दुल्लु । ‘‘लालपुर्जाको लागि भौंतारिएको वर्षौ वर्ष बित्यो, चुनावका बेला लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन दिएका नेता अहिले निर्वाचित भएका छन्, नमूना बस्तीका बासिन्दाको लालपुर्जाका लागि धेरैपटक आन्दोलन ग¥यौँ तर कसैले आम्रो आवाज सुनेन ।’’

दैलेख दुल्लुको नमूना बस्तीका समस्या सुनाउँदै पवित्रा बादीले भनिन्, ‘‘लालपुर्जा पाउनकै लागि पटकपटक सरकारी कार्यालय धायौँ । लालपुर्जा नुहँदा बैंक सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने सपना कहिल्यै पूरा नहुने भयो ।” 

दैलेख सदरमुकाम नारायण नगरपालिका–१ गणेश चोकस्थित नमूना बादी बस्तीका स्थानीय बासिन्दा लालपुर्जाका लागि विगत १५ वर्षदेखि यसरी नै भौँतारीरहेका छन् । यही बस्तीमा जन्मिएकी धनलक्ष्मी बादी भन्छिन्, ‘‘लालपुर्जा नहुँदा न ढुक्कले बस्न सकेका छौँ, न बस्ती नै छोड्न ।’’ सबैभन्दा पिछडिएको जाति बादी समुदायको बसोबास रहेको नमूना बादी बस्तीका स्थानीय लालपुर्जा पाउने आशमा पटकपटक सरकारी कार्यालय धाउँदै आए पनि उनीहरुको समस्या ज्यूँत्यूँ छ । 

लालपुर्जा नहुँदाको पीडाले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका बादी समुदायका आठ घरपरिवार विसं २०५८ मा स्थानान्तरण भई गणेशचोकस्थित वन क्षेत्रमा त्यहाँ आई बसेका थिए । त्यसपछि अरू समुदायका सुकुम्बासी समेत बसाइँ सरेर गएपछि नगरपालिकाले सोही वर्ष नमूना बस्तीका रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अहिले बस्तीमा ७० घरपरिवार छन् । “नमूना बस्ती भने पनि सरकारले अहिलेसम्म लालपुर्जा दिएको छैन”, स्थानीयवासी पवित्रा वादीले भनिन् ।  बस्नलाई ठाउँ राम्रो भए पनि लालपुर्जा नहुँदा आनन्दसँग बस्न पाइएको छैनाँै । घर नहुँदा पाँच छ जनाको परिवार टहरोको एउटै कोठामा कोचिएर बस्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । 

अहिले नमूना बस्तीका अधिकांश परिवार त्रिपालमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूको मुख्य पेसा भनेकै मजदुरी हो । गाडीमा सामान ओसारेर उनीहरू छाक टार्ने गर्दछन् । समुदायको समस्या लालपुर्जा मात्रै होइन्, यहाँ वर्षातमा पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

पहिरोको जोखिम बढेपछि गत जेठदेखि भदौसम्म उनीहरू पाल बोकेर सरकारी कार्यालयमै गएका थिए । कतिले त सरकारी कार्यालयमै पाल टाँगेर रात गुजारे । अहिले हिउँद छल्न घरमाथि पाल हालेर बसेका छन् । “बस्तीमा बजारको ढल आउछ, ढलको चिसोले घरका भित्ता फाट्दै गएका छन्”, स्थानीय बलबहादुर वादीले भन्नुभयो । तैपनि हाम्रो पीडाको सुनुवाइ कहिल्यै हुँदैन । लालपुर्जाविहीन नमूना बस्तीका बासिन्दाको आक्रोश राजनीतिक दलप्रति पनि उत्तिकै छ । 

हरेक चुनावमा लालपुर्जाको आस देखाएर भोट माग्ने नेताले जितेपछि बस्तीमा फर्केर नहेर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘‘हामीलाई किनमेल गर्ने सामान जस्तो बनाइएको छ’’, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रकी शिक्षिका समेत रहेकी कमलाले भनिन्, ‘‘चुनावमा हाम्रो भोटको मूल्य गरिन्छ, चुनाव सकिएपछि बस्तीमा हेर्ने कोही हुँदैनन् । स्थानीय सरकार बनेपछि केही आशा गरे पनि अहिले निराश भएको उनले बताइन् ।’’ 

उक्त बस्तीमा लालपुर्जासँगै खानेपानीको समस्या पनि उत्तिकै छ । ७० घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका बस्तीमा एउटा सामुहिक धारा मात्रै छ । बस्तीका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र बन्द हुँदा यहाँका बालबालिकालाई झनै समस्या उत्पन्न भएकोे स्थानीय सिता सुनारले बताइन् । उनले समान ज्याला हुनुपर्ने बताइन् ।  

उनले बस्तीका बेरोजगार महिलालाई व्यावसायिक तालीम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् । समुदायका महिला गाडीका सामान ओसार्ने र गरुङ्गो भारी बोकेर दैनिक गुजारो टार्ने भएकाले महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या पनि उत्तिकै रहेको बताइन् । 

नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले अबको दुई वर्षमा यहाँका स्थानीयले लालपुर्जा पाउने बताए ।  समुदायका वास्तविक सुकुम्वासीलाई मात्रै लालपुर्जा दिइने बताउँदै नगर प्रमुख खड्काले भने, ‘‘केन्द्र र प्रदेशको कानून नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून निर्माण गरेर मेरै कार्यकालमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछु ।’’

“अन्य स्थानबाट आएर बसेका घरपरिवारको अन्य स्थानमा उहाँहरुकै नाममा पैत्रिक सम्पत्ति भएको पाएका छौँ”, नगरप्रमुख खड्काले भने । उनीहरुलाई लालपुर्जा दिन सकिदैन्, नारायण नगरपालिकाले वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्रै लालपुर्जा उपलब्ध गराउँछ । उनले समुदायमा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र स्थानीयवासीको अग्रसरता भए तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।