एजेन्सी । चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावे यूकेलगायत विभिन्न देशहरूसँग जासुसीविरुद्ध सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न इच्छुक भएको कम्पनीका अध्यक्षका लियाङ ह्वाले बताएका छन् ।

हुवावेका उपकरणको प्रयोग गरी चीनले जासुसी गर्न सक्ने केही देशहरूले व्यक्त आशङ्का गरेपछि कम्पनीको यो घोषणा आएको हो । यस्तै, सुरक्षाको कारण देखाउँदै हुवावेलाई आफ्नो देशको ‘फाइभजी’ सेवामा जोडिन रोक लगाएका छन् ।

तर, हुवावेले अब आफ्ना उत्पादनहरू सुरक्षित भएका र तिनबाट जासुसी वा क्षतिको जोखिम नभएको दाबी गर्ने गरेको छ । आफू स्वतन्त्र कम्पनी भएको र चीन सरकारसँग सम्बन्ध नभएको कम्पनीेले बताउँदै आएको छ ।

मङ्गलवार लन्डनमा आयोजित एक भेलामा लियाङ ह्वाले जासुसी तथा जस्केलो हुन नदिने मापदण्डअनुकूल उपकरण बनाउने प्रतिबद्धता गर्न आफूहरू यूके तथा अन्य देशका सरकारहरूसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न इच्छुक रहेको बताइएका हुन् ।

दूरसञ्चारको क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण निर्माण गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हुवावेले फाइभजी मोबाइल नेटवर्कका लागि बनाएको उपकरणहरूको सुरक्षाका सम्बन्धमा पश्चिमा देशहरूमा गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ ।

अस्ट्रेलिया तथा न्यूजील्यान्डले हुवावेका उपकरणलाई आफ्नो फाइभजी नेटवर्कमा प्रयोग गर्न रोक नै लगाएका छन् ।

अमेरिकाले पनि आफ्ना सरकारी कार्यालयहरूमा हुवावेका उत्पादन प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । अमेरिकाले आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूलाई पनि हुवावेका उत्पादन प्रयोग नगर्ने दबाव दिने गरेको छ ।

बिहीवार मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि जोखिम पुर्‍याउन सक्ने ठानिएका दूरसञ्चार उपकरण अमेरिकी कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न बन्देज लगाउँदै एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सो आदेशमा कुनै कम्पनीको नाम नलिइएको भए पनि चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई निसाना बनाउन खोजिएको छ । 

निर्णय चीनसँग व्यापारिक द्वन्द्व चर्किँदै गरेको बेला अमेरिकाको यो आएको छ । अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले हुवावे र ऊसँग सम्बन्धित ७० वटा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागिएको बताएको छ ।

अब ती कम्पनीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूसँग कारोबार गर्न झनै बढी कठिन हुन सक्छ  ।

गत शुक्रवार अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा लगाइँदै आएको कर दुई गुणाभन्दा बढीले बढाइदिएपछि प्रतिक्रियास्वरूप चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनहरूमा कर बढाइदियो ।

केही समयअघि दुवै पक्षले आफूबीच रहेका असहमतिहरू टुङ्ग्याउन छलफल गरेका भए पनि यो विवादले दुई देशबीच व्यापारयुद्ध झन् चर्किएको देखिएको छ । बिबीसी