धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरुले संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोगमा कहीँ कतैबट पनि अङ्कुश लगाउनु नहुने बताएका छन् । 

प्रदेशसभा भवन धनगढीमा आज बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको ‘प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा भाग लिने सदस्यले संविधानले दिएको एकल अधिकार कटौती गरे सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । 

उनीहरुले सङ्घीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शाहले संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकारको प्रयोगमा बाधा–व्यवधान खडा भएमा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको उपहास भएको ठानिने उल्लेख गरे । 

आजको बैठकमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अक्कलबहादुर रावल, प्रेमप्रकाश भट्ट, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका भरतबहादुर खड्का र राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले प्रदेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ टेबुल गरे । अर्को बैठक आगामी फागुन ३ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।