• शनिबार ५-७-२०७६/Saturday 08-24-2019/ 11:00 pm

अनुदानमै सीमित बन्यो युवालक्ष्यित कार्यक्रम

पाल्पा । विगतमा सरकारले तरकारी खेतीमा युवालाई आकर्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्यो । लगातार तीन वर्षसम्म युवा लक्ष्यित तरकारी खेती अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको फलस्वरुप विदेश जान खोज्ने र विदेशबाट फर्केर आएका युवा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न हौसिए पनि । 

अनुदान रकम पाएर उत्साहित धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान बनाएका राहदानी एक कुनामा थन्काए । एक समयमा त पाल्पा जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्ने युवाको ठूलै जमात देखापर्यो । अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति रु ४० हजार रकम उपलब्ध गराएपछि उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलै सहयोग पुग्यो । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २७२/०७३ सम्म चल्यो । अहिले तीनै अनुदान बुझेका युवा कृषकहरु तरकारी खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन् । सरकारले एक्कासी अनुदान कार्यक्रम हटाएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । 

रामपुर नगरपालिका ५ बाङ्गेपसल बस्ने गोविन्द नेपालीले आर्व २०७०/७१ मा कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि रु ४० हजार रकम अनुदान लिए । बजार समस्याका कारण यो व्यवसाय त्यागिदिएको उनी बताउँछन् । 

नेपालीले भने – ‘तरकारी लगायो बिक्री गर्नै समस्या । दश वर्ष अगाडिको र अहिलेको बजार मूल्य एउटै छ । लगानी पनि उठाउन नसकिने अवस्था आएपछि अहिले तरकारी खेती गर्नै छाडें ।’ उनी अहिले रामपुर क्षेत्रमा दिनभर खानेपानीको चापकल जोड्ने काममा व्यस्त छन् । 

त्यस्तै, रामपुर ५ राङभाङ्ग बस्ने नारायण रायमाझी पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा पर्नुभयो । विदेशबाट गाउँ फर्केपछि तरकारी खेती शुरु गर्नुभएका रायमाझीलाई साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले अनुदानका लागि छनौट गर्यो । अहिले उनले तरकारी व्यवसायबाट हात झिकिसकेका छन् ।

‘सिँचाइको समस्याले तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन सकिएन, नहरको पानी मोटरबाट तानेर सिँचाइ गर्नै पाइँदैन, सिँचाइको समस्याले गर्दा गरिरहेको तरकारी खेती बीचमै छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने । उनी अहिले मजदूरी गरेर जीविका चलाउँछन् ।

सन्तोष पौडेलले घर फर्केपछि परदेशको पीडा भुल्न तरकारी खेती शुरु गरे । उनले करीव १५ रोपनी जमीनमा कामदार राखेरै खेती शुरु गरेका हुन् । पौडेलको तरकारी खेती जिल्लाकै नमूना खेतीमा दरिए र छनौटमा पनि पर्यो । व्यवसाय शुरुआतकै चरणमा अनुदानसमेत पाएपछि उनी तरकारी खेतीप्रति उत्साहित भए । दिगो रुपमा व्यवसाय गर्ने अठोट बोकेका उनले लगानी बढाउँदै र जग्गा विस्तार गर्दै गए । केही समय उनको कृषि कर्मको राम्रै प्रशंसा पनि भयो । तरकारी खेती अवलोकन गर्न आउनेहरुको ओइरो नै लाग्यो । तर, उत्पादन बढे जस्तै बिक्री बढ्न सकेन । बजार नै पर्याप्त भएन । 

पौडेलले भने – ‘तरकारी खेती गर्ने रहर पूरा भएकै छैन । ठूलो लगानी गरेर कामदार राखेरै तरकारी व्यवसाय शुरु गरें तर, बिक्री गर्ने बजार छैन । कच्चा सामान टिकाउनै गा¥हो भयो ।’ अहिले उनी तरकारी खेती छाडेर तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छन् । बजार सहज रुपमा उपलब्ध भइदिए पुनः तरकारी खेतीमा फर्कने उनको सोच छ ।

आव २०७०/७१ मा तरकारी खेती गर्ने १२० जना कृषक छनौटमा परेका थिए भने आव २०७१/७२ मा तरकारी खेतीमा ६०, च्याउ खेतीमा २०, मौरीपालनमा २०, माछापालनमा ४ र एकीकृत जल व्यवस्थापनअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि १५ जना कृषक छानिएका थिए । 

आव २०७२/७३ मा तरकारी खेतीमा ५१, एकीकृत जल व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि ६ जना गरी जम्मा २९६ जना युवा छनौटमा पर्न सफल भए । अहिले हेर्दा यी युवामध्ये ५० प्रतिशत जतिले कृषि व्यवसाय नै छाडेर अन्य पेशा अङ्गालेको देखिएको छ । 

सरकारद्वारा सञ्चालित युवालक्ष्यित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिएन । केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पामार्फत वितरण गरिएका यस्ता अनुदान रकम अनुदानमै सीमित बन्न पुग्यो, उपलब्धिमूलक भएन । कम्तीमा पनि पाँच रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने युवालाई प्रोत्साहनस्वरुप रु ४० हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । युवा जमातको विदेश पलायन रोक्न र उनीहरुलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

अनुदान अवधिसम्म मात्र जेनतेनले खेती गरेर अवधि सकिएलगत्तै ती युवा कृषि कर्मबाट विस्थापित भएका देखिएको छ । तरकारी खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्न र विदेश जाने युवालाई रोक्न स्थलगत अनुगमन गरी छनौट गरिए पनि अहिले विस्तारै व्यवसाय छाड्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका अर्थविज्ञ ज्ञानकुमार यादव बताउँछन् ।

उनले भने – ‘सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेन । धेरैले बजार समस्याको कारण देखाउँदै व्यवसाय नै विस्तारै छाड्न पुगेको पाइयो ।’

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

‘उपनिर्वाचन पार्टीका लागि मिनी जनमत सङ्ग्रह’

  • ७ भदौ, २०७६

धादिङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य गङ्गालाल तुलाधरले आगामी मङ्सिर १४ गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचन पार्टीका लागि मिनी जनमत

मन्त्री महासेठद्वारा पुलको उद्घाटन

  • ७ भदौ, २०७६

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकारको तीन वर्षको अवधि आवश्यक ऐन कानून बनाउँदैमा बितेको बताएका छन् ।  उनले

संविधान जारी गर्दा सयौं अदृश्य दबाब झेल्नुपर्यो : रामवरण यादव

  • ७ भदौ, २०७६

काठमाडौं । पुर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु गौरवको विषय भएको भन्दै नेतृत्वमा रहेका दलहरुलाई कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध