काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बिहीबार संघीय संसद्‍मा दर्ता भएको छ । यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ ।

हाल कर्मचारीको भर्ना, सेवा सर्त, सरुवा, बढुवा, अवकाश लगायतका कार्य निजामती ऐन, २०४९ मा रहेका प्रावधानअनुसार हुँदै आएको छ । प्रस्तावित नयाँ ऐन (दर्ता भएको विधेयक) मा निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त लगायतका प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको छ । प्रशासनिक संरचनालाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप समयानुकूल बनाउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।

विधेयकमा रहेका संशोधित र नयाँ प्रमुख प्रावधान कस्ता छन्, हामीले ९ बुँदामा बुझाउने कोसिस गरेका छौं । 

उमेर र सेवा अवधि

सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्‌मा दर्ता गराएको छ । हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधान छ । ऐन प्रारम्भ भएका दिन ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीहरूले अवकाश पाउनेछन् । बाँकी रहन गएका वा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीले भने ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउनेछन् । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह (मुख्य सचिव) को पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह (सचिव) को पदावधि तीन वर्षको हुने भनिएको छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले तोकिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो, सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन् ।

पेन्सनसम्बन्धी  

नयाँ कानुन आएपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना हुने विधेयकको प्रस्ताव छ । हाल अवकाशका लागि ५८ वर्षको उमेर पूरा नगरुन्जेल जति वर्ष नोकरी गरेको हुन्छ, ती सबै सेवा वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारी ५८ वर्षको उमेर पूरा गरेर अवकाश पाउँदै गर्दा उसको नोकरी अवधि ३८ वर्ष छ भने पेन्सन प्रयोजनका लागि ३८ वर्ष नै जोडिँदै आएको छ । तर, नयाँ ऐन आएपछि अवकाश हुने कर्मचारीले जति वर्ष नोकरी गरे पनि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिनेछ ।

विधेयकको दफा ६२ मा भनिएको छ– जम्मा सेवा वर्ष (अधिकतम ३० वर्ष ननाघ्ने गरी) मा आखिरी तलब रकमले गुणन गरी ५० ले भाग गर्दा आउने योगफल बराबरको रकम कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । अहिले भने जम्मा सेवा वर्षमा आखिरी तलबको रकमले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने योगफल बराबरको रकम कर्मचारीले पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ प्रावधानका कारण निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुर्‍याइसकेका कर्मचारीहरूले ऐन आउनुअघि राजीनामा दिने क्रम बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

छड्के प्रवेश

निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको प्रावधान ल्याइएको छ । विधेयकको दफा १० (१४) मा भनिएको छ– विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधा लगायतका विषय लोक सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

तहगत संरचना

निजामती सेवामा तहगत संरचना रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सेवामा राजपत्र अनंकित पाँचौं (सहायक पहिलो तह) देखि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (अधिकृत तेह्रौं र चौधौं तह) सम्मको श्रेणी र तह तोकिएको छ । सहायक पहिलोदेखि अधिकृत चौधौं तहसम्म कर्मचारीको दर्जा रहनेछ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा बहाल रहेका कर्मचारी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौं तहका मानिनेछन् । राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी वा श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेका कर्मचारी सहायक पहिलो तहका कर्मचारी हुनेछन् । विधेयकको दफा ६ मा कर्मचारीको श्रेणी र तहसम्बन्धी प्रावधान छन् ।

उमेर योग्यता

विधेयकमा निजामती सेवामा भर्नाका लागि उमेरको योग्यता भने अहिले रहेकै प्रावधानअनुसारको छ । राजपत्र अनंकित पदमा १८ वर्ष र राजपत्रांकित पदमा २१ वर्ष पूरा भएका नेपाली नागरिक संघीय निजामती सेवा पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुन सक्नेछन् । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ ।

समावेशी 

निजामती सेवामा प्रवेशका लागि समावेशी सिटको प्रतिशत बढाइएको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदमा समावेशी क्लस्टरको प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छानिनेछन् । हाल ४५ प्रतिशत सिट समावेशी समूहका लागि कायम छ । विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी समावेशी क्लस्टर समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलालाई मात्र छुट्याइएको सिटमा पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यस प्रावधानलाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

महिलाका लागि छुट्याइएको सिटमा खस आर्य (२७.७), आदिवासी जनजाति (२५.७), मधेसी (१५.३), दलित (१२.७), थारू (६.६), मुस्लिम (४), पिछडिएको क्षेत्र (४) र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि (४ प्रतिशत) सिट सुरक्षित गरिएको छ । त्यस्तै, महिला समावेशी पदबाहेक अन्य ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि (३२.५), मधेसी (१९), दलित (१५.५), विपन्न खस आर्य (१०), थारू (९), मुस्लिम (५), पिछडिएको क्षेत्र (५) र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत सिटमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

कुलिङ पिरियड

निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि अर्को पदमा नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन । त्यस्तै, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पाइनेछैन । अवकाश हुनुअघिको पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा पनि अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न रोक लगाइएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा 

विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूलको निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले संघीय निजामती ऐनको माग गर्दै आएका थिए । विधेयकको परिच्छेद १२ मा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको विषय राखिएको छ । प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२औं तह (राजपत्रांकित प्रथम) सम्मका पदहरू हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यस पदमा नेपाल सरकारले अधिकृत १३औं तहका कर्मचारीलाई खटाउनेछ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाको १२औं तहको पद हुनेछ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा रहने सचिवको सेवा, समूह प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा समेत रहनेछ । स्थानीय सेवाको गठन, सेवाको सर्त निर्धारण र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ ।

स्वार्थको द्वन्द्व

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाउने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।