पोखरा । गण्डकी प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ईन्धन दुरुपयोगको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सोधपुछ गरेको छ ।

इन्धन दुरुपयोगबारे आवश्यक कागजात अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न सदस्य रामजी बराल ‘जीवन’को संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले बरालको संयोजकत्वमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला रहेको समिति बनाएको हो । समितिले १५ दिन भित्र आवश्यक कागजपत्र अध्ययन गरी आफ्नो सुझावसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

समिति गठनअघी मंगलबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले इन्धन दुरुपयोग गरेको बारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो । समितिले मंगलबार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलसहित सात वटै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग मन्त्रीहरुले गरेको ईन्धन खर्चबारे सोधपुछ गरेको हो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २५० लिटर र मन्त्रीहरुलाई १५० लिटर ईन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा जवाफ दिदै प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित कुनैपनि मन्त्रीले ईन्धन सुविधाको दुरुपयोग नगरेको दाबी गरे । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले तोकिएको कोटाबाट तेल नपुगेपछि भ्रमण आदेशका आधारमा तेल लैजाने गरेको उनको प्रष्टोक्ती थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले पनि गण्डकी प्रदेशमा तेलको दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले एक मुष्ठ रुपमा कति सुविधा दिन मिल्ने हो त्यसबारे स्पष्ट भनिदिए सो अनुसार गर्न सजिलो हुने बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले दोहोरो सुविधा लिने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले १५० लिटरले मन्त्रीलाई नपुग्ने हो भने नयाँ मापदण्ड तोकेर पारदर्शी तरिकाले सुविधा लिन सुझाव दिए । बैठकमा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले दोहोरो सुविधा र दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएकाले त्यसप्रति के भएको हो भनेर बुझ्न प्रमुख सचिवसहित सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाइएको स्पष्ट पारे ।

बैठकले गण्डकी प्रदेशका सबै ८५ वटै स्थानिय तहमा लेखा समिति गठन गर्नका लागि पत्राचार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानिय तहको सभा सञ्चालन ऐनको धारा ३५ को उपधारा १ बमोजिम लेखा समिति र विधायन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्था गरेअनुसार गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानिय तहमा लेखा समिति गठन गर्नका लागि पत्राचार गर्न आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनले लेखा समिति नहुँदा सुशासन र पारदर्शीता कायम हुन नसक्ने भएकाले लेखा समिति गठन गर्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे ।