चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा गोविन्द केसी १५ औँ पटक अनशनमा बसिरहेका छन् । अनशन बसेको आज (बुधबार) २६ औँ दिन पुग्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको छ । अनशनरत डा केसीको एजेण्डालाई लिएर अहिले सदन र सडकमा आन्दोलन चलिरहेको छ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल विभाजित भएर चर्को आरोप÷प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सरकार र डा केसी पक्षबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सहमति भने हुन सकिरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा समाचार दैनिक डटकमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :

डा गोविन्द केसीको अनशनलाई लिएर अहिले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ? यसलाई समाधान गर्न किन ढिलाे गरेकाे  
यो विषय जुन तहमा उठिरहेको छ । यो आवश्यक थिएन । आवश्यक नभए पनि सिनियर डा अनशनमा बस्नु भएको छ । यसमा सबैको ध्यानकर्षण हुनुको साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदन चल्न पनि दिएको छैन ।

यसलाई गम्भिर विषयका रुपमा लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारले पहल कदमी चालिरहेको छ । अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न र डा.केसीको अनशन तोड्नका लागि सरकारले शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा वार्ता कमिटी बनाएको छ । वार्ता कमिटीले डा केसीका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहेको छ । पार्टीका नेताले पनि सहजीकरण गरिरहेकाले यो सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । 

माथेमा प्रतिवेदन, नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने, त्यो तहको उच्चस्तरीय आयोग अथवा समिति बनेको थिएन । त्यसले दिएको प्रतिवेदनका मुख्य संयोजक केदारभक्त माथेमा आज सडकमा हुनुहुन्छ । नागरिक अगुवाको टोली दिनदिनै बानेश्वरमा गएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइराखेको छ । तपाईहरु भन्नुहुन्छ यो आवश्यक नै थिएन । कसरी ?

डा. केसी जस्तो सिनियर मान्छे त्यसरी अनशन बस्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । बसिहाल्नुभयो तर उहाँलाई त्यसरी अनशनमा धकेलेर जुन एउटा राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने कोशिस प्रतिपक्ष त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्रका केही मानिसले यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको छ । त्यसो भएपछि सरकारले यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । तर मलाई अचम्म लागेको छ जे एजेण्डामा अनशन भनेर बसिराखिएको छ । केसीको एजेण्डा र हाम्रो एजेण्डामा कुनै ठूलो भिन्नता नै छैन । खाली यो राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो ।

नयाँ चुनाव भएर आएपछि स्वभाविक हो, त्यो अध्यादेशलाई नयाँ विधेयकले रिप्लेस गर्ने हो । अध्यादेशले त्यसलाई परिमार्जन गर्न खोजेको हो । दुईवटा अध्यादेश हामीले सँगसँगै संसदमा पेश गर्न खोजेका थियौँ । नेपाली कांग्रेसले सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउन सहमति दियो । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई चाँहि अगाडि बढाउन मानेन् । त्यसपछि सभामुखसँग बसेर अध्यादेशलाई अगाडि नबढाउने र विधेयकका रुपमा अगाडि बढाउने सहमतिअनुसार शिक्षामन्त्रीले विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । पुरानो अध्यादेश र यो विधेयकमा कुनै ठूलो फरक छैन । 

प्रतिवेदन लेख्ने केदारभक्त माथेमा आफै सडकमा हुनुहुन्छ ? उहाँले लेखेको प्रतिवेदन आफैले नपढी सडकमा आउनुभयो होला त ?

मलाई त्यही अचम्म लाग्छ भने ! उहाँ किन सडकमा जानु भएको यति कुरा नबुझिकन् ? केपी शर्मा ओलीको सरकारले मेडिकल कलेजलाई कहाँ सम्बन्धन दिने भनेको छ ? हामीे के भनेका छौँ भने यो विधयेकमा शक्तिशाली आयोग माथेमाको प्रतिवेदन अनुसार बन्ने छ । त्यो आयोगले कहाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने/नदिने त्यसको फैसला आयोगले नै गर्छ । काठमाडौं दिने भनेर हामीले लेखेकै छैनौँ । काठमाडौंमा नदिने हो भने भोलि त्यो आयोगले दिँदैन । 

काठमाडौंमा यतिधेरै मेडिकल कलेजहरु छन्, त्यसको तुलनामा दुरदराजमा हेर्ने हो भने निक्कै भयावह अवस्था छ ?
सबै प्रदेशमा एक÷एक वटा मेडिकल कलेज सरकारको लगानीमा खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ । मेडिकल कलेज भनेको टमाटर पसल खोलेको जस्तो हो त ? आज यसो ¥याक बनाइदिउँ भोलि टमाटर राखौँ भने जस्तो होइन नी ? 

