बजेट : वनका यी तीन क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा
'काठको आयात बन्द हुने'
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेट निर्माणको काम तीव्र गतिमा बढाएको छ । विशेषगरी अर्थमन्त्रालयका सबैजसो ढोका बन्द छन् यतिबेला ।
आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक भइसकेको अवस्थामा सरकारले सोही नीति तथा कार्यक्रम र १५ औं पञ्चवर्षिय योजनाको आधारमा टेकेर बजेट बनाउँदै छ ।
बजेटका लागि मन्त्रालयगत रुपमा सिलिङ तोकिसकेको छ । यस्तैमा बन तथा वातावरणमा क्षेत्रका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष गरी तीन क्षेत्रलाई फोकस गरेको छ । योजना आयोगका एक सदस्यले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा तीन वटा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको बताए ।
उनले यो वर्ष जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने बताए । हाल एक जडिबुटी केन्द्र रहेको भएपनि त्यसले खासै काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब सातै प्रदेशमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने गरी जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । जडिबुटीबाट औषधी नेपालमै उत्पादन गरेर बेच्ने उदेश्यका साथ यो अगाडि सारिएको उनले बताए ।
त्यस्तै वाइल्र्ड लाईफ फार्मिङ विशेष महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ ल्याइएको उनले बताए । हाईएल्टिचिउड एरियामा कस्तुरी मृग, मिडहिल तिर रतुवालगायतलाई फार्मिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । यसका लागि ठूलो एरिया साथै प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ब्रेक थ्रुको रुपमा अघि सारिएको यो योजना संभव हुने वा नहुनेमा सरकारका नै विश्वस्त भने छैन् ।
तेस्रो विदेशबाट आयातित काठलाई पुरै अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । 'आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशबाट काठ आयात गर्ने स्थितीको अन्त्य हुनेछ ।' उनले भने, 'अहिले वर्षेनि १६ लाखभन्दा बढीको काठ आयात गरिने गरेको छ । यसको पुरै अन्त्य गर्ने योजनामा सरकार छ ।'
त्यस्तै एग्रो फोरेस्ट पनि विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढाइने उनले बताए । पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो योजना अघि बढाएने उनले बताए ।
यसबाट व्यापारघाटाको अन्त्य हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्कम प्रभाव पार्ने उनको विश्वास छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस