विराटनगर । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले नियमावली संशोधन सम्वन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार सदनसमक्ष पेश गरेको छ । समितिका सभापति तुलसी प्रसाद न्यौपानेले नियमावलीका ४५ दफाहरुमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भएका २ सय ३ दफामध्ये पहिलो संशोधन मार्फत ४५ दफाहरु परिवर्तन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लगाउनु पर्ने दवाव बढिरहेको भएपनि त्यस विषयको प्रस्ताव संसदमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा संसद सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख नभएकोले नियमावली संशोधन गर्नु परेको हो । त्यस क्रममा नियमावलीमा अन्य कमजोरीहरुलाई पनि सच्याउने प्रयत्न गरिएको छ । 

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि अब प्रदेश नाम र राजधानीको विषय सदनमा लैजाने मार्ग प्रसस्त हुने छ । संशोधित नियमावलीको दफा ५८ (क) मा प्रदेशको राजधानी सम्वन्धि प्रस्तावको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले दुई जना सदस्यको समर्थनमा राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभाका सचिव मार्फत पेश भएको प्रस्ताव सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पछि प्रस्तावक सदस्यले सदनमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

प्रस्तावमाथिको छलफल समाप्त भएपछि हुन्छ र हुन्न भन्ने मतविभाजन हस्ताक्षर मार्फत पारित गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा पनि सोही विधि अवलम्बन हुने सभापति न्यौपानेले जानकारी दिए ।  

यसैगरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव मार्फत समावेश गरिएको छ । यस अघि सरकारका मन्त्रीहरुसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था थिएन । संशोधनमा संसदको जारी अधिवेशनका क्रममा साताको एक पटक ९० मिनेट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपी मुख्यमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था भने नियमावलीले गरेको छैन । मुख्यमन्त्रीको असहमतिका कारण प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।  

नियमावली संशोधन मार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्ताव पेश गर्ने विधि, मोवाइल प्रयोग , उपसमितिहरु गठन गर्न सक्ने प्रावधान आदि विषय समावेश गरिएको छ । 

प्रदेशसभा नियमावलीमा संशोधन भइसकेपछि चालु अधिवेशनमै प्रदेश राजधानीको प्रस्ताव टुंग्याउने गरी प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी दलहरुले गरेका छन् । प्रदेश नामाङ्कन भने आगामी अधिवेशनबाट गर्ने गरी छलफल सुरु भएको बताइएको छ । 

यसैबीच प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सहकारी सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको छलफमा उठेका प्रश्नहरुको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जवाफ दिएका थिए ।