निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) को १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी फागुन २८ र २९ गते काठमाण्डौंमा हुदैछ । प्याव्सनको अध्यक्ष पदमा विराटनगरका टीकाराम पुरीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । टिकाराम पुरी शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वमा सबैले सहज चिन्ने नाम हो ।

उनि बिक्रम सम्वत २०५७ सालदेखि २०६४ सालसम्म मोरङ प्याब्सनको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर निजी क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने शिक्षा र त्यसको विकासमा निरन्तर क्रियाशिल रहे । त्यस क्रममा उनि दुई कार्यकाल जिल्ला सचिव र दुई कार्यकाल अध्यक्ष, त्यसपछि दुई कार्यकाल केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिकामा रहिसकेका छन् । 

प्याब्सनको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्ष पदकालागि प्रतिष्पर्धा गरेका पुरी झिनोमतले पछाडी परे । वर्तमानमा प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत रहेका उनि १४ औं अधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्ष पदका दावेदार हुन् । महाधिवेशनको तयारीलगायत हामीले पुरीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  

प्याब्सनको १४ औं महाधिवेशनको तयारी कसरी अघि बढिरहेको छ ? 
केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ । त्यसमा आयोजक कमिटिका साथीहरु लागिरहनु भएको छ । नयाँ नेतृत्व निर्वाचितसमेत हुने यस अधिवेशनमा आगामी नेतृत्वकालागि पहल र प्रयत्न तिब्र भएका छन् । म आफु पनि तयारीमा लागेको छु ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुसँग एक राउण्ड भेटघाट र कुराकानी भएका छन् । प्रत्यक्ष, टेलिफोन तथा अन्य माध्यमहरुबाट साथीहरुसँग छलफलहरु पनि गरिरहेको छु । पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक सन्देशहरु आएका छन् । यसले आगामी अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निवाचित गराउने तयारीमा सबै साथीहरु जुट्नु भएको र  उहाँहरुको मिहेनत अनुसार अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनेछु भन्ने पूर्ण विश्वास छ । 

तपाईको उमेदवारी किन र के का लागि हो ? 
निजी शिक्षाको सवालमा अधिले धेरै प्रकारका चुनौतीहरु देखिएका छन् । नीतिगत तहदेखि अन्य धेरै समस्या र अन्यौलका बीचमा हाम्रो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । अहिले जुन समस्याहरु विद्यमान छन् त्यसको समाधानकालागि नै मेरो उमेदवारी हो । सरकारले निजी शिक्षालाई जसरी अघि बढाउन खोजेको छ र त्यसले सृजना गर्ने विविध समस्याहरुको समाधानकालागि पहल, प्रयत्न र पहुँचका दृष्टिले मेरो उमेदवारी महत्वपूर्ण हुने ठानेको छु ।

त्यसैले पनि मैले पुनः उमेदवारी दिएको हुँ । हामी आगामी २ वर्ष भित्रमा अहिले देखिएका यावत समस्याहरु समाधान गर्नसक्छौं भनेर सक्षम टिमकासाथ निर्वाचनको तयारीमा छौं । यतिबेला सरकारसँग समन्वय कमजोर हुन पुग्यो वा सरकारलाई विश्वासमा लिएर जान सकिएन भने निजी क्षेत्रको शिक्षाको समस्या झन् जटिलता तर्फ जाने छ । त्यसलाई समाधान गर्न पनि योग्य र सक्षम नेतृत्वको जरुरी पर्छ भन्ने साथीहरुको चिन्ता र सरोकारलाई सम्वोधन गर्न सक्छु र समस्याको समाधान गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मसँग छ । 

यतिबेला निजी विद्यालयका प्रमुख समस्याहरु के हुन् ?
सरकारले भर्खरै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयमा ल्याएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको र त्यसको २० प्रतिशत रकम कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले साना बिद्यालयहरु चल्नै सक्दैनन् र बन्द हुने छन् । विद्यालयहरुले शूल्क वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि रहदैन र कोषमा रकम जम्मा गर्न नसकेपछि विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन । 

निशूल्क शिक्षा सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था लागु भएको छ । सरकारको कानून सबैले मान्नु पर्छ । यसले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत सिट अर्थात ५० जना विद्यार्थी निशुल्क पढानु पर्छ ।

८ सयसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र त्यो भन्दा धेरै संख्या हुनेले १५ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तीमा पढाउनु पर्छ । कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने अवस्थामा निशुल्क सम्वन्धि प्रावधानले झन् जटिलता ल्याएको छ । सरकारले निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने उद्देश्यबाटै यि प्रावधानहरु ल्याएको देखिन्छ र त्यसमा केही राजनीतिक दलहरु सक्रिय पनि छन् । यी समस्या समाधानकालागि पनि सरकारसँग दह्रोढंगले कुरा गर्ने र समाधान खोज्ने नेतृत्व आवश्यक परेको छ । 

बर्तमान सरकारले शिक्षामा निजीकरण बन्द गर्ने प्रयास गरेको हो ? 
सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर निजी शिक्षालाई भने सरकारले विभेद गर्दै आएको छ । विभेदको मात्रा अहिले झन् बढाइएको छ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको पहुँच नै छैन । त्यसमा सरकारले विभेद गरेको छ ।

निजी विद्यालयबाट एसइई परीक्षा उतिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तीबाट बञ्चित गरिएको छ । आखिर हामीले पनि नेपाली जनताकै छोराछोरीलाई पढाउँदै आएका छौं नि । यो निजी क्षेत्रमाथिको विभेद नभएर जनतामाथिकै विभेद हो । यसमा सरकारले हामीलाई पुरै अन्याय गरेको छ । अर्को कुरा सरकारले भर्खरै उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो । त्यस विषयमा प्याब्सनसँग सामान्य छलफलसमेत गर्ने आवश्यकता सरकारले देखेन ।

आयोगको प्रतिवेदनहरु विरोधाभाष छन् छलफल भएको भए सहि कुराहरु प्रतिवेदनमा समेटिन्थे । वि.सं. २०५९ सालमा शिक्षाको ऐन २०२८ को ७ औं संशोधनमा हामीले विद्यालयलाई कम्पनीमा लानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तत्कालीन सरकारले कम्पनीमा लग्यो ।

हामी बाध्य भएर कम्पनीमा गएका थियौं । अहिले ९८ प्रतिशत विद्यालयहरू कम्पनीमा छन् । सरकारले जबरजस्ती कम्पनीमा लगेपछि हामीले निजी सम्पतीबाट बिद्यालय चलाइरहेका छौं अब फेरी गुठी या गैह्रनाफामूलक संघ संगठन मार्फत सञ्चालन गर्न भनिरहेको छ । यसले निश्चय पनि समस्याहरु सृजना गरिदिएको छ । 

के अब निश्चित अवधिपछि सरकार निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने तयारीमा अघि बढेको हो ? 
सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने भनेको छैन तर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय चलाउनै नसक्ने गरी नीति बनाइदिए पछि त्यहि नीति अनुसार सरकार अघि बढ्दा विद्यालयहरु चल्न सक्दैनन् र बन्द हुन्छन् ।

यसले कतै सरकारको पनि नियत हो कि भन्ने आशंका चाँही छ । उच्च शिक्षा आयोगले १० वर्षसम्ममात्र कम्पनीमा रहन पाउने र अर्को सार्वजनिक कोषबाट तलब सुविधा भरणपोषण गर्ने जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारको कर्मचारी शिक्षकहरू सबैले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने जस्ता विषयहरु पनि छन् ।

यो नागरिकले विकल्प रोज्न पाउने वा छनौटको सुविधा लिन पाउने अधिकारको विरुद्धमा छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने निजी विद्यालय बन्द गरेर हैन सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरेर सरकार अघि बढ्नु पर्छ । 

संघीय शिक्षा ऐनको प्रभाव कस्तो रहला ? 
हामीले थाहा पाएअनुसार अहिले सदनमा पेश भएको  संघीय शिक्षा ऐन निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालको छ । हामीले विभेदकारी शिक्षा नीति नबनाउन खबरदारी गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालय पनि नेपाल सरकारकै अनुमतिमा सञ्चालन भएकोले त्यसप्रति पनि सरकार नै जिम्मेवार बन्नु पर्छ । नेपाली जनताको ठूलो पूँजी लगानी भएको, धेरै पूर्वाधार तयार भएको र कयौंलाई रोजगारी दिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन हुँदैन भनेर हामी सरकारलाई बुझाउने प्रयासमा छौं । 

हामीले विभिन्न तवरबाट राजनीतिक नेतृत्व, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रिदेखि मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका सासंदहरू सबै मार्फत लबिङ गरिरहेका छौँ । निजी विद्यालयलाई निर्मूल गर्ने गरि ऐन आउनु हुँदैन भनेर लागि परिरहेका छौँ ।