• बिहीबार १-१२-२०७६/Thursday 04-25-2019/ 10:20 pm

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका २५ निर्णय (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबास्थित योजना आयोगको कार्यकक्षमा आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको हो । 

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु आज सार्वजनिक भएका हुन् । सरकारले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका रा.प. विशिष्ठ तथा रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय वन नीति २०७५ लाई समेत स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू–
१) नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका रा.प. विशिष्ठ तथा रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२) वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मधुसुदन अधिकारी ९काठमाडौं० लाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।

३) नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी ९कञ्चनपुर० तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी ९चितवन० र राम बहादुर थापा ९सिन्धुली० लाई नियुक्त गरिएको छ ।

४) मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

५) मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरूलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

६) साविक कालिकोट छाप्रे गाविसको निर्माणाधिन वालिघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा पर्ने घर, जग्गाहरूको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

७) दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझिटार शुभांग लिम्बुवान पुल दोभान (तमोर कोरिडोर), ताप्लेजुङ एवम् मदन भण्डारी मार्ग (बसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा÷ताप्लेजुङ) सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८) गणेशमानसिंह मार्ग ९थानकोट–चितलाङ० खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

९) जयपृथ्वी नगरपालिकामा अनाथ आश्रम निर्माण गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१०) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

११) निम्न परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क) चिलिमे–त्रिशुली १३२/२२० केभी प्रशारणलाईन निर्माण
ख) महाकाली सिँचाई आयोजना
ग) माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (१४.३० मे.वा.)
घ) मकरी गाड जलविद्युत आयोजना (१० मे.वा.)
ङ) बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२/३३ केभी सवस्टेशन निर्माण

१२) बी.एस. सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

१३) अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समायानुकुल आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१४) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति ९गठन० आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१५) वीर सहिद गंगालाल श्रेष्ठको जन्मशताब्दी मनाउन ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१६) संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

१७) मधेस आन्दोलनका घाइते पानालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१८) तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिएको छ ।

१९) जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

२०) राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

२१) गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको (दोस्रो संशोधन) विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ ।

२२) भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

२३) भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण ९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

२४) हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरिएको छ ।

२५) संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

जल माफिया बिरूद्द उर्जामन्त्रीको कार्बाहीः २८ सय मेगावाटको अनुमतिपत्र खारेज

  • १२ बैशाख, २०७६

काठमाडौं– उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले काम नगर्ने तर लाईसेन्स होल्ड गर्ने आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न दिएकाे

प्राधिकरणको कार्यकालभित्रै पूनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुन्छ : पूर्व सिईओ भुषाल

  • १२ बैशाख, २०७६

काठमाडौं । राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व सिईओ युवराज भुषालले प्राधिकरणको कार्यकालभित्रै पूनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुने स्पष्ट

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ४ हजार प्राविधिकद्वारा सामूहिक राजीनामा

  • १२ बैशाख, २०७६

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका करिब ४ हजार प्राविधिकले एकैपटक सामूहिक राजिनामा दिएका छन् । उनीहरुले आजैबाट लागू हुनेगरी सामूहिक