काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या देखिएको छ । 

यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । ‘गोरखा भूकम्प’ले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग नयाँ बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर भएको र निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्कामा मूल्य समायोजन भएको तथा विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयोजनाको समग्र लागत वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या आएको हो । 

नगद प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै आयोजनाका तर्फबाट प्रवद्र्धक माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो । गत शुक्रबार र शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नगद प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी गराएको थियो । 

मन्त्री पुनले आयोजनालाई नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्लो संशोधित लागतमा रु सात अर्ब ७० करोड रकम अपुग भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले नगद प्रवाहको समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्न अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

आयोजनाको सुरुमा अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख र ब्याजसहित ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटहीदर  ८० थियो । एक अमेरिकी डलरहको औसत सटहीदर ९७ दशमलव ६ रुपैयाँ कायम गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । 

यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनलाई  १२ अर्ब रकम थप वित्तीय दायित्वलाई समेत समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।

हालसम्म ४४ अर्ब सात करोड खर्च भइसकेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएसँगै निर्माण अवधिको ब्याज पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्मको निर्माण अवधिको ब्याज १४ अर्ब ४३ करोड पूँजीकरण भइसकेको छ । चालू आवको निर्माण अवधिको ब्याज पाँच अर्ब ४२ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

आयोजनामा सरकारले ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले छ अर्ब र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले क्रमशः दुई÷दुईसहित  ३१ अर्ब आठ करोड ऋण दिएको छ ।  यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० अर्ब ५९ करोड स्वपूँजी लगानी गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा आयोजनाका लागि  ५० करोड विनियोजन गरेकोमा गत पुससम्ममा  १६ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई-दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । 

कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखावासीको दश, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको हो । 

आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३-७४ भित्र सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५÷७६ को पुस महीनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो । 

हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि आगामी वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्र पहिलो युनिट (७६ मेगावाट)  बाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । 

आयोजनामा रहने छ वटै युनिटबाट २०७७ को जेठभित्र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले चरिकोट सिङ्गटी ३५ किलोमिटर सडकमा करीब एक अर्ब खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो ।  आयोजनाले सिङ्गटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सात वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ ।