काठमाडौं । सरकारले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) दोस्रो संशोधन नियमहरू स्वीकृत गरेको छ भने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावलीलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै, जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले अध्ययन पूरा गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले समितिद्वारा पेस गरिएको उक्त प्रतिवेदनमाथि आवश्यक कार्यार्थ एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदनको अध्ययन तथा कानुनी परामर्शपछि मुद्दा फिर्ताबारे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।