• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

संघीय सरकारकाे 'त्रीशुल' माेडलकाे बजेटले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिन : विजय यादव

‘हामीसंग कर्मचारीको चरम अभाव भयो’

काठमाडौं । प्रदेश २ को प्रदेशसभामा पछिल्लो समय बजेट खर्चको विषयले खुब प्राथमिकता पाइरहेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा झण्डै ७५ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने समस्या बढ्दो छ । केही प्रदेशसभाका सदस्यहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि भनेर दुई करोडसम्मकोे बजेट मागको आवाज उठाइरहेका छन् । 

यतिबेला संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरु नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा तिव्र रुपले जुटिरहेका छन् । पूर्ण रुपमा प्रदेश स्वतन्त्र नभइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाउने बजेट रकम कुन आकारकोे हुनुपर्छ ? कस्तो अपेक्षा प्रदेशका सरकारले गरेका छन् ? लगायतका विभिन्न विषयमा प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यदवसंग समाचार दैनिकका सहकर्मी जयन्त ठाकुरले कुराकानी गरेका छन् । यादव र ठाकुरबीच भएको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

लगभग आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेको छ, बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ? 
बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसबीचमा मन्त्रीज्यूहरुले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको बताउँदै आइरहेका छन् । तर, मेरो अनुभवले भन्छ २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बजेट मात्रै खर्च हुन्छ । संघ सरकारको पनि हेर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ पनि पहिलेदेखि नै ६० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट खर्च हुँदैन । जबकी, संघ सरकारलाई कर्मचारीको कुनै कमी छैन । तर, हामीसंग कर्मचारीको चरम अभाव छ । 

बजेट यसरी नै फ्रिज हुँदै जाँदा प्रदेशको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? 
बजेट खर्च कसरी हुन्छ ? संघ सरकारको दरबन्दी अनुसार प्रदेश २ मा ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ । जबकी, प्रदेशमा केही दिन पहिला १ सय ८९ कर्मचारीहरु थिए अब त झन घट्दै गएको छ । कर्मचारी घटेर १ सय २५ मा सम्भवतः झरी सक्यो । मेरै मन्त्रालयमा सचिव छैन । संघ सरकारले सचिव पठाई सकेको छ, तर अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन् । 

कर्मचारी अभावको विषयलाई लिएर कुरा गरिरहनु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयससंग कर्मचारी व्यवस्थापनलाई लिएर केही कुरा हुँदैन ? 
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसंग पटक–पटक यस विषयमा कुरो भएको छ । उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ । उहाँ आफै यस विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ । साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले ब्युरोक्रेसीमै समस्या छ । तर, लालबाबुजीले यसलाई सुधार गर्ने दिशामा काम अगाडी बढाई सक्नुभएको छ । सम्भवतः चाँडै यो समस्याको समाधान हुन्छ । 

त्यसोभए, कर्मचारी अभाव नै बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारक हो त ? 
होइन, मेरो भनाईको मतलब त्यो होइन् । हामीसंग कमै कर्मचारी भए पनि हामीले इमान्दारिपूर्वक काम भइरहेको छ । उहाँहरु दिनरात काममा लाग्नु भएको छ । एक जनाले ५ जना बराबरको काम गर्दै आइरहेका छन् । 

बजेट फ्रिज हुन नदिने कुनै उपाय छैन त्यसो भए ? 
छ, तर यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमाथि विचार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले नै भ्रष्टाचारको बाटो खोलिदिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिएन उसो भए ? 
सार्वजनिक खरिद ऐन चाहियो तर, त्यसमा संशोधनको आवश्यक्ता छ । मैले त यसका लागि तयारी पनि गरि सकेको छु । २०७५ साल असार ७ गते नै मैले सबैथोक तयारी गरेर बसेको छु । मात्र संघ सरकारको प्रतिक्षामा छु । यदि मैले अगाडी नै गरे भने प्रदेश २ को सरकारले पुन संघीय सरकारलाई ओभरटेक गर्यो भन्ने आरोप लाग्नसक्छ । 

संघ सरकारमा अहिले बजेट ल्याउने तैयारी गरिरहेको छ । तपाईहरु पनि बजेटको तयारीमा हुनुहुन्छ होला । संघ सरकारको बजेटबाट प्रदेश सरकारले के अपेक्षा लिएको छ ? 
संघ सरकारले तयार गरेको बजेटको सिलिङमा जुन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि बजेट बाँडफाँड हुन्छ, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता मैले देखेको छु । 

अहिलेको अवस्थामा सातै प्रदेशका लागि १५ प्रतिशत, फेरी ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि पनि १५ प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत सिंहदरबारमै रहन्छ । मैले पटक–पटक समन्वय परिषदको बैठकमा यो कुरो उठाउँदै आएको छु, यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ । फेरी यस विषयमा प्रदेश दुई मात्र नभई सातवटै प्रदेशको एक स्वर छ । अहिलेको बजेट त्रीशुल मोडेलको छ जुन नहुनु पर्ने । 

बजेटबाट तपाईहरुको के अपेक्षा छ ? 
बजेट बाँडफाँडमा सातै प्रदेशलाई ४० प्रतिशत, स्थानीय तहलाई २० देखि ३० प्रतिशत र संघ सरकारका लागि ३० देखि ४० प्रतिशत बजेट हुनुपर्यो । यसका अतिरिक्त केही मन्त्रालय संघबाट हटाउनुपर्छ । जस्तै, संघमा कृषि मन्त्रालयको कुनै काम छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गरि नै रहेको छ । 

तपाईहरु पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा लाग्नु भएको छ । यस पटकको बजेटमा प्रदेश सरकारले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने छ ? 
हामीहरुले ५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गर्दैछौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर