काठमाडौं । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बक्यौता रकम समयमा नै नतिरे इजाजत नै खारेज गर्न संघिय संसदको अर्थसमितिले निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आइतबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालय र सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 
समितिले एक महिनाभित्र नेपाल दुर सञ्चार प्राधीकरणलाई प्राप्त हुनुपर्ने वक्यौता आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिले अर्थमन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै ७५ अर्बभन्दा बढी आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम एनसेलले मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट विभिन्न नौ वटा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले  २०७५ को पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९६ करोड तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 

त्यस्तै निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा समेत पूँजीगत लाभकर बापत १२ अर्ब बक्यौता रहेको अर्थसमितिले जनाएको छ ।