• मंगलबार ४-७-२०७६/Tuesday 07-23-2019/ 08:02 pm

विद्यार्थी नेताहरुलाई आग्रह : स्ववियुको स्वरुप फेरौं कि ?

तस्वीर : वेव

राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाँईको सिलसिलामा विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अस्तित्वमा आएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिवन्धित नेपाली कांग्रेस र वाम पार्टीहरुको वैधानिक फोरमको रुपमा विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल बनाउन अहम् भुमिका अदाह गरे । 

फलस्वरुप निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको मटियामेटमात्र भएन, शताब्दियौं जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र पनि गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । अब नयाँ युग, नयाँ संविधान, नयाँ संरचनातर्फ देश पुगेको छ । अब प्रश्न उठ्छ —विल्कुल फरक युगमा देश पुगिसक्दा पनि त्रि.वि स्ववियुको स्वरुप, संरचना र मिसनमा परिवर्तन हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

 

राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएर देश शान्ति, स्थीरता र आर्थिक सम्वृद्धिको चरणमा पुगेको छ । यो नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीले भन्दै आएका छन् । कक्षा छोडाएर बटुलिएका विद्यार्थी अगाडि कुर्लिएर विद्यार्थी नेताहरु शान्ति, स्थीरता र आर्थिक सम्वृद्धिका लामा—लामा जोशिला भाषण गरिरहेका छन् । तर नेपालको आर्थिक सम्वृद्धि, शान्ति र स्थीरताको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक बहस गर्नु पर्ने विश्वविद्यालयमा त्यसलाई कम महत्व दिएर वा हानी पुर्याएर पार्टी राजनीतिका पट्यार लाग्दा बहस, संसदीय चुनावलाई विर्साउने विद्यार्थी युनियनको चुनाव, तालाबन्दी, फरक राजनैतिक पार्टीप्रति आस्था राख्ने पार्टी वा गूट समर्थित विद्यार्थीविच मारमुंग्री कति दिन गरिरहने ? वाद, सिद्धान्त र राजनीतिक व्यवस्थाको नक्कल गर्न खप्पिस हामी विद्यार्थी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरिरहेका राम्रा नीति भित्राए राम्रै हुने थियो ।

विश्वविख्यात् अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थी परिषद् कार्यरत छ । हाल बाईस हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विश्वविद्यालयमा सो परिषद् विद्यार्थी संसदको रुपमा समेत चिनिन्छ । विद्यार्थीको अनुभवको वृद्धि, विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने क्षमताको सुरक्षा, विद्यार्थीको आर्थिक, प्रििज्ञक तथा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित समस्याको समाधान, निष्पक्ष परामर्श सेवा, विद्यार्थीको नेतृत्वमा हुने शिक्षण अवार्ड, पत्रिका तथा रेडियो सञ्चालन, उच्च शिक्षा र शिक्षामा लगानी सम्बन्धी राष्टिय बहस यो परिषद्का केही प्रमुख उदेश्य हुन् । यहाँ जो कोही विद्यार्थीले शिक्षा र अन्य व्यवस्थापनबारे आफूलाई गम्भीर लागेको विषय मतदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्दछ । त्यहाँको कामकारवाहीमा कुनै किसिमको राजनीतिक गन्ध वा पक्षपात हुदैन ।

अमेरिकाको कान्सास विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै व्यवस्था पाईन्छ । त्यहाँको विद्यार्थी युनियनको सबभन्दा मुख्य नारा नै “अनुभवको विकास र समुदायको सिर्जना” रहेको छ । यसको अतिरिक्त विद्यार्थीको क्षमताको प्रस्फुटन, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा विद्यार्थीको अधिकतम सहभागिता सो युनियनका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन् । 

एशियाकै ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको विद्यार्थी युनियनको चुनाव त सातवटा विभिन्न विद्यार्थी संगठनको सहभागितामा नेपालको स्ववियुकेि शैलीमा हुन्छ तर उक्त विद्यार्थी युनियनले सभ्य राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विद्वान, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, उद्योगपति लगायतलाई आमन्त्रण गरेर राष्टिय अन्तराष्टिय मुद्धाहरुमा खुल्लाबहस सञ्चालन गर्दछ । यसले गम्भीर रात्रीभोज बैठक सञ्चालन गर्दछ । अघिल्लो चुनावमा पाँचहजार (जेएनयुमा तीसहजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्) मात्रले मतदानमा भाग लिएका थिए । यसले के देखाउँछ भने यहाँजस्तो त्यहाँ घर डेराबाट विद्यार्थी ओसारेर आम चुनावजस्तो मतदान हुदैन । 

अर्कातिर प्राध्यापक या त निजी कलेजमा व्यस्त हुनु परेको या राजनीतिमा लाग्नु परेको कारणले त्यो विद्यार्थीलाई पढाउन भ्याउदैनन् र उसको शैक्षिकस्तर राम्रो हुन पाउदैन । अझ विद्यार्थी पनि राजनीतिमा रहेछ भने त त्यत्रो लगानीबाट शैक्षिक उपलब्धि हात लाग्यो शुन्य हुनु अनिवार्य छ । एशियामा राम्रो ख्याति कमाइसकेको त्रिविको यस्तो हालतलाई टुलुटुलु हेरेरै मात्र बस्ने हो ?

