काठमाडौं । सरकारले आज हटाएका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले अदालत जाने संकेत गरेका छन् । आजको मत्रिपरिषद बैठकले उनलाई प्रहरी आईजीपीबाट प्रधानमन्त्रीको सल्लाहाकार बनाएको थियो । आईजीपीमा मनोज केसी नियुक्त भए । 

पदबाट हटाइएका कार्की अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय भएको पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।

सुरक्षा जानकारहरूका अनुसार सुरक्षा सल्लाहकार भनेको प्रहरी सङ्गठनभित्रको पद नै होइन। यो त कार्कीलाई थन्क्याउन र सरकारको फेस सेभिङ गर्न खडा गरिएको राजनीतिक पद मात्र हो। कागजी रूपमा जे भनिए पनि व्यवहारमा यो आइजिपीको बर्खास्ती नै हो।

पद खोसिएपछि कार्कीले आफूनिकटका मान्छेसँग भनेका छन्- ‘यो सरकारले मलाई सुरुदेखि नै काम गर्न दिएको थिएन, अप्ठेरो पारिरहेको थियो। अब म कानुनी लडाइँमा जान्छु।’

कार्की २०८२ कात्तिकमा ३३औं आइजिपी बनेका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार चार वर्षको कार्यकाल हुनुपर्नेमा उनको अझै एक वर्ष पाँच महिना समय बाँकी नै थियो।

प्रहरी ऐनले सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहने भने पनि विनाकारण र प्रक्रिया नपुर्‍याई बीचमै हटाउन पाइँदैन। दफा ११ अनुसार कुनै पनि कारबाही गर्दा स्पष्ट आधार, जाँचबुझ र सफाइको मौका दिनैपर्छ। त्यही भएर सरकारको यो निर्णय सिधै अदालतमा चुनौती बन्ने पक्का छ।

प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) लाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउने विवादास्पद निर्णय यसपालि पहिलो पटक भएको होइन।

तीन दशकअघि पनि सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाएर अर्का अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएको थियो।

त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री थिए वामदेव गौतम थिए।

सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रूवबहादुर प्रधानलाई नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो। खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरूवा गरिएको थियो।

तर उनी सरकारको निर्णय स्वीकार गरेर नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न गएनन्। बरू आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे।

त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति र हटाउने सरकारी अधिकारमाथि कानुनी विवाद सुरू भयो। अदालतमा महिनौंसम्म मुद्दा चल्यो। न्यायाधीशहरूबीच नै राय बाझियो।

अन्ततः खरेल फेरि प्रहरी महानिरीक्षक बने। तर उनलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले नभई सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर पदमा फर्काएको थियो।

फैसलामा भनिएको थियो- ‘प्रहरी प्रमुखको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन। सरकार परिवर्तन हुनासाथ औचित्य नदेखाई नेतृत्व फेर्दा प्रहरीको मनोबल खस्कन्छ। राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी चलाउने हो भने देशको अमनचैन नै बिग्रिएर भयावह अवस्था आउँछ।’

२०५४ मंसिरमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्काउँदा उनलाई हटाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन नै थियो।