काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा बोकेर अघि बढेको दुई तिहाई सहितको कम्युनिष्ट सरकारले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष नाघ्यो । यसबीचमा सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ । 

केही समयअघिमात्र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकबाट सरकारले पारित गरेको उक्त आधारपत्रमा विभिन्न विषयहरु समेटिएका छन् । आधारपत्र पारित गरेर योजना आयोगले यतिबेला मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ । यही सन्दर्भमा समाचार दैनिकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीसंग कुराकानी गरेको छ । समाचार दैनिकका लागि सहकर्मी चन्दा कार्कीले डा. ओलीसंग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशंः

दीर्घकालिन सोच सहितको १५ औं योजनाको आधारपत्र राष्ट्रिय परिषदबाट पारित भई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने प्रक्रियामा यहाँहरु पुग्नु भएको छ । सबैभन्दा पहिले आधारपत्र तयारी बारे जानकारी दिनुहोस न ? 
हामी अहिले नेपालको इतिहासको नै ऐतिहासिक घडीमा छौं । राजनीतिक टान्फर्मेशन पछि राज्य नै संघियतामा गइसकेको छ । तीन तहका सरकारहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक रुपान्तरणसँगै हामी आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा छौं । यसका लागि परम्परागत रुपमा चल्दै आएको योजना पद्धतीलाई परिमार्जन गरी लैजान सबैभन्दा पहिले योजनाको खाका तयार गर्यौं । त्यो खाका लिएर सातै प्रदेश पुग्यौं र प्रदेश स्तरिय मात्रै नभई प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गर्यौं । 

हामीले तयार गरेको खाकामा राष्ट्रिय गन्तव्य, उदेश्य, रणनीति र केही कार्यनीति पनि समावेश थिए । यी विषयमा स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका जनप्रतिनिधिसँग घनिभुत छलफल गर्यौं । त्यस्तै, उद्योगी, व्यवसायी लगायत नीजि क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्यौं । सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी ड्राफ्ट डकुमेन्ट तयार गर्यौं । 

उक्त ड्राफ्टलाई राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा पेश गर्नुपूर्व देशमा गनिएका मानिएका वुद्धिजीवि, पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षहरु, सदस्यहरु, सचिवहरु, विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गर्यौं । उक्त एकदिने छलफलबाट आएका सबै विषयलाई इन्कर्पोरेट गरेर हामीले यो मस्यौदा तयार गर्यौं । उक्त मस्यौदालाई राष्ट्रिय विकास परिषदमा प्रस्तुत गर्यौं । 

परिषदमा सबै मन्त्री, संवैधानिका निकायका प्रमुख तथा विज्ञहरु रहेका छन् । परिषद बैठकबाट आधारपत्र माथि आएका सुझावलाई समाहित गरी योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी छ ।

आधारपत्रलाई संशोधन गरी कहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा पठाउने आयोगको तयारी छ ?
अहिले हामीले दुई वटा काम गर्दैछौं । पहिलो भनेको, १५ औं योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिने । राष्ट्रिय विकास परिषदबाट आएका जति पनि सुझाव छन् ती सबैलाई इन्कर्पोरेट गरेर फाइनल डकुमेन्ट तयार गर्दैछौं । आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित गरेर मन्त्रि परिषदमा पठाउँछौं । 

दोस्रो, यही आधार पत्रमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफलमा लागेका छौं । सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग बसेर हामी काम गर्दैछौं । जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसर्थ, जतिसक्दो छिटो अथवा वैशाखको मध्यतिर सबै काम सक्ने गरी काम गरेका छौं ।

आधारपत्रबारे नै कुरा गरौं, १५ औं पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्रका मुख्य विशेषता के छन् ? जुन हिजोका योजनाको तुलनामा कसरी पृथक पाउन सकिन्छ ?
विश्वका इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेशन गरेका अन्य मुलुकको जस्तै हामीले पनि सेवा क्षेत्रलाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाएका छौं । सेवाक्षेत्र भित्र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पर्दछन् । त्यस्तै पोटेन्सियल अर्थात प्रकृतिले दिएको सौन्दर्य जसलाई हामी पर्यटन भन्छौं । यसको प्रवल संभावना छ । सेवा क्षेत्रको विकासँगै पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रमा भयंकर ठूलो योगदान गर्ने देखिन्छ । झण्डै ४५ प्रतिशत भुभाग ओगटेको वनजंगललाई प्रोडक्टिभ बनाउने रणनीति तथा कार्यनीति समेत बनाएका छौं । 

