• शनिबार ५-७-२०७६/Saturday 08-24-2019/ 10:31 pm

चिकित्सा शिक्षामा गैरनाफामूलक ट्रेन्डकाे विकास गरौं

एउटा नेपाली युवा जो ५०औँ लाख शिक्षणशुल्क र सोही अनुपातमा आवास तथा अन्य खर्च जोडेर करोडमाथि रकम खर्च गरेर मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेशस्थित मेडिकल कलेजमा पढेर देश फर्किन्छ । उसले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा हाजिर लगाउँछ र असफल हुन्छ । यहाँ एक, दुई जना विद्यार्थीको कुरा होइन, मेडिकल शिक्षाको प्रमुख गन्तव्य बनेका देश चीन र बंगलादेश पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थी काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा ८८ प्रतिशत असफल हुन्छन् । यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक हो ।

लेखक

एकातिर बा आमाले घर घडेरीसहित ऋण र धरौटी बसेर निकालेको करोडौं रुपैयाँको सत्यानास, अर्कोतिर समयको बर्बादी, अनि अनिश्चित भविष्य बोकेको त्यो युवाले कुन मनोबलले देशको लागि आफूलाई समर्पित गर्ला ? आजको समाचारले म स्तब्ध भएको छु । 

हामी नेपालमा मेडिकल शिक्षाको लागि बहस गर्न थालेको वर्षौ भयो । नेपालमा स्वास्थ्यको अवस्था र समस्याको बारेमा थुप्रै चर्चा र परिचर्चा हुने गर्छन् । सन् ०१२ को तथ्यांकले नेपालका १९ वटा मेडिकल कलेजमध्ये ७४ प्रतिशत निजी र २६ प्रतिशत सरकारी मेडिकल रहेकोमा ८० प्रतिशत ग्रामीण भूभागमा कुनै मेडिकल कलेज नपुगी ६ प्रतिशत जनसंख्या भएको काठमाडौं र देशका केही मुख्य सहरमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिएक हजार जनसंख्यामा २.३ डाक्टर हुनुपर्ने भनेकोमा नेपालमा ०.१७ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था देखिन्छ । यी र यस्तै पृष्ठभूमिमा डा. गोविन्द केसीले १६औँ अनशन बस्न बाध्य भए, बस्न भ्याए । हामीकहाँ सरकारी तवरबाट महाराजगञ्ज, धरान, पाटन, न्याम्स लगायतका केही मेडिकल कलेज स्थापना पनि भएका छन । दुर्गममा मेडिकल शिक्षा पढाउन खोलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुप स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकारका निर्णय हुन् ।

पछिल्लो चरणमा सरकारले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रक्रिया पनि सुरु गरेको देखिन्छ । कार्यान्वयनको गति कति वेगवान् छ त्यो त देखिएकै विषय भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन केन्द्र महाराजगन्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल कलेजमा आफूलाई अटाउन नसकेपछि नेपालमै मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने बाँकी विद्यार्थी निजी मेडिकल कलेजको सहारा लिन पुग्छन् । मुनाफाको उद्देश्यबाट प्रेरित निजी क्षेत्रको कमजोर भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, चर्को शिक्षण शुल्क, अपारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, गुणस्तरमा रहेको कमजोरी तथा सञ्चालकहरुको दादागिरीबाट आजित अभिभावक र विद्यार्थीले विभिन्न विद्यार्थी संघसंगठन हुँदै गोविन्द केसीसम्मलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारको अगुवा बनाउन बाध्य भए । 

विषयको सीमालाई नतोड्दासम्म डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रह चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलनमा बलशाली रुपमा अगाडि आयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन र सार्वभौम सदनबाट चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पारित हुनु नेपाल र नेपाली जनताको लागि खुसी र गौरवको विषय हो । केही पश्चिमा शक्ति र नेपाली कांग्रेसको सरकारविरोधी आग्रहले गर्दा सत्याग्रहको बलमा प्राप्त उपलब्धिमा स्वयं गोविन्द केसीलाई खुसी मनाउन दिइएन मात्र होइन विद्येयक पारित भएको खुसीयालीमा अनशन तोड्नुपर्नेमा मृत्युको घाटमा पुर्याएर, कमजोर र पराजित बनाएर सभापति देउवाको आग्रह बमोजिम खुसुक्क अनशन तोडाउन पुग्यो । यो परिघटनाले नेपालमा राम्रो र स्थापित व्यक्तित्वलाई अगाडि सारेर आफ्नो दुनु सोझ्याउन जनविरोधी शक्तिहरु कतिसम्म लाग्दारहेछन् भन्ने कुरा एकपटक पुनः पुष्टि भएको छ । 

धेरै ठूलो आलोचना र कमजोरीको बीचमा नेपालमा मेडिकल शिक्षाको एउटा सरोकारी पक्ष निजी क्षेत्र हो । उसले नेपालको एउटा हिस्सा विद्यार्थीलाई देशभित्र अध्ययनको अवसरमात्र प्रदान गरेको छैन कि राज्य सबल नबनिसकेको अवस्थामा देशको पुँजी देशभित्रै परिचालन गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । तर, बिडम्बना केही माफिया यसरी पनि लागेका छन कि उनीहरुले नेपालको मेडिकल शिक्षा अस्तव्यस्त र ध्वस्त छ भन्दै नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी मेडिकल कलेजमा पुर्याउन उत्प्रेरित मात्र हैन बाध्य पारिरहेका छन् ।

देशबाहिर गएका विद्यार्थीलाई भाषिक समस्या त प्राथमिक विषय भैहाल्यो, प्रयोगात्मक क्षेत्रमा डमी खेलौनाबाहेक उनीहरुले मान्छेलाई छुनेसम्म अनुमति पाउँदैनन् । यतिमात्र हैन कैयौं विद्यार्थी फेक मेडिकल कलेजको शिकार भएर, समय र पैसाको बर्बादी ब्यहोरेर नेपाल फर्किन बाध्य छन् भने कति विद्यार्थी विदेशतिर पलायन हुन बाध्य छन् । हामी भने देशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, भएका मेडिकल कलेजमा भएको शिक्षणशुल्क घटाउने र गुणस्तर बढाउनेतिर भन्दा विद्यार्थी भर्ना संख्या घटाउनु र छात्रवृत्ति कोटा कटाउनुलाई बहादुरी सम्झन्छौं ।

आजभन्दा तीन वर्ष पहिले म बंगलादेश गएको थिएँ । त्यतिबेला श्रीलंकाबाट पनि विद्यार्थी नेताको सहभागिता थियो । उहाँले फेक मेडिकल कलेज बन्द गर भन्ने ब्यानर श्रीलंकाबाटै बोकेर ल्याउनु भएको थियो । भनाईको मतलब दक्षिण एसियामै मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेको बंगलादेशले नेपाल अलावा श्रीलंकालगायत अरु देशका विद्यार्थीहरुलाई पनि मेडिकल शिक्षा दिइरहेको मात्र छैन, त्यहाँ मेडिकल शिक्षामा ठगी धन्दा पनि मौलाइरहेको छ । आज सयौं नेपाली विद्यार्थी बंगलादेशमा फेक मेडिकल कलेजमा अलपत्र छन् । तिनलाई बंगलादेशदेखि पुतलीसडक हुँदै महाराजगन्जसम्म फैलिएका माफियाले ठगीधन्दाको दुश्चक्रमा फसाएर लुटिरहेका छन् । अब हामीले माफियाकरणका नयाँ नयाँ रुपहरुको नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं ।

एकातिर राजनैतिक सत्तामा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र गर्न लगाउने माफिया, अर्कोतिर प्रशासनिक ओहादामा बसेर दुईनम्बरी धन्दा चलाउने माफिया अझ त्योभन्दा पनि खतरनाक त सफेद कपडा, साधुवादी सत्याग्रहको पछाडि बसेर अजिंगरझै मौलाएका माफिया । अहो ! माफिया पनि कस्ता कस्ता ? देशलाई यी विभिन्न रुप र रंगधारी माफियाबाट बचाउँ । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन, गोविन्द केसीको सत्याग्रह, सरकारको आफ्नो घोषणा र संसदको सर्वोच्चताको अभ्यासद्वारा जन्मिएको चिकित्सा शिक्षा विद्येयकको मर्मअनुसार यो देशमा गैरनाफामूलक मेडिकल शिक्षाको टे«नलाई स्थापित र विकास गरौं ।

आजको ८८ प्रतिशत असफलताको परिणामलाई उल्टो पारौं र आफ्ना जनताको लागि मात्र हैन सानो देश र जनसंख्या भएको क्युबाले आजका दिनसम्म पनि जसरी संसारभर डाक्टर उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने सामाथ्र्य कायम राखेको छ, त्यसबाट थोरै मात्र भए पनि केही सिकौं । जनताको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकलाई सुरक्षित गरौं ।

(लेखक अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
Ramesh malla लेख्नुहुन्छ २१ माघ, २०७५ ९:११ pm

Thanks comrade

तपाईँको मत

फर्कीएको 'वर्गीय मदिरा'

  • ६ भदौ, २०७६

म सानै उमेरको थिए । त्यस्तै ६/७ बर्ष जतिको । ०५४ सालतिरको कुरा होला । त्यतिवेला माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको प्रभाव बढिरहेको बेला थियो । गाउँमा माओवादी

यसकारण प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड चाहिन्छ

  • ३ भदौ, २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज अठार महिना पूरा भएको छ । २०७४ फागुन २ गते गठन भएको वर्तमान सरकारले

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा काश्मिर : समाधानको मध्यस्थ बाटो पहिल्याइएन

  • ३२ श्रावण, २०७६

काठमाडौं । भारत र पाकिस्तानले यसै साता स्वतन्त्रता दिवस मनाए । स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा भारतीय र पाकिस्तानी जनतामा विगत बर्षहरूमा जुन किसिमको