खै कतावाट सुरु गरौ ? कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर उल्लेख गरौ ? सरकारवाट कि ? संसदवाट कि ? पत्रकारवाट कि ? नागरिक समाजवाट कि ? डाक्टरवाट कि ? वकिलवाट कि ? वढो अन्योलमा छौ नेपाली । होनहारका युवाले परिवर्तनको निम्ती जेल,नेल,याताना मात्र हैन आफ्नो जिवनको सवै समय खर्च गरे अहिले सम्म अभावै अभावमा तडपिरहेर जनमुक्ती र स्वाधिन राष्ट्रको निम्ती लागिपरे । तै पनि ठिक वाटोमा ठिक पदाधिकारी लगाउन सकिएको छैन । 

सवैले सवै ठाउमा मौका मिल्ना साथ अधिकारक्षेत्र अधिक्रमण गरि हाल्ने कुसंस्कार वसाल्ने कथीत क्रान्तीकारी युव देखि निकृष्ट सामन्ती नायक सम्म कोहि वाँकि रहेनन भन्ने आरोप त नेपथ्यावाट पाइलै पिच्छे चिच्याईरहेको छ ।

कानुन वनाउने अधिकार संसदलाइ संविधानले नै निश्चित गरेको छ । यो संविधान मान्छु भनेर हस्ताक्षर पनि गरेका छन । संविधानले कानून वनाउन वहुमत चाहिन्छ भनेको छ । मुल कानून संविधान संसोधनलाइ एकतिहाई चाहिन्छ भनेको छ । तर हाम्रो देशको विपक्षीमा रहेको दल, मेरो सहमति छ भने वहुमतले कानून पारित गर मैले सहमति दिईन भने खवरदार कानून पारित गरेउ भने म संसद र सडक दुवैमा हमला गर्छु भन्छ । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? 

एक जना भोकै वस्छ र भन्छ फलानोलाइ ज्यान मुद्दा लगाएर नथुनेमा म नखारै मर्छु । अनि सरकार ल,ल म थुन्छु भनेर कागज गर्छ । विपक्षी पनि हो हो थुन भन्छ । मान्छे थुन्न के के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा कानुन छ । एक जना भन्छ ‘मैले भने वमोजिम कानून संसदले वनाएन भने म मेरो जागीरको  डिउटी पनि गर्दिन । भात पनि खान्न जवसम्म मैले भनेको कानुन हुवहु पारित गर्दैनन् तव सम्म म नखाएरै वस्छु र आवश्यक परे मर्छु ।’ सरकार  त्यसमा पनि (गगन थापा मन्त्री हुदा) भन्दछ ‘वावा म त्यै कानुन वनाउछु ।’ तर गगन पनि त्यो कानुन मन्त्री होउञ्जेल वनाउदैनन । अहिले गगन मन्त्री छैनन । अव भन्दछन खवर दार भोकै वस्नेले भने वमोजिम कानुन संसदले वनाएन भने म संसदमा ववाल गर्छु । यो कस्तो लोकतन्त्र हो । 
संविधान कानुन किन चाहियो त अव कुनै कुरा देशलाइ आवस्य परेमा कुनै व्यक्ती भोकै वस्छु भन्नु अनि त्यै कानुन सरकारले वनाउनु । के संसदले स्वतन्त्रता पुर्वक कानुन वनाउन छेक्ने लोकतन्त्र हो यो ?

हैन त्यो भोकै वस्ने व्यक्ती एक्लै छैन । लाखौ मान्छे छन । ए देशमा अहिले भएका संसद एक्लैले छानिएर आएका हुन ? के यी सांसदले आफ्ना मतदाताका भनाइ अनुसार कानून वनाउन पाउदैनन ? कानुन वनाउनको लागी यी सांंसद चुनिएका हैनन ? यदी सडकले वा हुलले कानुन वनाउने निति हो भने किन सांसदको चुनाव गरेको ? त्यत्त्रा खर्च सांसद माथी किन ? यसको उत्तर प्रतिपक्षीले दिन सक्छ ? 

आजको प्रतिपक्षी सधै प्रतिपक्षी नै हुने मानसिकतामा किन काम गरि रहेको छ । यसरी कानुन वनाउने अधिकार पाएको सांसदलाइ कानुन वनाउन नै रोक लगाउने वा दवाव दिने कार्य गर्नु पनी गैर कानूनी वाटोमा लग्नु हो । ठिक छ संसदले वनाएको कानुन वेठीक भए संसोधन हुन सक्छ । तर मैले भने वमोजिम कानुन वनाउ नत्र म मर्छु भन्नु कतिको संसदीय पद्धति हो ? यसलाइ प्रतिपक्षीले हो हल्ला गरेर भए पनि देश जनताको विरुद्ध भए पनि गर्नै पर्छ भन्नु कति जनता प्रति वफादार हो ?

आज सम्म जतिले कलेज खोले–खोले यी कलेज संचालन गर्न दिने तर अरुलाइ कलेज खोल्न नदीने भनेको त खोलि सकेकाको एकलौटी मात्र त हो भन्ने अर्थ हुदैन ? खुला अर्थ निति , प्रतिष्पर्धाको वजार निति भनेको यही हो ? वरु भएका कलेजले मापदण्ड पुरा नगरेमा ति कलेज खारेज हुन्छन र नया कलेज खुल्दछन पो भन्नु पर्ने । अनि संघियतामा हेरक प्रदेशमा कम्तीमा यति वटा मेडीकल कलेज अनिवार्य पो गर्ने हो त । कलेज खोल्न रोक्ने र खोलेकाले चल्न पाउने भन्नु खोलेका वाट दवाव परेको अनुचित प्रभावमा परेको त होइन भन्ने अर्थ निष्कन्छ ।  
 
अर्को प्रशंङ्ग संसदिय अभ्यास कसरी गर्ने ? कस्ले गर्ने ? यस विषयमा पनि हामी अशल अभ्यास गर्न सकेनौ । संसदीय समिति छन । अधिकार क्षेत्र भित्रको कुनै आन्तरिक कार्य गर्नको लागी उपसमिति वनाउन सक्छ भन्ने कुरा नियम वनायौ । उपसमिती वन्यो । उस्ले अव गजवको पगरि पायो । उ यति शक्तीशालि वन्यो कि लेखा,प्रशासन,कानुन, इन्जीनियरीङ्ग, एरोनटीकल इन्जीनियरिङ्ग आदि सवैमा उ पारङ्गत भयो । 

अव उस्ले कार्यपालिका, न्यायपालिकाको काम समेत ठोकुवाका साथ निर्णय गर्न थाल्यो । उस्ले के विर्सियो भने मैले वेला वेलामा सांसदको हैसियतले कानुन वनाएको छु । त्यो कानुनले विभिन्न निकाय गठन गरेको छ । ति निकायको काम मैले अतिक्रमण गर्न हुदैन । जस्तो कुनै पनि भ्रष्टाचार विषयमा छानविन गर्न भ्रष्टाचार छानविन गर्ने निकाय कानुनले तोकि दिएको छ । तसर्थ मैले छानविनको वा अनुसन्धानको अधिकार प्रयोग गर्न हुदैन ।

त्यहि कानुन वमोजिमको निकायले गरि दिन्छ । अनुसन्धानलाइ प्रभाव पर्ने गरि कुनै दवाव मुलक निर्देशन दिन हुदैन ।  यसैगरि आरोप पत्र मैले आफैले कोहि व्यक्ती उपर  लगाउन प्रेरीत गर्न  हुदैन । संसदले पहिला नै कानुन वनाएर आरोपपत्र तयार गर्ने वा अभियोजन तयार गर्ने काम अर्कै निकायलाइ दिएको छ । उस्ले आरोपपत्र वा अभियोजन लगाउन पर्ने हुन्छ । यो विषयमा कुन व्यक्ती दोषी वा निर्दोर्षी भन्ने कुरा कानुन वमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय र कस्तो आरोप लगाउने कस्लाइ लगाउने भन्ने निकाय कानुन वमोजिम गठन भएको र कृयासिल भएकोले त्यस्तो आरोप मैले लगाउन हुदैन । भन्ने कुरा सांसदले ख्याल गरेर निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । 

