चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै १४ पटक अनसन बसिसकेका डा गोविन्द केसी । आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै यसपाली १५ औँ पटक अनसनमा छन् । केसी कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा आफुले अघि सारेको माग पुरा हुनुपर्ने भन्दै अनसनमा बसिरहेका छन् । केसी पक्ष र सरकारबीच दुई चरणको वार्ता भैसकेको छ तर कुनै निष्कर्ष भने निस्कीएको छैन । आज भएको वार्ता पनि निष्कर्ष विहिन भएको छ । 

केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै राजनीतिक दलका नेता, विभिन्न पेशाकर्मी चिकित्सक, विद्यार्थी र सर्वसाधारणले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइ केसीको जीवनरक्षा गर्न माग गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक ल्याउनु पर्ने माग गर्दै संसद बैठक पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अब कसरी हुन्छ त चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि विषयको समाधान ? कसरी हुन्छ डा केसीको अनसन अन्त्य ? यीनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर समाचार दैनिक डटकमले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ । 

१) पटक–पटक अनसन बस्दै आएका डा गोविन्द केसी १५ औँ पटक अनसनमा बसिरहेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भैरहँदा सरकार उनको माग सम्बोधन गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न किन लागिरहेको छैन ?

अहिले डा केसीले जुम्लामा गएर अनसन बस्नु पर्ने अवस्था नै थिएन । विगतमा उहाँले अनसनहरु बस्नुभयो । त्यो अनसनको पछाडि स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विसंगति र विकृति आएकाले त्यसको समाधान राज्यले गर्नुपर्ने थियो । युनिभर्सिटिको परीक्षामा गएर अख्तियारले हस्तक्षेप गर्ने अथवा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले लिएको ‘फि’ ले गर्दा विधार्थी, अभिभावक सबै आक्रान्त भए । विकृति र विंसगती एउटा उत्कर्षमा पुग्यो । त्यो स्थितीमा नेपालमा सुधारको आवाज उठ्यो । 

त्यसपछि सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो । चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी उच्च स्तरिय कार्यदल बनायो । कार्यदल बनाउनुमा डा केसीको अनसनले समस्यालाई समाधान होस् भन्ने स्प्रिड थियो । त्यो आयोगले २०७२ सालमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

अघिल्लो पटक म शिक्षा मन्त्री थिए, मैले के अवसर प्राप्त गरे भने माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा त्यसलाई ऐन बनाउनका लागि अर्को एउटा मन्त्रीको अध्यक्षतामा डा भगवान कोइराला उपाध्यक्ष भएको अर्को कार्यदल गठन गरियो र यसले विधेयक लैजाने काम ग¥यो र त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्ले सम्म पास गराउने मैले भ्याए । त्यसपछि हामीले राजीनामा दियौँ । राजीनामा दिएकाले त्यसमा रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिएन । 

२) संसदबाट पास भएर नियमको रुपमा आउन त पाएन नि ?
मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपनि संसदमा लैजान नपाएको भन्दै उनले त्यो बेला कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले संसदमा लैजाने काम गरे धनिराम पौडेलले संसदमा जवाफ दिए । गोपालमान श्रेष्ठको पालामा आएर संसदबाट अगाडी बढाउन नसकिएको हो । त्यसपछि शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा कार्तिकमा यो अध्यादेशको बाटोबाट आएको हो । 

३) अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशलाई संसदबाट स्विकृत गरेर सरकारले अगाडी बढाएको भए त समस्या नै आउने थिएन नि ?
म शिक्षा मन्त्री भएर आएपछि अध्यादेशलाई संसदको प्रक्रियामा ६० दिनभित्र पास गर्ने गरि लगियो । दोस्रो कुरा संसद ६० दिनभित्र नबस्ने भएपछि सबै विधेयकलाई एकै चौटी लैजाने गरी अगाडी बढाइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयास स्वरुप माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन केही संशोधन गरियो । सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि काम सुरु गरिसकेकाले डा केसीले विगतको जस्तो अनसन बस्नु पर्ने स्थिती थिएन । 

४) माथेमा आयोग नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उच्च स्तरिय र सर्वसम्मत आयोग हो । यसले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार किन तयार नभएको ?
उनीहरुको कुरा गलत हो । शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना अनुसार त्यसले तीन वटा काम गर्छ । स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतीलाई समाधान गरेर गुणात्मक काम गर्छ । काठमाण्डौ विश्व विद्यालय अन्तर्गत फरक–फरक परिक्षा लिने भएकाले विद्यार्थीको हितका लागि साझा परिक्षा लिनुपर्ने हो । टियु र केयुको फ्याकेल्टिहरु अलग–अलग छ । धेरै कुरामा एक रुपता नभएकाले यसलाई एकरुपता ल्याउनु पर्ने छ । आयोगले भु–गोल र जनसंख्याको आधारमा स्वास्थका शिक्षण संस्थाहरुको वितरण गर्ने जस्तो अहिले कर्णालीमा बनेको छ । 

सुर्खेत, बुटवल, बर्दिबासको बनेपछि सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुग्ने छ । सरकार त्यो विषयमा लागेको छ, काम गरिरहेको छ । यो बीचमा उहाँहरुपनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो कोणमा पनि हेर्नु प¥यो । त्यसमा आयोगले गर्नुपर्ने गरिब, दलित, सिमान्तकृत छात्रा, पछाडी परेकाहरुलाई सामाजिक न्यायका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच कायम गराउनु पर्ने हो । 

५) त्यसोभए सम्वन्धित पक्षसँग सार्थक वार्ता गरेर यसलाई सहज बाटोमा लैजान सरकार किन असफल ????
डा केसीको स्वास्थ्यको अवस्थामा सरकार गम्भिर छ । पहिलो कुरा डा केसी जुम्ला जानु पर्ने अवस्था नै थिएन । जुम्लामा एक त आइसियु छैन, अर्को कुरा मौसम बिग्रियो भने उद्धार पनि गर्न सकिदैँन । सर्वप्रथमत उहाँलाई काठमाण्डौँ ल्याउनु प¥यो । जीवन रक्षा र स्वास्थ्य रक्षा मुल कुरा हो । यसमा सरकार गम्भिर छैन भन्ने जुन आरोप छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन । 

६) तर सरकार चाहन्छ भने वार्ता गर्न जुम्ला जानुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ नी ?  
जुम्ला जान सकिदैँन, पहिलो कुरा उहाँलाई काठमाडौं ल्याउ, स्वास्थ्य उपचार गरौँ, जुम्ला जानु पर्ने थिएन, जानुभयो, आयोगले गल्ती ग¥यो भने आयोगसँग लड्न भोली यस्तो अनसन जरुरी पथ्यो होला । तर आज त जरुरी थिएन । हामी त त्यो दिशामा थियौँ । यहाँ अलिकति विश्वासको संकट भए जस्तो लाग्छ । अहिले वर्षाको बेला बाढी पहिरोको समस्या, प्राकृतिक विपत आइसक्यो हामीले अरु जनतालाई पनि हेर्नुपर्छ । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो संसदको प्रक्रियामा गइसकेको छ । त्यसैले यसको निर्णय गर्ने अधिकार सम्वन्धित निकायलाई दिनुपर्छ ।