त्यस्तै, रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टको विषय पनि हामीले योजनामा समावेश गरेका छौं । हाम्रोमा धेरै योजनाहरु कपि पेस्टका रुपमा आएका छन् । यसर्थ अन्य मुलुकको हुबहु गर्ने भन्दा पनि आफ्नै क्रियशन गर्ने तर्फ पनि लाग्नुपर्दछ ? यसका लागि विद्यार्थीलाई रिसर्च गर्न सरकारको आर्थिक लगानी गर्नेसम्मका योजना हामीले समावेश गरेका छौं । 

आयोगले यो योजनालाई ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’को आधार वर्षका रुपमा पनि व्याख्या गरेको छ । संभवत यो कम्युनिष्ट सरकारको पहिलो पञ्चवर्षिय योजना पनि हो । यो क्रमिक हो वा यसले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ ?
समाज रुपान्तरण हुन खोजिरहेको छ भनेदेखि चेञ्ज हुन जरुरी छ । यसर्थ रुपान्तरणको संवाहक भएर नै अघि बढ्नु पर्छ । ‘इफ यु आर नट चेञ्ज, वी आर गोन’ । हामीले पहिलाको जुन स्थिर सोच मात्रै भनई नयाँ नयाँ सोचका साथ योजना बनाउनुपर्छ र सोही अनुसार कार्यान्वयन पनि गर्दै जानुपर्दछ । अहिले सम्ममाननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य लिएर अघि बढ्नु भएको छ । सो अनुसार आयोगले पनि देश समृद्ध बनाउनका लागि योजना आयोगले पनि आफ्ना योजना अघि सारेको छ ।

हाम्रो मुलुक स्रोत र साधानले सम्पन्न छ । त्यस्तै हावापानीका हिसाबले पनि निकै अनुकुल हावापानी रहेको छ । अहिले नेपालमा बढ्दो ब्रेन ड्रेनको अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न राज्यले योजनाहरु अघि सारेको छ । राज्य युद्धस्तरमा अघि बढेको छ । यो योजना हिजोको क्रमिक नभई आमूल परिवर्तनको रुपमा आएको छ । त्यसैले यसलाई दीर्घकालिन सोच सहितको १५ औं योजनाका रुपमा ल्याइएको छ । २५ वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने भन्नेसम्मका लक्ष्य तथा भिजन योजनाले लिएको छ ।

वनजंगललाई व्यवसायीकरण गर्ने योजना चाँही के छ यहाँहरुको ?
हामीले सातै प्रदेशमा काष्ठ र गैर काष्ठ उद्योग खोल्ने योजनामा राखेका छौं । त्यसबाट वैज्ञानिक तथा दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वन व्यवस्थापन साथै जडिबुटीको खोज अनुसन्धान तथा प्रशोधन गरी बजारीकरण सम्म गर्ने भनिएको छ ।

योजनाको आधारपत्रमा कतिपय गेम चेञ्जर योजनाहरु पनि भनिरहनु भएको छ । जुनलाई यसअघिका योजनाहरुमा समावेश गरिंदैं आएको थियो । यसलाई कसरी गेम चेञ्जर भनेर विश्वास गर्ने ?
यसमा भाषाको कुरा हो । गेम चेञ्जर भनौ वा अरु कुनै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौं । कुनै पनि योजना जसले हाम्रा अर्थात नेपाली जनताहरुको जीवनमा तात्विक र तुरुन्तै पोजेटिभ प्रभाव पार्ने आयोजनालाई हामीले समेटेका छौं । जुन विगतमा निर्माण शुरु गरिएको छ ती आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने र कतिपय नयाँ आयोजनाहरुको पनि निर्माण शुरु गर्ने योजनामा छौं । जस्तो भेरी बबई डाइभर्सन, अपर तामाकोशी, बुढीगण्डकी, तमोरको ड्याम प्रोजेक्ट, सेती, अपर कर्णाली, सुनकोशी मरिन र कमला डाइभर्सन लगायतका आयोजना हुन सक्छन् । यस्ता आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनासाथ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जुन विगतमा योजनामा परेका थिए र भविष्यमा पनि आउन सक्छन् । 

यहाँहरुले अघि सारेका आयोजना समयमै अर्थात पाँच वर्ष भित्र नै सम्पन्न हुन्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार के छन् ?
हामी ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको पछिको अवस्थामा छौं । संघियता कार्यान्वयनमा गएसँगै स्थानीयदेखि संघसम्म जनप्रतिनिधिहरु आ आफ्नो ठाउँमा छन् । सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ यही नै हो । अर्को कुरा हामीसँग तीन तहमा स्थिर सरकार छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै मित्रराष्ट्रहरुका ठूला ठूला लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि आकर्षित भएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ठूलो मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । १७ खर्बभन्दा बढीको आश्वासन आइसकेको छ भने अझै आउने क्रम पनि जारी छ । 

त्यस्तै, कानूनी जटिलताहरुलाई पनि हल गर्दै २०÷२२ वटा कानुनहरु निर्माण तथा परिमार्जन गरेका छौं । यी हाम्रा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक आधारशीला हुन् ।

त्यस्तै, केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा साधानस्रोत केन्द्रमा रहन्थ्यो । अहिले फाइनाीसयल रिसोर्स तल्लो तहमा जान्छ । जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहमा विकासको ३० देखि ३५ प्रतिशत बजेट जाने गर्दछ । 

त्यस्तै रुग्ण उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गरेर यदी सकिन्छ भने दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने सकिदैंन भन्ने बन्द नै गरिने गरि योजनामा उल्लेख गरेका छौं । रणनैतिक रुपमा पनि हामी सिफ्ट भइरहेका छौं । सञ्चालनका लागि टाइम लाइन दिने र सो अवधिमा सम्पन्न गर्नका लागि मोनिटरिङ र इभ्यालुएशन गर्ने गरी अघि बढेका छौं । मन्त्रालयहरु पनि प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि लागि परेका छन् । यसरी काम गर्ने परिपाटीमा भयोे परिवर्तन पनि अर्को महत्वपूर्ण स्ट्रेन्थ हो । 

कृषिमा तुलनात्मक रुपमा कम बजेट छुट्याइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो भन्ने आरोप पनि यहाँमाथि छ नि ?
कृषिलाई कम बजेट छैन् । हामीले बजेट छुट्याउँदा सम्बिन्धत क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर नै रकम छुट्याएका छौं । पहिला छुट्याएका बजेट किन खर्च हुन सकेनन् । यसर्थ खर्च गर्न सक्ने रोजगारी साथै उत्पादकत्व बढाउने गरी हामीले रकम छुट्याएका छौं । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकरण साथै कृषि बनको कन्सेप्ट पनि हामीले ल्याएका छौं ।

विद्युत उत्पादन तथा पाँच गुणाले बढाउने गरी अर्थात १ हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादन ५ हजार पुर्याउने योजना पनि राखिएको छ नि ?
पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सहजै पुग्ने देखिन्छ । साना प्रोजेक्ट मात्रै १७ सय ७६ मेगावाटका प्राजेक्ट पाइपलाइनमा रहेका छन् । सरकारको प्राथमिकतामा ठूला ठूला जलविद्युत आयोजना समेत सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने कतिपय बन्ने क्रममा छन् । त्यस्तै नविकरीय ऊर्जालाई समेत संगसँगै अघि बढाउने गरी योजना तर्जुमा गरेका छौं । 

योजनाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यसलाई अलि बढी महत्वकांक्षी भयो भन्ने तर्क कतिपय अर्थविद्हरुको छ ?

योजनाहरु महत्वकांक्षी नै हुजुपर्छ । उदेश्य नै राखिएन भने कसरी त्यहासम्म पुग्न सकिन्छ त । तर, योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना आयोगसँग प्रशस्तै आधारहरु रहेका छन् । जस्तो कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादकत्व बढाउने ।

अन्त्यमा, आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा छौं, योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेर अर्थमन्त्रालय पठाइसकेको छ । 

योजनाले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सकिने गरी योजना ल्याउन के कस्ता भूमिका आयोगले खेलेको छ ?
हामीले बजेटको सिलिङ तोकेका छौं । त्यो सिलिङमा रहेर हामीले एक वर्षभित्र ठ्याक्कै गर्न सक्ने योजनाहरु ल्याउँ । त्यस्तै एकदम महत्वपूर्ण र राज्यले नगरिनहुने कुरा छ भने त्यसमा केही फेल्कजेभिलिटी छ । त्यसका लागि समस्या समाधान गर्ने समिति नै छ । साथै कतिपय योजनाहरुको रकम रकमान्तर समेत गर्न सकिन्छ । साथै आवश्यकता हेरी थप गर्न समेत सकिन्छ ।