‘सरकार ! सर्वोच्च अदालतको साइनबोर्ड पनि बालुवाटार सार ’
साझ ७ बजेको हनुमान चालिसामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ ।
अर्थात्
अहिले रातिको ११ बजेको छ, आजको सम्पूर्ण हनुमान चालिसा यहीँ सकिन्छ, बिहानै ६ बजे हनुमान चालिसाको नयाँ अध्यायसहित उपस्थित हुनेछौँ । शुभरात्रि !
अर्थात्
हामी एकैछिन कमर्सियल ब्रेक लिदै छौँ, हनुमान चालिसा हेर्दै गर्नुहोला ।
‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास र संवद्र्धन गर्दै पत्रकारितामा पेसागत आचरण कायम राख्न’ वाञ्छनीय ठान्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिलले परिकल्पना गरेको पत्रकारिताको भविष्य यही हो ।
देश संघीयतामा गएको छ, सातै प्रदेशको गृह प्रशासन सम्हाल्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्रीसमेत छन् । तर, आफ्ना ‘गृहमन्त्री’लाई सुरक्षा दिनसमेत प्रदेशको आफ्नै प्रहरी छैन । प्रदेश सरकारले कानुनी बाटो खोलिदेऊ भनेर याचना गर्न थालेको १५ महिना भइसक्यो । तर, संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्रदेशलाई स्थानान्तरण गर्न, जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न र संविधानको सम्मान गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारले जरुरी ठानेको छैन । बरु, सरकारमाथि प्रश्न गर्ने आमसञ्चारको घाँटी निमोठ्न रातारात चार–चार कानुन बनाएर अविलम्ब पारित गर्न सरकारले अपरिहार्य ठानेको छ ।
संसद्मा पुगेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधयेकको दफा १६ अनुसार कुनै पनि आमसञ्चारमाध्यम वा पत्रकारमाथि उजुरी लिन अथवा उजुरीविना आफैँ पनि छानबिन गर्न काउन्सिल अधिकारसम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै, दफा १७ अनुसार काउन्सिलले सञ्चारगृह र पत्रकारमाथि जाँचबुझ गर्न र दफा १८ अनुसार दण्डित गर्न सक्नेछ । विधेयकको दफा १८ स्पष्ट भन्छ– ‘जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
त्यस्तै, आमसञ्चारसम्बन्धी अर्को डरलाग्दो कानुनको मस्यौदालाई सरकारले अन्तिम रूप दिँदै छ । मस्यौदाको दफा ५० ले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कामको व्याख्या गर्दै विभिन्न संघीय एकाइबीचको सम्बन्धमा आँच आउने समाचार लेखेमा त्यसलाई अपराध भनेको छ । अर्थात्, सप्तकोशी नदीको पानीको बाँडफाँडका विषयमा प्रदेश १ र प्रदेश २ बीच विवाद भएमा र त्यसको समाचार लेखेमा पत्रकार वा सञ्चारगृहलाई दोषी ठहर गरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा आठ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ । त्यस्तै, कुनै समाचारले राष्ट्रियतामा आँच आएको ठहरिएमा पत्रकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
अझ भयानक पक्ष के छ भने, यो सबको उजुरी लिने, पुर्पक्ष गर्ने र दोषी ठहर गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायापालिकाले होइन, मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता सरकारमातहतका कार्यालयले गर्नेछन् । जेल सजायको मुद्दा जिल्ला अदालतमा लग्नुपर्ने बाध्यता भए पनि एक करोडसम्मको जरिवानाको फैसला प्राधिकरण आफैँले गर्न सक्नेछ । प्रस्तावित कानुन हेर्दा लाग्छ, सरकारको नजरमा पत्रकारिता यस्तो चुनौती हो, जसलाई ठेगान नलगाएसम्म संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धिको यात्रामा बिघ्न उत्पन्न भएको छ । तर, सरकारले जुन कानुनको सहारामा शान्तिको सपना देखेको छ, त्यो वास्तवमा शान्ति होइन, सन्नाटा हो, जसले आँधीको आगमन सुनिश्चित गर्नेछ ।
प्रेसबाट सशंकित हुने, त्रसित हुने र चाबुक सिरानीमा हालेर मात्र निदाउन सक्ने केपी ओली दुनियाँका पहिलो र एक मात्र शासक होइनन् । निकट इतिहास साक्षी छ, छिमेकी भारतमा इन्दिरा गान्धी थिइन्, जसले १९७१ को निर्वाचनमा दुईतिहाइ सिट जितेपछि आफूलाई सर्वशक्तिमान ठानेकी थिइन् ।
तर, सर्वशक्तिमान शासक नै सबैभन्दा बढी भयभीत हुन्छ, आफ्नो शक्ति किञ्चित पनि गुम्ला भनेर, कतैबाट औँला उठ्ला भनेर । जब शासकमा यस्तो मनोविज्ञान विकास हुन्छ, उसले आफूमाथि उठ्ने हरेक प्रश्नलाई देश र व्यवस्थामाथिको षड्यन्त्र ठान्छ, आफूमाथिको हरेक विरोधलाई देशविरुद्धको गद्दारी ठान्छ । हो, इन्दिरा गान्धीले पनि सरकारमाथि प्रश्न गर्ने प्रेस र प्रतिपक्षीको आवाज निषेध गर्न १९७५ मा संकटकाल घोषणा गरिन् । तब पनि इन्दिराले आपूmलाई तानाशाह होइन, संविधान र कानुनको रक्षक मानेकी थिइन् ।
नागरिकलाई अनुशासित, समाजलाई मर्यादित र देशलाई सुरक्षित राख्न उनले संवैधानिक ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेको दाबी गरेकी थिइन् । तर, दुर्भाग्य ! समाज र देश बचाउन भन्दै प्रश्नहरूलाई बन्धक बनाउने इन्दिरा गान्धीले अर्को निर्वाचनमा सत्ता मात्र होइन, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पनि जोगाउन सकिनन् । शर्मनाक हार सामना गर्नुप¥यो । यो परिघटना भारतीय राजनीतिको आन्तरिक मामिला होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीका लागि विश्वव्यापी उदाहरण हो ।
भारतमा इन्दिरा गान्धीको राजनीतिक आरोह–अवरोहबीच बेलायतमा अर्की शक्तिशाली महिला उदाएकी थिइन्, मार्गरेट थ्याचर । सन् १९८२ मा फोकल्यान्डको टापुमा भएको युद्धमा थ्याचरले अर्जेन्टिनी सेनासँग भन्दा ठूलो लडाइँ आफ्नै देशको सञ्चारमाध्यम बिबिसीसँग लड्नुपरेको डायरीमा लेखेकी छन् ।
टापुमाथिको ऐतिहासिक दाबी प्रस्तुत गर्दै जब दुई देशका सेनाले आकाश र समुद्रबाट मिसाइल दागिरहेका थिए, संसारका कान रेडियोमा र आँखा टेलिभिजनमा टाँसिएका थिए । अर्जेन्टिनालाई ‘दुस्मन’, फोकल्यान्डका बासिन्दालाई ‘हाम्रा जनता’ र बेलायती सैनिकलाई ‘हाम्रा जवान’ भनेर सम्बोधन गर्दै देशलाई एकताबद्ध बनाइरहेकी थ्याचर तब तिल्मिलाउँथिन्, जब उनी बिबिसीका खबर सुन्थिन् ।
बिबिसीको कार्यक्रम ‘न्युजनाइट’का प्रस्तोताले एक साँझ कार्यक्रम यसरी सुरु गरिदिए, ‘बेलायती दाबीमा विश्वास गर्ने हो भने...।’
बेलायती सरकार फोकल्यान्डको टापुमाथिको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न युद्धमा छ, देशको शिर नझुकोस् भनेर सैनिक जवान बलिदानी दिइरहेका छन्, देशको गौरव नगुमोस् भनेर जनताले सरकार र सेनाको हौसला बढाइरहेका छन् । तर, यता बिबिसी (ब्रिटिस ब्रडकास्टिङ कर्पोरेसन) अर्थात् पब्लिक सर्भिस ब्रडकास्टिङ अर्थात् राज्यको लगानीमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम, उसैले भन्दै छ, ‘बेलायती दाबीमा विश्वास गर्ने हो भने...।’
सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले समेत संसद्मा बिबिसीविरुद्ध आगो ओकले, बिबिसीका पत्रकारलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्ने विषयमा बहससमेत सुरु भयो । उता बिबिसीले युद्धको विपक्षमा र मानवताको पक्षमा शृंखलाबद्ध कार्यक्रम प्रसारण गरिरह्यो । ‘के हामी युद्ध रोक्न सक्दैनौँ ?’ शीर्षकमा शृंखला सुरु भएपछि बिबिसीका शीर्ष अधिकारीमाथि सरकारले दबाब सिर्जना ग¥यो । सरकारको प्रश्न थियो, ‘देशको भूगोल बचाउन सैनिकले गोली खाइरहेका छन्, उनीहरूले जस्तै राज्य कोषबाट तलब खाने तिमीहरूले सेनाको मनोबल बढाउनुपर्दैन ? त्यो तिमीहरूको कर्तव्य होइन ?’ बिबिसीको जवाफ थियो, ‘सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो भने बेलायती राज्यले पत्रकारलाई पनि बन्दुक दिनुपथ्र्यो, तर कलम दिएर ठूलो भूल ग¥यो, हामीसँग कलम छ । कलमले भूगोलको होइन, सत्यको रक्षा गर्छ ।’
सरकारको प्रश्न थियो, ‘बेलायती सैनिकको खुन बगिरहेको छ, उनीहरू सहिद भइरहेका छन्, उनीहरूप्रति तिमीहरूको सामान्य सहानुभूति पनि छैन, के तिमीहरू बेलायती नागरिक होइनौँ ?’ बिबिसीको जवाफ थियो, ‘हो, दुई सयभन्दा बढी बेलायती सैनिकले बलिदानी दिएका छन्, त्यसमा हामीलाई दुःख छ । तर, हामीलाई यो पनि थाहा छ, अर्जेन्टिनाका ६ सयभन्दा बढी सैनिकको पनि ज्यान गएको छ । बेलायतको पोर्टमाउथका विधवा र अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्सका विधवाको रोदन हाम्रा लागि समान छ । किनकि हामी ब्रिटिस होइनौँ, बिबिसी हौँ ।’
शक्तिशाली बेलायतले अर्जेन्टिनालाई पराजित ग¥यो, तर बिसौँ शताब्दीकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थ्याचरले बिबिसीलाई पराजित गर्न सकिनन् । यो टकराव कुनै निश्चित शासक र सञ्चारगृह, राज्य र नागरिकबीचको होइन । यो त शासकीय आमचरित्र र प्रेसको नैसर्गिक कर्तव्यबीचको नियमित घर्षण हो । इन्दिरा गान्धीदेखि मार्गरेट थ्याचरसम्मका प्रजातन्त्रवादी र रोबर्ट मुगावेदेखि होस्नी मुवारकसम्मका तानाशाहविरुद्ध प्रेसले संसारभर संघर्ष गर्दै आएको छ । घु“डा टेक्न भनिएको बिबिसीले शिर ठाडो पारेको यो परिघटना सामान्य कथा होइन, विश्वविद्यालयका कक्षामा दोहो¥याइरहनुपर्ने, जर्नलमा उद्धृत भइरहनुपर्ने, न्युज रूममा छलफल गरिरहनुपर्ने र शासकलाई स्मरण गराइरहनुपर्ने स्वतन्त्रताको गाथा हो ।
प्रजातन्त्रको आवरण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शिविर होइन । नेपालमा पनि राणा र पञ्चायती शासनमा प्रेसमाथिको दमनलाई अनौठो भन्न सकिँदैन । तर, २०१७ सालको दुःखान्त अघि एक दशक लामो घोषित प्रजातान्त्रिक युगमा समेत प्रेस दमनको चक्रव्युहमा परेको थियो ।
वरिष्ठ पत्रकार मणिराज उपाध्यायको जीवनीमा समर्पित ‘पत्रकारिताका सतिसाल’ किताबमा रघु मैनालीले लेखेका छन्, ‘साढे १६ लाख रुपैयाँका साथ प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला विदेश भ्रमणमा गएको समाचार प्रकाशित भएपछि २०१० सालमा तत्कालीन काठमाडौं मजिस्टे«टले तीन दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन ‘सही रस्ता’का सम्पादक मणिराज उपाध्यायलाई पुर्जी काटेको थियो ।’ मातृकाप्रसाद कोइराला राणाका पोष्यपुत्र होइनन्, जनअधिकारवादी महान् पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाका सुपुत्र हुन् ।
जनताका छोराछोरीका लागि शिक्षालय र अस्पताल खोलेको आरोपमा राणाबाट सर्वस्व खोसेर धपाइएका पिता कृष्णप्रसादले भारत निर्वासनमा कष्टपूर्ण रूपमा हुर्काएका छोरा मातृकाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि उनकोे मथिंगलमा समेत राणाकै प्रेत सवार भयो, त्यसैले उनले आफ्नो भ्रमणको खर्चबारे समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रिकालाई दुस्मन ठाने, सम्पादकलाई पुर्जी काटे, बयान लिए र आतंकित बनाएर झुकाउन खोजे । तर, कथित प्रजातन्त्रवादी सरकारको तानाशाही शासनका सामु झुक्नुको सट्टा मणिराज झन् प्रखर भएर पत्रकारितामा डटिरहे ।
सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको अर्को समाचार प्रकाशित भएपछि मणिराज उपाध्यायको पत्रिकालाई तीन हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश जारी भएको थियो । जम्मा पाँच सय रुपैयाँको कुल पुँजीबाट सुरु भएको र पाठकबाट एक प्रतिको आठ पैसा मात्र संकलन गर्ने पत्रिकालाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेर सरकारले मिडियालाई मर्यादित बनाउन खोजेको होइन, पत्रिका बन्द गराउने षड्यन्त्र गरेको थियो ।
मातृकाप्रसादको भद्दा नक्कल गर्दै ओलीको सरकारले एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेर पत्रकारलाई तर्साउने, झुकाउने र झुक्न नमाने निमोठ्ने सुनियोजित बन्दोबस्त गर्दै छ ।
सरकारको यो कदम संवैधानिक रूपमा अपराध र राजनीतिक रूपमा आत्मघात हुनेछ । किनकि संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गर्ने नेपाल विश्वको कान्छो गणतन्त्र हो ।
गणतन्त्रमा पत्रकार विशिष्ट प्रजाति होइनन्, उनीहरूले गल्ती गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि होइन, गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर कुनै पनि विवेकी समाजले पैरवी गर्न सक्दैन । तर, पत्रकारले गल्ती गरे उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन, पुर्पक्ष गर्न र दोषी भेटिए हदैसम्मको दण्ड दिन हरेक देशमा अदालत हुन्छ । तर, पत्रकारलाई तर्साउन, हुर्मत लिन र घुँडा टेकाउन सरकारले मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरण नामका समानान्तर अदालत खडा गर्न खोजेको छ ।
यसरी सरकार प्रेसको आवाज बन्द गर्न र अदालतको अधिकार पनि अपहरण गर्न दृढ छ भने हामीले भन्नैपर्छ– ‘सरकार ! सर्वोच्च अदालतको साइनबोर्ड पनि बालुवाटार सार ।’ तर, त्यसअघि विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउनैपर्छ– प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले चुनाव जितेका हुन्, दिग्विजय प्राप्त गरेका होइनन् ।
अहिले सत्ताको अभिमान र भोलि प्रतिपक्षको भुक्तमान उत्तिकै सजीव सत्य हुन् । प्रतिपक्षमा हुँदा सत्ताको तावेदारी होइन, सरकारको खबरदारी गर्न उज्यालो चाहिन्छ । त्यो उज्यालो छर्ने दियो प्रेस हो, कृपया दियोमाथि हुरी नचलाऊ ।
-याे लेख नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे।
प्रतिकृया दिनुहोस