काठमाडौं– उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले काम नगर्ने तर लाईसेन्स होल्ड गर्ने आयोजनाहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न दिएकाे निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै विद्युत विकास विभागले २ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । अनुमतिपत्र लिने तर काम नगर्नेको अनुमति लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । 

मन्त्री पुनले यसअघि नै काम नगरी अनुमतिपत्र मात्र ओगटेर बस्ने अायाेजनाहरूकाे लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले झोलामा खोला बोक्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउंदै आएका छन् ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ३ मेगावाटका १ सय ६ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । विभागले यी मध्ये २ हजार ७ सय ८८ मेगावाटका १ सय ४ आयोजना जलविद्युतका र १४.५ मेगावाटका दुई आयोजना सोलारका छन् । 

 अब काम नगरी बस्नेको अनुमति धमाधम खारेज गर्दै जाने विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘काम गर्ने प्रवर्द्धकलाई सकेसम्म सहयोग र सहजीकरण गर्दै जाने हो । सरकारी तहमा देखिएका समस्या पनि समाधान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेलाई अब छुट दिइरहन सकिंदैन । खारेज गर्दै जानेछौं ।’ 

खारेज गरिएका आयोजना सरकारी बास्केटमा रहने र यहांबाट आयोजना लिन चाहनेले तोकिएको शुल्क र अध्ययन गर्दाको लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले अहिलेसम्म १८ हजार १ सय ९३ मेगावाटका ३ सय ३७ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र बांडेको छ ।  यसमध्ये ४ सय ६१ मेगावाटका ५१ आयोजना सोलारका छन् । 

यस्तै, गत पुस १६ गतेपछि मात्र जलविद्युततर्फ ७ सय १५ मेगावाटका ८ आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइएको छ भने २२.४ मेगावाटका ४ आयोजना सोलारसंग सम्बन्धित छन् । विभागले अहिलेसम्म ७ हजार ७ सय ४२ मेगावाटका १ सय ७६ जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ  ।