काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि खुलाएको विज्ञापनलाई लिएर अहिले राष्ट्रिय बहस शुरु भएको छ । सरकारका हरेक अंगहरुले संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना अनुसार राज्यका हरेक निकायमा समावेशी चरित्र देखाउनु पर्दछ भन्ने एउटा बहस र प्रतिस्र्धाका आधारमा सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने अर्को तर्कका बीच राजनीतिक रंगमञ्च तातिएको छ । 

जुनकुराको प्रतिविम्ब बुधबारको प्रतिनिधिसभामा पनि देखियो । केही दिन अघि राज्य व्यवस्था समितिले समावेशीकरणको सिद्धान्त विपरित रहेको भनिएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । सत्तारुढ, तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले राजनीतिक पक्षधरता भन्दापनि समावेशी सिद्धान्तको पक्ष र विपक्षमा आफ्ना मत जाहेर गरे ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अञ्जना बिशंखेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराईन । नेकपा समानुपातिक समावेशीताको विरोधी पार्टी नभएको भन्दै उनले सडकमा फैलाईएको भ्रमलाई तत्काल र्निमुल सरकारसंग माग गरिन ।

उनले भनिन्, “हाम्रो पार्टी सरकारमा, हाम्रै पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ  राज्य व्यवस्था समितिमा । सडकमा एकातिरबाट  लोकसेवा खुलाउनुपर्छ भनेर सडकमा जुलुश निकाल्न थालिएको छ । अर्को तिरबाट अहिलेलाई बन्द गरियोस् , समावेशी समानुपातिक ढंगले लोकसेवा आयोगलाई खुलाईयोस् भनेर लगातार सुरुवात देखि नै आन्दोलन गरिराखिएको छ । यो के हो ?”

राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय बेठिक हो भनेर कर्मचारी बोल्न थालेको र यो विषय न्यायलयलाई सुम्पनुपर्ने धारणा बाहिर आईरहेको भन्दै उनले यसबारे छिट्ै निक्र्यौल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकि हुन् ।

उनको तर्क थियो, ‘जयस्थिति मल्लले रघुनाथ , रामनाथ , कृतिनाथ, श्रीनाथ, कुञ्जनाथहरु , ५ वटा ब्राह्मणहरुलाई राखेर नेपालको न्यायशास्त्रलाई मनोस्मृतिकारहरुको योजना र आधारमा न्यायशास्त्र निर्माण गरिएको हो । १९१० सालको न्यायशास्त्रलाई अंगिकार गर्ने हो कि ? जयस्थिति मल्लको न्यायशास्त्रलाई अंगिकार गर्ने हो कि ? अहिलेको न्यायशास्त्र र अहिलेको संविधानलाई हेरेर बोल्ने हो ? यो कुरामा भ्रम पैदा हुन खोजिरहेको छ । यो भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ । ”

संविधानले राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीबाट सहभागाी गराउने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरिन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै सदन देखि सडक आन्दोलनसम्म भईरहदा पनि सरकार र विभागीय मन्त्रीले संविधान अनुसार भन्दै जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको दाबी गरे ।

उनले भने,“नेपालको संविधान कार्यान्वनय गर्ने जिम्मेवारी जनताको होइन । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले यो संविधान कार्यान्वनय गर्ने हो भने । गर्नुपर्छ भने सरकारले  तत्काल यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई पुर्नप्रकाशित गर्नुपर्छ । तर सरकार र मन्त्री ढाटी रहनुभएको छ । यसलाई खारेज गरेर फेरी आसेपासेलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रयत्न गरिदै छ । यहाँबाट म सचेत गराउन चाहन्छु । करारमा नियुक्ति गर्ने होइन ।”

दलित र जनजातिका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले गरेका कामहरुप्रति पुर्वाग्रह राखी सरकारले खारेज गर्दै गएको आरोप उनले लगाए । उनले भने, ‘यो सरकार नेपाली कांग्रेसले गरेका ऐतिहासिक कर्म प्रति पुर्वाग्रही ढंगबाट अघि बढेर नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेको भनेर आरक्षणको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरि अहिले संविधान विपरित लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको छ ।”

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता भन्छन्–‘विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएर समितिले ‘कू’ गर्यो’