 

नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिस्थिति विल्कुल भिन्न छ । सबैलाई थाहा छ, केही अपवादलाई छोडेर विदेशी र निजी विश्वविद्यालय अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययनरत छन् । राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र ,गणित, भूगोललगायतका विषयका विद्यार्थी भर्ना दर प्रत्येक बर्ष घट्दैछ । त्रिविका धेरै आंगिक क्याम्पसहरुमा एक दुई विद्यार्थीको लागि एक प्राध्यापकको नियुक्ति वा पदस्थापन गर्नु पर्ने वाध्यता देखिदैंछ । यही परिस्थिति जारी रहेमा एक विद्यार्थी पढाउन जनताको करबाट चलेको त्रिविले बार्षिक अधिकतम सात लाखसम्म खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्कातिर प्राध्यापक या त निजी कलेजमा व्यस्त हुनु परेको या राजनीतिमा लाग्नु परेको कारणले त्यो विद्यार्थीलाई पढाउन भ्याउदैनन् र उसको शैक्षिकस्तर राम्रो हुन पाउदैन । अझ विद्यार्थी पनि राजनीतिमा रहेछ भने त त्यत्रो लगानीबाट शैक्षिक उपलब्धि हात लाग्यो शुन्य हुनु अनिवार्य छ । एशियामा राम्रो ख्याति कमाइसकेको त्रिविको यस्तो हालतलाई टुलुटुलु हेरेरै मात्र बस्ने हो ?

 

त्रिविका शिक्षक, कर्मचारी र पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा योग्यता क्षमताको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार बनाईनु पर्नेमा पञ्चायत रहुन्ज्याल व्यक्तिको व्यवस्थाप्रतिको बफादारी प्रमाणित गर्ने प्रहरी प्रतिवेदनलाई छनोटको प्रमुख आधार बनाईयो । प्रजातान्त्रिक—गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छनोटको मुख्य आधार पार्टीको सिफारिस बनाईयो, बनाईदैछ । शैक्षिक प्राज्ञिक मापदण्डभन्दा पार्टीगत भागबण्डा त्रिवि पदमा नियुक्तिको आधार कायम छ । यो परिपाटी नफेरी त्रिविवि र अरु विश्वविद्यालयको भविश्यलाई सुन्दर बनाउन सकिदैन । 

त्रिविविको विद्यार्थी युनियनलाई आमूल सुधार गर्न ढिला भईसकेको छ । विद्यार्थीहरुको हक हित चाहने हो भने चुनावको लागि भर्ना गर्ने विद्यार्थीको हातमा पुग्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । निश्चित उमेर समूहका, राजनीतिभन्दा अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने, मेधावी र वास्तविक विद्यार्थीले मात्र शैक्षिक उन्नति र विद्यार्थीको हक हितमा बढी काम गर्न सक्दछन् ।

सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीको पदेन प्रतिनिधित्व हुने गरी स्ववियुलाई गैह्र राजनीतिक थलोको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई राजनीतिले नछुने स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा पढाएर गरीबका छोराछोरी पढ्ने कलेजमा राजनीति गर्न कार्यकर्ता पठाउनेहरुको घैंटोमा घाम कहिले लाग्ने हो ?
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

‘आकाशबाट मन्त्रीले निरिक्षण गर्दैमा बाढीपीडितको समस्या हल हुँदैन’

  • २ श्रावण, २०७६

जब पानि पर्छ, बाढी आउँछ, धनजनको क्षति भइसकेपछि मात्र तराईका बाढीपीडितहरुको चर्चा हुने गर्दछ । चर्चापनि थोरै समय हुन्छ, पानि पर्न छाडेपछि त्यो पनि चर्चा

अफ्रिकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोशेढुंगा मानिने 'अफ्रिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता' कार्यान्वयन कति सम्भव ?

  • २८ असार, २०७६

काठमाडौं । नाइजरको राजधानी नियामेमा अघिल्लो साता अर्थात् जुलाई ७ मा सम्पन्न अफ्रिकी युनियनको शिखर बैठकमा अफ्रिकी सरकार एवं राज्य प्रमुखहरुले एउटा

सरकार घेराबन्दी, विरोध र भ्रमको तुवाँलोमा छ

  • २४ असार, २०७६

यो कसैको व्यक्तिगत विरोध होइन । तर।।।दुई तिहाइ बहुमत नजिकको वर्तमान सरकारलाई सनातन गठबन्धन सरकारहरूभन्दा भिन्न हैसियत, भूमिका र स्थिरताका साथ