काठमाडौं । विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरूलाई मृतकसरह मानेर राहत वितरण गर्न विद्यमान कानुन बाधक बनेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले हालको विपद् कार्यविधिअनुसार विपद्मा मृत्यु भएकालाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था भए पनि बेपत्ताको हकमा त्यही व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको जानकारी दिइन्।

बेपत्तालाई मृत्यु सरह मानेर राहत दिन र मृत्यु दर्ता गर्न विपद् सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

यी तीनवटै कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको समेत उनको भनाइ छ। महतका अनुसार रसुवा बाढीमा करिब ५ हजार जना बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण छ। वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष तथा पालिकासमेत विस्थापित भएकाले बेपत्ताको यकिन विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताइन्।

यसैबीच रसुवा बाढीले कटान गरेको सीमासम्म पुनः बस्ती बस्न नदिने सरकारी नीति रहेको महतले बताइन्। तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बस्न नदिन कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

नागरिकको सम्पत्तिको हक र सुरक्षाबीच सन्तुलन मिलाउन नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जग्गा पहिचान समिति गठन गरी सम्भावित विकल्पसमेत दिइसकिएको उनले बताइन्।