२०७५ फाल्गुन २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको ठाडो प्रस्तावमा नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिवन्ध लगाएको छ । उक्त बैठकमा प्रतिवन्धको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूह अपराधिक गतिविधि उम्मुख भएको र उक्त गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रतिवन्ध लगाउनुपरेको विफ्रिङ गरेका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहको गतिविधि अव भौतिक संरचना बिधम्स गर्ने र उच्च पदस्थ नेताहरुको हत्यातर्फ उन्मुख भएको सूचना सरकारलाई प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए । यससंगै सरकारले उक्त समूहलाई अपराधिक समूह करार गर्दे प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । 

किन लगायो सरकारले प्रतिवन्ध

स्रोत भन्छ, केहि समयअघि विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्ड गिरफ्तार भएको बखत सरकारले गठन गरेको सोमनाथ पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोली विप्लवको समूहसंग अनौपचारीक वार्तामै थियो । वार्ताको वातावरण थप सहज बनाउनका निम्ति सरकारी वार्ता टोलीकै आग्रहमा प्रकाण्डलाई रिहा गरिएको थियो । सरकार के आसमा थियो भने प्रकाण्डको रिहाईपछि वार्ताहुनेछ । तर, प्रकाण्ड छुटेपछि विप्लव समूहमा अन्तरविरोध झन चर्कियो ।

विप्लव समूहको उच्च स्रोतका अनुसार प्रकाण्ड छुटेलगतै बसेको हाइकमाण्डको बैठक जसमा विप्लवसहित प्रकाण्ड, हेमन्तप्रकाश ओली, धमेन्द्र वास्तोला र सन्तोष बुढामगर सहभागी थिए, उक्त बैठकमा प्रकाण्ड कै चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारसंगको वार्ता औपचारिक एजेण्डा नै बन्न सकेन । त्यसपछि सरकार र विप्लव समूहको वार्ता टर्यो । यसलाई सरकारपक्षले आफुलाई धोका भएको रुपमा बुझ्यो ।

लगानी सम्मेलनको मुखैमा विदेशीको प्रमुख लगानी रहेको एनसेलमाथि एकजना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान जाने गरि बिष्फोट गराइएपछि सरकार बिप्लव समूहप्रति झन आक्रमक भयो । अझ त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हत्या हुन सक्ने सूचना पाएपछि प्रतिवन्धको विकल्प नरहेको सरकारको बुझाई रह्यो  र सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिवन्ध लगायो । 

प्रतिवन्धपछिको अवस्था

प्रतिवन्धपछि पूर्व एमाले र माओवादी समूहका मझौला स्तरका नेता कार्यकताहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्धमात्रै समस्याको समाधान नभएको र वार्ताबाट नै यस समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने टिप्प्णी गरेका छन् । यो तत्कालका लागी आफ्नो समूहप्रतिको सहानुभूति हो भनेर विप्लव समूहले व्याख्या गर्न सक्लान् ।

यो विप्लव समूहका लागी स्थायी पूँजी भने होइन । तर, यो निर्णयले विप्लव समूह राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत गर्न भने सफल भएको छ । साथै, आफ्नो समूहभित्र रहेको अन्तरविरोध हल गर्नका लागी पनि विप्लव समूहलाई सहज हुने देखिन्छ ।  तर, सामाथ्र्य, शक्ति र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थीतिको यो प्रतिकुलतामा आफैलाई थप शक्तिशालि बनाउन भने विप्लव समूहलाई ठूलै चूनौति थपिएको छ, जुन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । 

यसरी गठनभएको थियो विप्लव नेतृत्वको नेकपा

तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसँग मोहन वैद्य ‘किरण’ले २०६९ असारमा भएको भेलावाट पार्टी फुटाएका थिए । उनको आरोप थियो, अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिलाई धोका दिएको । त्यतिवेला वैद्यलाई साथ दिने मुख्य पात्र थिए , राम वहादुर थापा  बादल र नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव ।

त्यसपछि बिसं २०७१ मंसिर विप्लव समूहले मोहन वैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा–माओवादीबाट अलग हुने निर्णय गर्यो र नेकपा माओवादी गठन गर्यो । नेकपा माओवादीको २०७३ फाल्गुनमा रोल्पामा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने राख्ने निर्णय भएको थियो ।  यसविचमा बैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट अलग हुने निर्णय गर्दे बादल लगाएतका टिम पुन माउ पार्टीमा फर्कियो । अहिले तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेबिच एकता भएर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) गठन भएको छ ।