तर, खोलेका मेडिकल कलेजकै कुरा गर्ने हो भने जहाँ चाँहि डा गोविन्द केसी जुम्लामा गएर अनशन बस्नुभएको थियो त्यहाँको मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति सरकारले जे प्रयत्न गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिएको छैन त ?
जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति (भिसी) को हो ? कांग्रेसको कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ । उहाँले केही पनि कुरा अगाडि बढाउनु भएको छैन । गोविन्द केसीलाई काठमाडौंबाट लगेर अनशन बसाएर त्यहाँ तान्डव गराउने नै उहाँ हो । उहाँले त्यसको सट्टा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए हुने नी । प्रस्ताव अगाडि बढाउनुप¥यो नी ?

त्यसको नेतृत्व त आज सरकारको छ । एउटा भिसीलाई जिम्मा लगाएर उम्किने ठाउँ त छैन नी ?
उक्त संस्था स्वायतत्ता संस्था हो । उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो, कि छोड्नुप¥यो । म गर्न सक्दिन भनेपछि अर्को भिसी जान्छ गर्छ नि ! कर्णाली प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुल्छ । ७ नम्वर प्रदेशमा मेडिकल कलेज खुल्छ । अहिले नभएको दुईवटा प्रदेशबाहेक अरु सबैमा छ ।

के निजी क्षेत्रमा सम्बन्धन दिएका सबै मेडिकल कलेजहरु ठिक छ न त ? केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनले त यस विषयमा केही भन्दैन ? के गर्ने तिनीहरुलाई त्यतिकै छोड्ने अब चाँहि सरकारले मात्र खोल्ने नीजिलाई नदिने भनेको हो ? हो भने त झनै राम्रो कुरा हो नी । हामी त भन्दैछौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो कुरा अब राज्यले नै लिनुपर्छ । ती क्रमशः राज्यले लिने हो ? उहाँले त्यो विषयमा एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन । 

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु केही त्यस्ता नीजि मेडिकल सञ्चालकको स्वार्थ छ यसमा त्यो स्वार्थमा सत्तारुढ दल विशेषगरी पुरानो नेकपा एमाले नजिक जोडिएको छ । अझ पछिल्लो चरणमा हामीले प्रशस्त सुनेका छौँ मार्सी धानको भात र त्यसको दबाब ? 
मार्सी चामलको भात चाँहि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खान नहुने भनेर काँही लेखेको छ त ? वास्मतीभन्दा त सस्तो छ त्यो । जुम्लामा फलेको मार्सी चामलको भात खाँदा के को कोकोहोलो ? यसलाई जुन ढंगले बजारमा उडाउने काम गरिएको छ, त्यो होइन । 

त्यसो त बहस एक हिसाबले सुरु पनि भएको छ के अब हामी शिक्षा र स्वास्थ्य यी अति संवेदनशील विषयलाई राज्यको दायित्वभित्र यही विन्दुबाट ल्याउनका निम्ति सरकारलाई आजका मितिमा के अफ्ठ्यारो छ त ?
एकदम अफ्ठ्यारो छैन । तर त्यसका निम्ति पनि सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । त्यसको निम्ति सरकारले पहिला घोषणा गर्नुप¥यो, कानुन बनाउनुप¥यो । प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प¥यो । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारप्रति लगाएको आरोप र उठाएका प्रश्नहरु हेर्ने हो भने सरकार निरंकुशतातर्फ, एक दलीय तानाशाहीतर्फ, संविधानलाई मिच्ने बाटोतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ नी ?
११ गतेदेखि संसद चल्दैछ । तपाईले के–के मा हामीलाई अधिनायकवादी देख्नुभयो । शेरबहादुर देउवालाई कति समय चाहियो संसदमा । हामी सभामुखलाई भन्छौँ समय उपलब्ध गराउन । 

जुन ठाउँमा आन्दोलन गरेर यहाँहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको पदमा पुग्नुभयो । त्यो ठाउँमा आज आन्दोलन गर्न दिँदैनौ भनेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको छ नी ? । 

कांग्रेसकै सरकारको पालामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो त । हामीले मात्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको होइन नी । आउनुस् न यो कुरामा पनि बहस गरौँ ससंदमा । त्यहाँ बोलेको कुरा त रेकर्ड हुन्छ नी । माइतीघरमा बोलेको कुरा के रेकर्ड हुन्छ । 

विपक्ष दललाई सहमतिमा ल्याएर राजनीतिक वातावारण संग्ल्याउने दायित्व पनि सरकारको हो । यसो हुँदा एक कदमपछि हटेर सरकार यो विषयको निकास निकाल्न तयार छ की छैन ?
हामी तयार छौँ, यसलाई जर्बजस्ती संसदमा लाने मनस्थिति छैन । त्यो बेलासम्म हामी लादैँनौ जुन बेलासम्म सहमति हुँदैन । टेबुलमा छ, आपतकालीन केही काम भै’राख्छ । गोविन्द केसी आउनुहुन्छ । त्यसपछि उहाँसँग कुरा गरौँला । कति उहाँलाई कांग्रेसले उचालेको छ कांग्रेसको नसा उतारेर आएपछि थाहा हुनेछ ।