काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले निलम्बन गरेका नेता हरिबोल गजुरेल पनि झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको अभियानमा जोडिएका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता झलनाथ खनाल नेकपाबाट बाहिरिएसँगै निकालिएका गजुरेल पनि समाजवादी जागरण अभियानमा जाेडिएका हुन् । 

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यसहित ‘समाजवादी जागरण अभियान’ घोषणा गरेका छन्।

खनाललाई हरिबोल गजुरेल, महेश्वर दाहाललगायतका नेताले साथ दिएका छन् । उनको नेतृत्वमा शनिबार भेलासमेत गरी अभियान चलाउने निर्णय गरिएको थियो । 

सोही भेलाबाट पारित निर्णय र अभियानका विषयमा आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

खनाल नेतृत्वको अभियानको पहिलो भेलाले १५ वटा विभिन्न प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ। प्रस्तावहरूमा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय नीति पुनरवलोकनदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक पुनर्गगठनसम्म छन्।

तत्कालीन नेकपा समाजवादी र माओवादीकाे एकताका बेला उनी एमाले प्रवेश गर्न ओली निवास बालकाेट पुगेका थिए। खनालको नेतृत्वमा शनिबार गोप्य भेला भएको थियो। अभियानको पहिलो भेलाबाट पारित प्रस्तावबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जारी दिएका हुन्।  

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रुपमा पुनर्गठन गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताएका छन्।

भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी कार्यदिशाका आधारमा पुनर्गठन र पनर्संरचना गर्दै वैचारिक तथा राजनीतिक एकताको आधार निर्माण गर्न सबै कम्युनिस्ट समूहहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ।’

उनले एकीकृत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने बताएका छन्।

भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कमरेडहरुलाई सही वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा एकताबद्ध गर्दै एकिकृत नेकपा निर्माणको दिशामा योगदान पुर्‍याउन कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका अनुभव, उपलब्धि, कमजोरी तथा चुनौतीको गम्भीर समीक्षा गर्दै क्रान्तिकारी वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा संगठनात्मक पुनर्गठन र एकिकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन यो अभियान जोडदार आह्वान गर्दछ।’

भेलाले पारित गरेका प्रस्तावहरू:
१. बृहत् वाम एकता र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण
अभियानले देशका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू विभिन्न समूहमा विभाजित र विशृङ्खलित भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका साझा सवालमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका अनुभव, उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै क्रान्तिकारी वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा ‘एकीकृत नेकपा’ निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सबै कम्युनिस्ट समूहहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

साथै, नेपालको समाजवादी क्रान्ति, रूपान्तरण र ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ का विषयमा मैत्रीपूर्ण, नीतिनिष्ठ र खुला बहसमा सहभागी हुन देशका सम्पूर्ण वाम नेतृत्व तथा कार्यकर्तालाई अभियानले अपिल गरेको छ।

२. जेन्जी आन्दोलनका माग सम्बोधन र न्यायिक छानबिन
अभियानले २०८२ भदौ २३ गते भएको जेन्जी (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा उठाइएका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा गैरन्यायिक रूपमा थुनामा राखिएका जेन्जी युवाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्ब रिहा गर्न र उनीहरूमाथि भएका व्यवहारको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, भदौ २४ गते जेन्जी आन्दोलनका नाममा देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ‘न्यायिक आयोग’ गठन गर्न विशेष माग गरिएको छ। कानुन उल्लंघनमा संलग्न देखिएका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न र पीडितलाई उचित न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

३. भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्, राहतमा पारदर्शिता र विकास नीतिको पुनरावलोकन
हालै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको अभूतपूर्व बाढीले जलवायुजन्य जोखिमको गम्भीर अवस्था उजागर गरेको भन्दै अभियानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। प्राकृतिक विपद्का असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल, भारत, चीनसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकबीच दिगो क्षेत्रीय सहकार्यको संरचना बनाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माण जनसहभागितामूलक ढंगले अघि बढाउन माग गर्दै अभियानले देश–विदेशबाट प्राप्त सम्पूर्ण राहत रकम तथा जिन्सी सहयोगको पारदर्शी लेखा सार्वजनिक गर्न जोड दिएको छ। यस कार्यमा अनियमितता रोक्न प्रभावकारी लेखापरीक्षण र संसद् तथा आमजनतामाझ सार्वजनिक निगरानीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै, नदी बेसिनका पूर्वाधार तथा बस्तीहरूको उच्चस्तरीय विशेषज्ञ अध्ययन गराई विपद्–प्रतिरोधी विकास नीति र मापदण्ड तय गर्न माग गरिएको छ।

४. जनअधिकार, श्रमिक हक र राष्ट्रियताको रक्षा
अभियानले श्रमिकले संघर्षबाट प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकार, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) गठन गर्ने अधिकार तथा सरकारी कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउने अधिकारमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी, संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले सुनिश्चित गरेका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण गर्न, असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन र कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेपको दृढ विरोध गर्ने संकल्प गरिएको छ।

जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।