जनकपुरधाम । प्रदेश दुईको प्रदेशसभामा प्रदेशको नामाकरणको विषयले चर्चा पाएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरुले नामाकरणको विषयमा बहस गरेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने बताएका थिए भने सत्तारुढ राजपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मधेश आन्दोलनको बलमा सरकार निर्माण भएकोले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।  

सदनमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादवले सरकार प्रदेशको नामाकरणको सवालमा अँधो र बहिरो बनि सकेको आरोप लगाए । प्रदेशसभा शुरु भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामाकरण, भाषा र राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै संवेदनहिन सरकारको संज्ञा दिए । 
उनले पटक पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई यसको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दा समेत अहिलेसम्म प्रस्ताव ल्याउन नसक्नु सरकारको निकम्मापन रहेको बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य यादवले राजा जनकको प्राचिन राजधानी रहेकाले मिथिलालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै भोजपुरीभाषीहरुको सम्मानका लागि मिथिला भोजपुरा प्रदेशको नामाकरण हुनु पर्नेमा जोड दिए । 

सत्तारुढ राजपाका प्रदेशसभा सदस्य सुरीता साहले मधेश आन्दोलनकै बलमा प्रदेश सरकारको निर्माण भएकोले प्रदेशको नाम मधेशभन्दा उपयुक्त अन्य कुनै हुन नसक्ने बताइन । उनले भाषाको सवालमा हिन्दीलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाको रुपमा राख्न सुझाव दिइन् । 

प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले रेशम चौधरीको मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म मधेश आन्दोलन जारी रहने बताइन् । 

प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टीकी सांसद चमेली देवी दासले सरकार प्रतिपक्षीलाई मात्र सुन्ने गरेको आरोप लगाइन् । ‘प्रदेश सरकार विपक्षीकै कुरा सुनेर चलिरहेको छ सत्तापक्षको कुरा सुन्दै सुन्दैन्,’ उनले भनिन् । 

संघीय सरकारको कार्यविधी अनुरुप नै प्रदेश सरकारले पनि जनता आवास कार्यक्रम लागु गरेकाले त्यसमा संशोधन गर्न उनले माग गरिन् । ‘जनता आवास कार्यक्रम त्रुटीपुर्ण छ यसमा शंसोधन हुनुपर्छ, बजेट थप्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

उनले जनता आवास कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा नआएको भन्दै गरिब तथा दलित जनता कहिलेसम्म घरबिहीन भएर बस्ने प्रश्न गरिन् । 
राजपा सांसद रानी शर्मा तिवारीले सदनमा उठाएका प्रश्नहरुको सरकारको तर्फबाट कहिल्यै जवाफ नआएको बताइन् । ‘सदनमा हामीले पटक पटक यी कुरा दोहर्याउँदै आएका छौँ तर आजसम्म यसबारे केही भएको छैन,’उनले थपिन् ।

उनले प्रदेशमा विद्यमान शिक्षाको नाजुक अवस्थामा सुधारकालािग सरकारले पहल नगरेको बताइन् । ‘भवन निर्माण गरेर मात्र शिक्षामा सुधार हुँदैन प्रदेश मन्त्रीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढनै पर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।