सुडानमा भएकाे सैन्य 'कू' को नालिबेली
सुडानमा गत अप्रिल ११ का दिन करिब ३० वर्ष शासन चलाएका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अपदस्त गर्दै सेनाले शक्क्ति हातमा लिएको छ।
अहिले सुडानमा संक्रमणकालीन सैनिक परिषदले सरकार चलाइरहेको छ । राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अपदस्त गर्दै सेनाले शक्क्ति हातमा लिएपछि अपदस्त राष्ट्रपति बसिरलाई कारागारमा राखिएको छ ।
त्यसयता सुडानमा सैनिक शासनको विरोधमा चर्किदो विरोध तथा प्रदर्शनहरु जारी छन् । सुडानमा जनविद्रोहको मुख्य नेतृत्वकर्ता सुडानी पेशागत सङ्घ (एसपिए)ले सैनिक परिषद विरुद्ध राजधानी खार्तुम सहित देशका प्रमुख शहर र ग्रामीण इलाकामा दशौं लाख जनतालाई सडकमा उत्रन आह्वान गर्यो र गरिरहेकै छ ।
विशाल विरोध र प्रदर्शनमा उत्रिएका जनतालाई दमन गरेको र धेरै प्रदर्शनकारीको हत्या आरोप लागेका तीन अधिकारीलाई परिषदबाट तत्काल बर्खास्त गर्न संघले माग गर्यो र ती सैनिक अधिकारीहरुले राजीनामा दिन बाध्य भए ।
वर्तमान सैनिक सरकार परिवर्तन गरी नागरिक सरकार बनाउनुपर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुकलाई लैजानुपर्ने जनता माग गरिरहेका छन् । प्रदर्शकारीले सैन्य परिषदलाई पनि बशिर सरकारकै निरन्तरता भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सेनाले शक्ति हात लिए लगत्तै सुडानी पेशागत सङ्घ (एसपिए) र केही विपक्षी समूहहरु राष्ट्रिय सहमति गठबन्धन, सुडान कल र श्रमिक संघ मिलेर एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रदर्शन चार्काउन सुरु गरे । सो संयुक्त वक्तव्य मार्फत उनिहरुले सुडानका नागरिकका लागि, क्रान्ति जारी राख्न, राजधानी खार्तुनमा सेनाको मुख्यालय र सुडानका प्रान्तका विभिन्न पदमा रहेका सैनिक विरुद्ध र सुडानका सहरमा प्रदर्शन जारी राख्न आग्रह गरेका छन ।
सैनिक परिषद विरुद्धमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरुले भनेका छन्, – ‘जबसम्म शक्ति नागरिकको हातमा दिइदैन तबसम्म हाम्रो क्रान्ति जारी रहनेछ । यो हाम्रो स्पष्ट र अपरिवर्तनीय शैली होः सडकहरुले कहिल्यै धोका दिँदैनन र हामी त्यही भेट्नेछौँ ।’
धेरैजसो सैनिकले राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गरेको सुचना समाचारको रुपमा प्राप्त गरेका थिए । सेनाभित्रकै एक अज्ञात स्रोतका अनुसार, उनीहरुलाई सैन्यु ‘कु’को कुनै जानकारी नै थिएन, जसका कारण यस कदममाथि सहमति जनाउन सकुन् । उनको भनाईमा यो सुरक्षा परिषदद्धारा आयोजित एक आन्तरिक ‘कु’ थियो, जसमा राष्ट्रिय कंग्रेस पार्टीका नेताहरु, एनआइएसएस र सैन्य प्रमुख अहमद अवद इबन अफ सहभागी थिए ।
सैन्य संक्रमणकालीन परिषदले परिषदका सदस्यहरुको नाम एक व्यक्तव्यमा जारी गर्ने भने पनि हालसम्म दुई व्यक्तिको नाम मात्रै सार्वजनिक गरेका छ, जसले गर्दा पनि संन्देह उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, यो स्पष्ट छ कि परिषदले सबै पुराना शासकको आंकडाबाट नै सरकार बनाएको छ ।
उदारणका लागि इबन अफ, जसलाई सन् २००७ मा डार्फर युद्ध अपराधका लागि मञ्जुरी दिइएको थियो र त्यही अपराध अन्तराष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसीसी)द्धारा बसिरमा देखियो ।
पछिल्लो ३–४ महिनाको प्रदर्शनका दौरान, नेता इबन अफले विरोध प्रदर्शनकारीमाथि हिंस्रक कारवाही गर्ने आदेश दिए । त्यतिमात्रै होइन उनले सेनालाई प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने अनुमति पनि दिए ।
सेनाभित्र पनि अझै विभाजन छ । त्यस्तै, तिव्र सहायता बल (आरएसएफ)का कमान्डरद्धारा जारी हालैको एक बयानमा भनिएको छ, उनी संक्रमणकालीन सैन्य परिषदमा सहभागी हुने छैनन् । यस बयानलाई सैन्य संक्रमणकालीनका लागि ठूलो झट्काको रुपमा हेरिएको छ ।
किनकि, वर्तमान समयमा खार्तुममा आरएसएफको सबैभन्दा ठूलो बहुमत छ । आरएसएफ सेनाभित्र अल–बसिरको नीजि सेना पनि पर्थे र यो जंजाविदको पूर्वसदस्यबाट बनेका छन् । उनीहरु कुख्यात लडाकु हुन्, जसले डार्फरमा ठूलो संख्यामा अत्याचार गरे । यद्यपी, आफएसएफको उद्देश्य अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
त्यस समय अनुमान लगाएइकै कुरा, केही दिनका लागि सुडानमा संकट आउँनेछ, किनकि सैन्य परिषदले प्रदर्शनमा उत्रिएको भिडलाई तितर–वितर बनाउँन जे–जति गर्न सक्छ, त्यो गर्नेछ । तर यो संकट एक महिनाभन्दा बढी समय लम्बिइसकेको छ ।
सेनाले विरोध प्रदर्शनको आंकडा गर्दै कर्फ्यु जारी गर्नअघि खार्तुम जोड्ने एउटा पुल बन्द गर्ने प्रयास गरे र इबन अफका लागि सैनिकको एकताको एक अज्ञान बयान जारी गर्यो । तर, यी गतिविधिले शासनको हताशपूर्ण स्थितिलाई दर्शाउँछ ।
धेरैलाई थाहा भएको कुरा, केही तल्लो तहका सेना आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्छन् । उनीहरुले मध्य डिसेम्बर यताका विद्रोहका सबै राजनीतिक कैदीहरुलाई रिहा गरेर मानिसको सहानुभूति हासिल गर्ने प्रयास गरे । यद्यपि, सेनाले चाँडै आफ्नो बाटो निकाल्नु हुँदैन र विरोधीमाथि आक्रामक कारवाही गर्ने संकेत पनि दिइसकेका थिए । प्रदर्शनकारीसँग आफूलाई बचाउनका लागि केही पनि छैन, तर उनीहरु ठूलो संख्यामा छन् र यस सैन्य ‘कू’ विरुद्ध लड्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।
इता, सुडानको कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य विपक्षी समूहसँग मिलेर कुनै पनि प्रकारको सैन्य ‘कू’ अस्विकार गर्ने बताएका छन् । र सेनाले जनताले के चाहान्छन्, त्यसको अनुपालन गर्नुपर्ने कम्युस्टि पार्टीको भनाई छ ।
कम्युस्टि पार्टीले नागरिक आन्दोलनहरु र ट्रेड युनियनसँग गठबन्धन बनाउन र कम्तिमा ४ वर्षका लागि मुलुकमा शासन गर्नका लागि एक परिषद बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । जनताले आफ्नो लागि सुडानको दिशा तय गर्न र व्यवस्थित गर्न सक्षम छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न यसो गर्न आवश्यक रहेको सो पार्टीको धारणा छ ।
यद्यपि, सेनाले शक्तिबाट पछि हट्नुपर्ने माग सही नै हो । सेनासँग वार्ता गर्नु र शासनलाई अर्को अयोग्य सरकारसँग बदल्नाले समस्याहरुको कुनै समाधान निक्लने छैन ।
कम्युनिस्ट पार्टी, युनियनहरु र अन्य जनसंगठनहरुले प्रत्येक कारखाना, विद्यालय, छिमेकी र गाउँमा परिषदको एक सञ्जाल तयार गर्न आवश्यक छ । यी संगठनले सत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा जोडिनु आवश्यक छ ।
सेनाले पछि नहट्ने संकेत दिएकै कारण महिनौँदेखि सुडानमा आन्दोलन, बन्द, प्रदर्शन जारी छ । सेनाको निर्यणका कारण नै अझै पनि सुडानी नागरिक सडकमा छन् ।
यतिबेला सेना पूर्णरुपले अलग बनेको र निक्कै कमजोर पनि बनेको छ । यस्तै, सत्ता परिवर्तनको कुनै समर्थन नै छैन । विभाजनको एक शृंखलाबाट पीडित छ र प्रदर्शनकारीहरुलाई हिंस्रक तरिकाले प्रतिक्रिया दिनमा पनि असमर्थ छ ।
यस प्रकारको हमलाले एक अर्को पनि ठूलो जनसंघर्ष हुनेछ, जसले सेनालाई नै विघटिन गर्न सक्छ र शासनलाई पूर्ण रुपले नष्ट गर्नसक्छ ।
सेनाले ‘कु’ गरेयता वार्ता तथा छलफल मार्फत् शान्ति ल्याउने प्रयास नगरिएको होइन । पछिल्लो समय १२ मे को दिन सुडानको सैन्य परिषद र विपक्षी समूहबीच भएको वार्ता गतिरोध बनिरहेको छ ।
यो पूर्ण तरिकाले ती मानिसद्धारा फैलिएको छ, जसको हातमा असली शक्ति राख्छन् । अबको काम प्रश्न सोध्ने वा कुराकानी गर्ने होइन, क्रान्तिलाई बढाउने र विस्तार गर्नु हो, जसको उद्देश्य सेना र सडेको शासनलाई उखालेर फ्यानु हो, जुन दर्शकौँदेखि जनताको काँध थपथपाइरहेको छ ।
( हास्ना सादादले लेखेको यो लेख माक्सिट डटकममा प्रकाशित छ । समाचार दैनिककालागि गिता सुब्बाले अनुवाद गरेकी हुन्।)
प्रतिकृया दिनुहोस