• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

प्रदेश ५–गाडी खरिद प्रकरण : अख्तियारद्वारा विस्तृत अनुसन्धान सुरू

बढी रकम फिर्ता ल्याउन पत्र काट्ने लेखा समितिकाे तयारी

बुटवल । प्रदेश नं. ५ मा प्रदेश सभा र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका सवारी साधनका बारेमा भएको भनिएको लाखौंको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरेको छ । विस्तृत अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल काठमाण्डौंबाटै अगाडी बढाइएको छ ।

अख्तियारको बुटवल कार्यालयले दिएकोे जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार १ उजुरी कार्यालयमा परेका छन । यी मध्ये धेरै संघिय मामिला तथा स्थानिय निकायका रहेका छन । त्यस्तै उजुरी मध्ये ३ सय ८५ वटा उजुरी ०७४।०७५ बाट  जिम्मेवारी सरेका रहेका छन ।

कार्यालयका उपसचिव नारायण पाण्डेका अनुसार फाल्गुन मसान्तसम्ममा ४ सय ९२ वटा उजुरी फछयौंट भएका छन । त्यस्तै अख्तियारमा वेनामे उजुरीको स.ख्या पनि अत्याधिक रहेको छ । धेरै उजुरी चिठिपत्रको माध्यमबाट पर्ने गरेको समेत जानाकारी गराइएको छ । 

यता गाडी खरिदप्रकरणका बारेमा प्रदेश पाँचको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । समितिले प्रदेश संसद तथा सरकारले खरिद गरेका सवारी साधनमा ५७ लाख भन्दा पनि बढी रकम बजार मुल्य भन्दा बढी तिरेको अध्यान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बढी रकम फिर्ता ल्याउन र भुक्तान नगरेको भए कम भुक्तान गर्न प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसदलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा पत्र काट्ने तयारी भएकोे सभापति डिल्लि चौधरीले बताए  । 

गत माघ २५ गते समितिको बैठकले प्रदेशमा खरिदगरिएका १५ वटा गाडीमा ५७ लाख भन्दा पनि बढी रकम बजार मुल्य भन्दा बढी तिरिएको भन्दै प्ररम्भिक प्रतिवेदनको निचोड सञ्चार माध्यमलाई बताइएको थियो ।

सभापति चौधरीले एउटा सवारीमा १९ लाखसम्म नाफा लिएको पाइएकाले यस विषयमा कालो बजारीमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन पनि सक्ने तर आफूहरुले बढी मुल्य नर्तिन भनेर निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको रसोही अनुसारको पत्र एक दुइ दिन भित्रमा काट्ने काम हुने बताए ।

लेखा समितिको माघ २५ को बैठकले सवारी साधन खरिद गर्दा बजार मूल्य भन्दा लाखौं बढी तिरेको पाइएको भन्दै सो रकम प्रदेशको सचित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 
प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरुका लागि खरिद गरिएका १५ वटा गाडीमा बढी विवाद भएको थियो । ती गाडीमा एउटा गाडीको खरिद र विक्रि मूल्यमा १६ लाख १५ हजार ६ सय ३८ रुपैया का दरले अन्तर पाइएको  पाइएको लेखा समितिका एक सदस्यले बताएका थिए । ५५ लाख ७८ हजार ३ सय ६२ मा खरिद गरिएका ती गाडी ७२ लाख भन्दा पनि बढीमा प्देश सरकारले खरिद गरेको छ । यही प्रकृतिका गाडी अन्य प्रदेशमा खरिद गर्दा १० लाख सम्म कम मुल्यमा खरिद भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा  सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर