काठमाडौं । बाग्लुङ जिल्ला भएर बग्ने उत्तरगंगा नदिमा बन्न लागेको जलाशययुक्त उत्तगरगंगा जलविद्युत आयोजनाका विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपालमा सुख्खा यामको विद्युत आपुर्तीको समस्यालाई समाधान गर्ने पावर बैंकको रुपमा हेरिएको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको हो ।

८ सय २८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना कसरी बनाउँदा देशलाई फाइदा हुन्छ, जनताले राहत पाउँछन् त्यसै आधारमा बन्ने कुरा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक रुपमा बताइरहेको छन् ।

मन्त्री पुनले शुक्रबार हटलाईनमा ऊर्जामन्त्री कार्यक्रममा समेत यस विषयमा चर्चा गरेका थिए । गगन पुन नाम गरेका कार्यक्रमका श्रोताले फेसबुक पेजमा सोधेको प्रश्न र रुकुम जिल्लाका केही जनप्रतिनिधिहरुले उत्तरगंगा कुन मोडलमा बन्छ भन्ने बारे सार्जजनिक चासो व्यक्त गरेपछि मन्त्रीपुनले आयोजना निमार्णका लागि भईरहेको प्रगति विवरणसहित आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसबारे प्रकृया अघि बढाएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ढोरपाटनमा रहेको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना जसको एउटा अध्ययन कालिगण्डकीमा पानी खस्ने गरि गरिएको छ । अर्को पूर्वी रुकुम हुंदै पश्चिम रुकुमबाट भेरी नदिमा पानी जाने, यी दुवै संभावनालाई अध्ययन गरेर डिपिआर बनाउनका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ । यी दुवैतर्फको अध्ययन गरेर जता राम्रो हुन्छ त्यतैबाट, समझदारी बनाएर स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं । प्रारम्भिक रुपमा गरिएको टेण्डर डकुमेण्टमा दुवै तिरको संभावना हेर्ने भनिएको छ । यसैलाई लिएर यही नै अन्तिम हो भन्ने जस्तो गरि विरोध वा समर्थन गर्नुको खासै अर्थ छैन ।’

मन्त्री पुनले यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र परियोजनाका अधिकारीहरुसँग यसबारे छलफल गरेको बताएका छन् । उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना नेपालका लागि निक्कै महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले विकासका काममा कसैले पनि बाधा पार्न नहुने मन्त्री पुनको धारणा छ । यो वा त्यो बाहानामा परियोजना निर्माणमा अबरोध पुग्न खालका गतिविध कसैलाई पनि नगर्न मन्त्रीपुनले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले लिएको तिब्र गतिको आर्थिक विकासको लक्ष पुरा गर्न पनि नेपालको पानीको अत्याधिक सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा साकार पर्न ऊर्जामन्त्रालयले आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको भूीमका खेल्ने मन्त्री पुनले बताउने गरेका छन् ।

के हो उत्तरगंगा ?

बाग्लुङ जिल्ला हुंदै बग्ने उत्तरगंगा नदी पूर्वी र पश्चिम रुकुम हुंदै भेरी नदिमा मिसिन पुग्दछ । सो जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययनले सस्तो मुल्यमा, कम क्षेती बेहोरेर ८ सय २८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा नदि डाईभर्ट गरेर कालिगण्डकीमा पानी खसाल्नुपर्ने देखाएका छ । नेपालको सुख्खा यामको विद्युत आपूर्तीका लागि यो परियोजना निक्कै आवश्यक र उपयोगी हुने ठानिएको छ ।

किन सुरु भयो विवाद ?

रुकुमका जनप्रतिनिधि तथा पूर्वमन्त्री समेत रहेको नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले उत्तरगंगाको पानी भेरी नदिमै खासाल्नेगरि परियोजना बनाउनुपर्ने अडानसहित राजनीतिक लविङ सुरु गरेका छन् । विगतमा आफु ऊर्जामन्त्री हुंदा नेता शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आयोजना निमार्णको प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

२०७४ जेठ १० गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७५२ औं बैठकबाट ‘हाललाई उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक उपयुक्त साझेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गराएका थिए। यसैगरी, प्राधिकरणले आयोजनाको धमाधम अध्ययन गरिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री बनेपछि शर्माले उत्तरगंगालाई इनबेसिन (उत्तरगंगाको पानी उत्तरगंगामै खसाल्ने गरी) मा विकास गर्नेबारे अध्ययन गराएका थिए। जबकि प्राधिकरणले करिब नौ किलोमिटरको सुरुङमा इन्टरबेसिन (कर्णाली बेसिनको पानी गण्डकमा खसाल्ने) गरी अध्ययन गर्दै थियो।

तत्कालिन मन्त्री शर्माको निर्देशन अनुसार आयोजनाका प्राविधिकले आठ महिना लगाएर तीनवटा प्रतिवेदन तयार पारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र स्वयं मन्त्री शर्मालाई दिएको थियो। यो अध्ययनले प्राधिकरणको आठ महिना समय नष्ट भएको थियो। तत्कालिन आयोजना प्रमुख शिवबालक गिरीले तयार गरेको उक्त तीनवटै प्रतिवेदनमा मन्त्रीले भनेजसरी आयोजना विकास गर्दा उत्तिकै ऊर्जा र जडित क्षमतामा २५ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ जुन आयोजना सम्भाव्य नहुने उल्लेख छ।

मन्त्री शर्माले आफैंले गरेको निर्णय विपरित पछिल्ला कदम चाल्नुमा उनको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ रहेको ढोरपाटनका स्थानीय बासिन्दाको आशंका छ । भेरी नदिमा तल्लो भूभागमा ५ ओटा विद्युत आयोजना बनाउने पूर्वमन्त्री शर्माले लाईसेन्स दिलाएका थिए । बुढीगण्डकीमा पानी खसाउनेगरि आयोजना बनाउँदा भेरी नदिमा पानीको बहाव नघटोस भनेर उत्तरंगाको पानी डाईभर्ट हुन दिन नचाहेका हुन् ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्का नेता तथा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट लगायतले प्रोजेक्टलाई फिजिबल बनाउन पनि बुढीगण्डकीमा पानी खसाल्नेगरि बनाउन लविङ गर्दै आएका छन् ।

सहमतिको पक्षमा रहेका मन्त्री पुन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भने दुवै तर्फको अध्ययन गरेर राजनीतिक समझदारी बनाउदै, स्थानीयका चाहना अनुसार, राष्ट्रलाई फाईदा हुने मोडलमा उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना बन्ने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि राजनीतिक स्वार्थ जोडेर विकासको बाधक नबन्न उनले सवैपक्षसँग आग्रह समेत गर्दै आएका छन् ।

उत्तरगंगा बारे उहिल्य के भएकाे थियाे ?

मन्त्री शर्माले आफैंले दिएको निर्देशन अनुसार विद्युत प्राधिकरणले काम अघि बढाएपछि बीचैमा रोक्न खोजिएको थियो । अघिल्लो वर्ष नै विद्युत प्राधिकरणले उसकै निकाय इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको माटो ढुंगा प्रयोगशाला र उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबीच असोज २३ गते आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह क्षेत्रमा ‘जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन वर्क (फेज–२० ए’ ) भौगर्भिक अध्ययन कार्य सम्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौता भएको पर्सिपल्टै असोज २६ गते उक्त प्रयोगशालाले परिचालन खर्चबापत कुल सम्झौता रकमको २० प्रतिशतले हुने ४८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराउन आयोजना विकास विभागलाई पत्राचार गरेको थियो।

विभाग र प्रयोगशालाबीच उत्तरगंगाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमा गर्ने सम्झौता भएको थियो । माटो, ढुंगा प्रयोगशाला सम्झौताअनुसारको कार्य गर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनको मौखिक आदेशले पाँच महिनादेखि भौगर्भिक अध्ययन कार्यको मुख्य अंग मानिएको ड्रिलिङ रोकेर बसेको छ। अघिल्ला ऊर्जामन्त्री जनादर्शन शर्माले ‘उत्तरगंगालाई जसरी पनि अघि नबढाउन’ प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।