बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले मस्यौदा गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक मिडियामैत्री हुन नसकेको सरोकारवालाले दाबि गरेका छन् । विधेयक निर्माणमा सरोकारवालासंग नै छलफल कम हुने गरेको भन्दै उनीहरुले  यसबाट विधेयक अपेक्षाकृत हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश नम्बर ५ को आयोजना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा मंगलबार बुटवलमा भएको “छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी विधेयक” माथिको छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरुले मस्यौदामा ब्यापक परिवर्तनको खाचो औल्याए । संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रतालाई आत्मसाथ गर्दा प्रदेशका विधेयकहरु मिडिया प्रति अनुदार बनेको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले मिडिया बलियो भएमात्र सरकार बलियो हुने भन्दै मिडियाप्रति उदार बन्न सुझाव  दिए ।

प्रस्तावित छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयकबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार डिआर घिमिरेले प्रदेशमा बन्ने ऐन कानून मिडियाका लागि लचिलो हुनुपर्ने बताए । मस्यौदामा थुप्रै दफाहरु सम्सोधन गरेरमात्रै प्रदेशसभामा लैजानुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार माधव नेपालले मिडिया उद्योगको विषयमा समेत कानुन बोल्नुपर्ने बताए । पत्रकारलाई परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रदेशैपिच्छे गर्ने कानुनको औचित्य नहुने उनको जिकिर छ । अर्का टिप्पणीकर्ता अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले संघीय कानुनको हुबहु मस्यौदा प्रदेशले ल्याएको भन्दै त्यसलाई प्रदेश अनुरुप र स्वतन्त्र मिडियामैत्री बनाउन सुझाव दिए ।    

सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा शर्माले समितिले मिडियाकर्मीको सुझावहरुलाई ध्यानमा दिएर विधेयक अगाडी बढाउने बताइन । “जटिलताको बीचबाट प्रदेशसभा र सरकार अगाडि बढेको छ”, उनले भनिन, “हाम्रो नियत खराब छैन, छलफलमा आएका सुझावलाई समेटेर विधेयक आउँछ ।” प्रदेश सभामा आएका जतिपनि बिधेयकमाथि मसिनो गरी दफावार छलफल हुने गरको भन्दै प्रदेशले पहिलो पटक बनाउने कानुनहरु जनमैत्री नै हुने उनको भनाई छ ।

प्रदेश ५ मा गठित कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका सदस्य विष्णु पोखरेलले कानून बनाउने कुरा जटिल भएकाले यसमा सबैको सहयोग जरुरी हुने बताइन । “बनेको बाटोमा हिँड्नुभन्दा बाटो बनाउन गाह्रो हुन्छ, उनले भनिन् ।
 
कार्यक्रममा  संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, संसद् सहयोग परियोजनाका प्रबन्धक डा. राजबहादुर श्रेष्ठले सातै प्रदेशका प्रदेशसभालाई सहयोग गर्ने काम परियोजनाले गरिरहेको जानकारी गराए ।

पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विनोद पहाडीले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक मिडियामैत्री नभएको टिप्पणी गरे । 

कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईं, संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश पाचका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, प्रकाशन समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामी, संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश पाचका उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, महासचिव सिपी खनाललगायतले मिडियालाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।