सभामुख कृष्ण बहादुर महरा ले बैशाख २७ गते  प्रतिनिधि सभाको बैठक मा प्रधानमन्त्री के ।पि।शर्मा ओलीले संसदीय मर्यादा बिपरित  गत २४ गते सरकारको नीति कार्यक्रम संबन्धमा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम बोलेका आक्रोश ,कुण्ठा र निम्छरा जस्ता शब्दहरु लाई संसदको रेकर्ड अभिलेख बाट हटाउन रुलिङ गरेका छ्न ।नेपाल को संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्री को भनाइलाइ रेकर्ड अभिलेख बाट हटाउन निर्देशन दिइएको यो पहिलो घटना हो ।

यश घटनाले प्रधानमन्त्री ओलि सामु गंभीर प्रश्न देखा परेको छ ।दुई तिहाइको सरकार प्रमुख को अभिव्यक्ति लाई संसदले रेकर्ड अभिलेख बाट हटाउनु धेरै गंभीर विषय हो ।यश बारे प्रधानमन्त्री ले संसद समक्ष माफी माग्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सो दिन संसदमा जे जस्ता शब्द र शैली प्रयोग गरे र जुन विधि र प्रक्रिया अपनाइ सभामुखले प्रधानमन्त्री को आदेश पालक जस्तै बनेर निरियता प्रदर्शन गर्दै जसरी सरकारको नीति कार्यक्रम बहुमत बाट पारित गरे त्यो संसदीय मूल्य ,मान्यता एबं संसद संचालन को मान्यताको समेत  बिपरित देखियो ।यश बाट संसदीय मर्यादामा समेत गंभीर प्रश्न उठेको छ ।

संविधान को कार्यान्वयन ,बिधिको शासन ,सरकार संसद र जनता प्रती उत्तरदायीतब लाई  बेवास्ता गर्दै सार्बभौमसत्ता संपन्न जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको मर्यादा र गरिमा होच्याउने काम सरकार बाट हुन पुग्यो ।संसदमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका भासा र जवाफ दिएको शैली र सभामुखले गरेको व्यबहार संसदी मूल्य र मान्यता अनुकुल थिएन । कतिले यसलाइ निरंकुशता र अधिनायकवादि को आरोप पनि लगाएका छन ।यो आरोप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर आम जनसमुदाय को लागि चिन्ताको कुरा हो ।

संसद प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने ब्यक्ति भनेको सभामुख नै हो । संसद बैठक संचालन को गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने प्रमुख दाइत्व सभामुख को नै हो। सभामुख सरकार लाई समेत मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने पद हो ।तर सो दिन प्रधानमन्त्री सामु सभामुख को जुन निरियता देखा पर्‍यो त्यसले संसदीय सर्बोच्चता र गरिमामा बिस्वस गर्ने हरुलाइ चिन्तित तुल्याएको छ ।

त्यो चिन्ता लाई सभामुखको २७ बैशाख को रुलिङले एकहदमा दुर गरिदिएको छ ।यसको लागी सभामुख महरा लाई धन्यवाद त दिनै पर्दछ तर आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरीने छैनन भन्ने प्रत्याभूति मुलुक र जनता लाई दिनु जरुरी छ ।

पाँच बर्ष सुनिश्चित राजनीतिक भबिस्य अनि दुई तिहाइ को जगमा अगाडि बडिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्री सो दिन किन त्यसरी बर्बरावट र चिटचिडाहटमा उत्रे त्यो बुझ्न सकिएन ।संसदमा संसद हरुले राखेका जिज्ञासा र प्रश्न हरुको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री त्यति आक्रोशित हुनु पर्ने नै थिएन । ूयस्ता आक्रोश , कुण्ठा र निम्छरा प्रश्न को जवाफ दिन नसक्ने ू भन्दै प्रधानमन्त्री जंगिनु पर्ने कारण नै थिएन । हुन त प्रधानमन्त्री ओली लाई निरंकुश र अधिनायकवादि भनी आरोप लगाउने मानिसको संख्या पनि  कमि छैन । प्रधानमन्त्री को यस्तो असहिष्णुता र रबैयाले त्यस्तो आरोप लगाउने हरु खुसी हुनु स्वाभाविक होला तर आन्दोलन ,परिवर्तन ,संबिधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाई आत्मसात गरेर बिकास र समृद्धि को पथमा अगाडि बढ्न लागेका आम नेपाली लाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरुले यो परिस्थिति बुझ्नु जरुरी छ । आफुले बोलेको कुरा रेकर्ड बाट हटाउन आफुलाइ निर्माण गर्ने संसदका सभामुख बाट नै हटाउन रुलिङ गरि सके पछि ,आफुबाट भएको गल्ती कमजोरी लाई सच्याएर संसद समक्ष माफी माग्नु नै प्रधानमन्त्री र सरकार को महानता र उदारता देखिन्छ ।सायद सभामुख महराको रुलिङको मर्म र भावना पनि त्यही हुन पर्दछ ।प्रधानमन्त्री ओलीमा पनि अर्का अध्यक्ष  प्रचण्ड मा जस्तै उदारता ,लचकता र गतिशीलता देख्न चाहन्छ ,नागरिक समाज र प्रेस जगत ।

प्रेस प्रती पनि सरकार असहिष्णु र अनुदार बन्दै गैरहेको देखिन्छ । स्वतन्त्र प्रेस नै लोकतान्त्रको बलियो आधार हो भन्ने यथार्थ लाई हामीले भुल्नु हुदैन ।दोस्रो ऐतिहासिक जन आन्दोलन मा नेपाली प्रेसले खेलेको भुमिका लाई पनि बर्तमान सरकार गंभिर भएर स्मरण गर्नु अत्यावश्यक छ । ज्ञानेन्द्रले स्वतन्त्र  प्रेस र लोकतान्त्र लाई अंकुस लगाउन खोज्दा ज्ञानेन्द्र लाई नै समयले परास्त र असान्दर्भिक बनाइदिएको कटु सत्य लाई कहिल्यै र कसैले नभुलौ ।
 
सबैखाले आन्दोलन ,शान्ती प्रक्रिया र संबिधान सभाको निर्बाचन तथा संबिधान निर्माण को सहयात्री दल 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लाई पनि प्रधानमन्त्री ,सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले बिश्वास र सहमतिमा डोर्‍याउनु जरुरी छ ।आन्दोलन पछिको सफलता संबिधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को संस्थागत बिकास गर्दै बिकास र समृद्धि को यात्रामा काङ्ग्रेस लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाइ बिश्वासमा लिएर अगाडि बढ्दा नै ू समृद्ध नेपाल ,सुखी नेपाली ूनाराले सार्थकता पाउने छ ।

लेखक राप्रपा संयुक्तका केन्द्रिय कार्य संपादन समिति सदस्य हुन ।