तर सांसदले हचुवाको भरमा देशमा कुन वेला को मन्त्री थिए ? कुन वेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय आफैले हेरेका थिए ? भन्ने कुरासम्म ख्याल नगरी कुनै एक राजनीतिक कर्मी माथी जिवन भर कलंक लाग्ने कुरा सार्वजनिक  गर्नु कानुनको आँखामा अपराध हो । 

के उप समितिले सवै कागजात कव्जा गर्न सक्छ ? खानतलासि गर्न सक्छ ? मुद्दा दायर गर्न सक्छ ? अनुसन्धान गर्न सक्छ ? के उ संग अनुसन्धान गर्ने औजार संयन्त्र छ ? एक शव्दमा भन्ने हो भने उपसमितिले माथीका कुनै पनी काम गर्न सक्दैन । उ संग श्रोत सााधन र अधिकार पनि हुदैन । 

के उपसमिति निष्पक्ष छ ? यस्को जवाफ पनि भन्न सकिन्छ । जस्ले निर्णय गरेर पैसा दियो त्यसलाइ उपसमिति नाम सम्म लिदैन । वाकिललाइ यो–यो भएकोले यी– यी लाइ यसरी कारवाहि गर्नु भनेर तोकि दिन्छ ? यस्तो किन भयो भनि कुनै सदस्यलाइ सोध्दा मन्त्रालयले विवरण झुठ पठाएछ । झुठा विवरण कि सद्दे विवरण एकिन गर्न पर्दैन ? अर्को विषय अर्कै उपसमिति फेरी  अदालतमा मुद्दा चलेको विषयमा वा मुद्दा फैसला भएको विषयमा उपसमिति अगाडि वढेर भन्छ अव यसो गर्नु । 

झ्वाट्ट हेर्दा ठुलै औकातको नेता देखिने सांसदले पनी यसै गरेको देखिन्छ । नजानेको भनौ भने म भन्दा जान्ने पृथ्वीमा अरु छन र ? भनेर प्रश्न गर्ने खालमा सांसद यस्तो उट्पटयाङ्ग काममा किन संलग्न हुन्छन ? सांसद बदनाम भए संसद बदनाम हुन्छ । संसद बदनाम भए व्यवस्था बदनाम हुन्छ । के सांसदको काम सवै निकायलाइ निष्कृय पारेर राख्ने हो ? हैन भने यो विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखियो ।

सम्वन्धीत निकायले कानुन वमोजिम इमान्दारितापुर्वक अनुसन्धान गरि अभियोजन गर्ने निकायले अभियोजन गर्न समेत निर्देशन दिइन्छ पो भन्ने हो त । शेर वहादुरलाई यती, शाहीलाई यसरी, देवलाइ यस्तो, अधिकारीलाइ यो गर्नु भन्न मिल्छ ? यसै गरि अदालतको फैसलालाइ वेवास्ता गरि उपसमितिले यो यो मान्छे राखेर यस्तो गर्नु भनी फैसला विपरित वोल्न मिल्छ ? यति सम्म पनि संसदले हेक्का नराख्नाले संसद प्रति जनताको आक्रोस वढनु स्वभाविक छ । 

यस्तै विकृति कर्मचारीमा , प्रहरीमा , न्यायालयमा , विभिन्न पेशाकर्मीमा भएकोले यो सरकार ति सवै विकृती पन्छाउदा पन्छाउदै एक वर्ष वित्न लाग्यो । यी विकृति विकासका वाधक हुन । जस्का कारण विकासमा गतिमा तिव्र गति लिन सकेन । यी हटाउन राष्ट्र एक हुनु पर्छ । वल्ल अव विस्तार–विस्तार सरकार गति लिन खोज्दैछ । विरोधी पनि यो विकासको गति रोक्न उद्दत हुदैछ । यहि द्वन्दमा रहेर विकासको गतिलाई तिव्रता दिनु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । 

–राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा समितिका सभापति विडारी बरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । [email protected]