गलत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बताउँछ । यता, विभागीय मन्त्रीको हैसियतबाट नैतिक जिम्मेवारीसहितको कारबाही सिफारिस गरिएका जितेन्द्रनारायण देवले वाइडबडीको किस्ता पठाउने निर्णय हुँदा आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व नगरेको बताउँदै आएका छन् । 

यता, देउवाले भने वाइडबडी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । विमानको टेन्डर गर्दा नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको र विमान भित्राउँदा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको उनको दावी छ । 

उपसमितिको रिपोर्टप्रति पनि आक्रोश

ती अधिकारीले लेखाको उपसमितिले तयार गरेको रिपोर्ट तथ्यहीन र व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्ने हिसाबको भएको आरोप लगाएका छन् । उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका सचिव प्रेमकुमार राई, कृष्णप्रसाद सापकोटा साथै बोर्ड सदस्य टेकनाथ आचार्यका विषयमा हचुवाकै आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको बताए । एउटा मात्रै उपसमिति बनाएका सचिव राई साथै विमान खरिदका लागि निगमको विनियमावली संशोधन गर्दा अनुपस्थित बोर्ड सदस्य आचार्यका विषयमा गरिएको निर्णयले नै समितिको प्रतिवेदन कति तथ्यमा आधारित छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने उनले बताए । ‘निगमलाई भित्रबाट बुझेकाहरू वाइडबडी खरिदको निहुँमा निगमलाई सधैँका लागि सिध्याउने खेलमा लागेका छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

उपसमितिको रिपोर्टमा समितिले के के फेर्यो ?

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा मन्त्री जीवनबहादुर शाही र अर्का मन्त्री जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको थियो । तर, अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेका बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको रकम भुक्तानीमा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको भनाई थियो । 

तर, उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अधिकारीलाई लेखा समितिद्धारा संशोधित प्रतिवेदनमा नैतिक जिम्मेवारी रहेकाले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले दुई पूर्वमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र बहालवाला मन्त्री अधिकारीमाथि बद्नियत मिलेमतो शब्द प्रयोग भएकोमा लेखा समितिले तीनैजना मन्त्रीलाई एउटै भाषाको प्रयोग गरी नैतिक जिम्मेवार भएकाले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । 

त्यस्तै, सोही विमान खरिद प्रकरणमा गृहसचिव प्रेम राईलाई निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेकोमा लेखा समितिले उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ । लेखा समितिले सचिव राईको अध्यक्षतामा बसेको तत्कालीन निगमको बैठकले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति बनाएको र उक्त उपसमितिले बोलपत्र तयार गर्दा निज उक्त पदमा नरहेको साथै तेस्रो कारणमा बोलपत्रका सर्तहरुबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नभएको उल्लेख छ ।  

यस्तै, विमान खरिदमा अनियमितता गरेकोमा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै पर्यटनसचिव कृष्ण देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई निलम्बन गरी तत्काल भ्रष्टाचार अभियोगमा छानविन गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समितिले सिफारिस गरेको छ । महालेखाले अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा पनि विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेकाले सचिव देवकोटालाई समितिले दोषी ठहर गरेको हो । 

यता, अवकाश प्राप्त गरिसकेका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा थप छानबिन गर्न लेखा समितिले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तो छ महालेखामा वाइडबडीको बेरुजु