• सोमबार ५-३०-२०७६/Monday 09-16-2019/ 02:45 pm

उत्तर कोरियामा सार्वजनिक रुपमै सर्वसाधारणलाई मृत्युदण्ड दिइएको खुलासा, ३ सयबढी स्थानको पहिचान

तस्विर : वेब

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको एक गैरसरकारी संस्था ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस वर्किङ ग्रुप’ले उत्तर कोरियाली सरकारले सार्वजनिक रुपमा सर्वसाधारणलाई मृत्युदण्ड दिएका ३ सय १८ वटा स्थानको पहिचान भएको जनाएको छ ।

‘ट्रान्जिसनल जस्टिस वर्किङ ग्रुप’ले चार वर्षको अवधिमा ६ सय १० जना उत्तर कोरियालीहरुसँग भगौडाहरुसँग अन्तरवार्ता लिएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा गाई चोरी गरेको देखि लिएर दक्षिण कोरियाली टेलिभिजन हेरेकोसम्मको आरोपमा उत्तर कोरिया सरकारले मृत्युदण्ड दिएको उल्लेख छ ।

समूहले नदी किनार, खेत, विद्यालय र खेलकुद मैदानमा सार्वजनिक रुपमै मानिसहरुलाई मृत्युदण्ड दिइएको दाबी गरेको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक ‘म्यापिङ द फेट अफ द डेड’ नामक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक रुपमा मृत्युदण्ड दिइएको हेर्न एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण जम्मा हुने गरेको उल्लेख छ ।

मृत्युदण्ड दिइने मानिसका आफन्त तथा नाबालकलाई कतिपय घटना हेर्न बाध्य पारिएकोसमेत प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ । उत्तर कोरियाका जेल र श्रम शिविरजस्ता बन्दीगृहमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरिएको छ ।

बन्दीगृहमा राजनीतिक अपराध गरेको अभियोग लगाइएका मानिसलाई खानी उत्खनन् र रुख कटानीजस्ता शारीरिक श्रम गर्न बाध्य पार्ने गरिन्छ ।

उत्तर कोरियाली भगौडाहरुले दिएको जानकारीअनुसार अधिकांशलाई गोली हानेर मृत्युदण्ड दिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

तीव्र वेगमा उडेर आएकाे चराबाट जाेगिन खाेज्दा साइकलयात्रीकाे ज्यान गयाे

  • ३० भदौ, २०७६

एजेन्सी । तीव्र गतिमा उडेर आउँदै गरेको चराबाट जोगिने क्रममा अस्ट्रेलियामा एक साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ । काग प्रजातीमा पर्ने म्यागपाइ चराबाट

हङकङमा हिंसात्मक झडप पेट्राेल बम र पानीकाे फाेहरा प्रहार

  • ३० भदौ, २०७६

एजेन्सी । हङकङमा प्रहरी र प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीबीच हिंसात्मक झडप भएको छ । झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ

साउदी अरबले उत्पादन घटाएपछि विश्वबजारमा इन्धनकाे भाउ अकासियाे

  • ३० भदौ, २०७६

एजेन्सी । साउदी अरेबियाले तेल तथा ग्यासको उत्पादनमा कटौती गरेपछि इन्धनको मूल्य विश्व बजारमा पछिल्लो चार महिना यताकै उच्च भएको छ । सरकारी