• शनिबार ५-७-२०७६/Saturday 08-24-2019/ 09:34 pm

एनसेलले ७६ अर्ब बक्यौता नतिरे इजाजत रद्ध गर्नु : अर्थसमिति

काठमाडौं । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बक्यौता रकम समयमा नै नतिरे इजाजत नै खारेज गर्न संघिय संसदको अर्थसमितिले निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आइतबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालय र सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 
समितिले एक महिनाभित्र नेपाल दुर सञ्चार प्राधीकरणलाई प्राप्त हुनुपर्ने वक्यौता आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिले अर्थमन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै ७५ अर्बभन्दा बढी आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम एनसेलले मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट विभिन्न नौ वटा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले  २०७५ को पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९६ करोड तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 

त्यस्तै निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा समेत पूँजीगत लाभकर बापत १२ अर्ब बक्यौता रहेको अर्थसमितिले जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

लगानीको 'भर्जिन' क्षेत्र हाइड्रो : १७ कम्पनीमा कसले कति कमाए ?

  • ७ भदौ, २०७६

काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्र लगानीका लागि 'भर्जिन' क्षेत्र मानिन्छ । जलविद्युतमा स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट ठूलो लगानी भित्र्याउने कसरतमा

एनआरएन इन्फास्ट्रक्चरले झण्डै ३४ करोडको आइपिओ निष्काशन गर्ने, कति पायो रेटिङ !

  • ७ भदौ, २०७६

काठमाडौं । एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले

मर्जर बहस : १० हजार सहकारी भए पुग्छ, बाँकी मर्जरमा जानुहोस् - मन्त्री अर्याल

  • ६ भदौ, २०७६

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणा मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालमा अब १०/१२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताएकी छन् ।  नेपाल