• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था

विगत ६० वर्षदेखी नेपालमा राजनीतिक अवस्था प्रधान र अन्य पक्ष साहायक जस्तो हुदै आएको छ । २००७ साल, २०४७ साल, २०५२ देखि २०६२÷०६३ को माओवादी जनयुद्व र मधेश आन्दोलन अन्य जनजाती आन्दोलनहरुमा हामीले सधै राजनितीक पाटोलाई मात्र हे¥यौ भने अन्य पक्षलाई अन्याय गरे सरह हुनेछ ।

नेपाली समाजमा देखा पर्ने तमाम अन्तरविरोध विभिन्न आन्दोलन माओवादी जनयुुद्व, मधेश आन्दोलनको एउटा कारण आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिहुन नसक्नु पनि थियो । राजनितकि जन्जालोमा जकडएको हाम्रो मुलुकमा नागरिक तथा राजनितिक अधिकारको प्राप्ति नै राजनितिक सामाजिक आन्दोलहरु केन्द्रित हुँदा आज समाजको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषय छाँयामा परेका छन् । 

नेपाल सरकार १४ मे १९९१ मा आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ अनुमोदन गरि यसको पक्ष राज्य  बन्यो । यो अनुवन्घ विषेश गरी आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका नेपाली नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अधिकारहरुलाई प्रत्याभूत गर्दछ । यस हिसाबले हेर्दा राजनितिक अधिकार भन्दा आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन र प्रत्याभूतिले नेपालमा प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो तर दुर्भाग्य यी सवै विषयहरु नेपालका राजनितिक पार्टी, सरकार, संयन्त्र, तथा सरकारको काम कारवाहिमा ल्याउन यससँग सम्बन्धित तह र तप्कामा  सधै ओझेलको रुपमा परिआएको छ ।

एउटा राजनीतिक मधेशी, व्रामहण, महिला दलित मुसलमानले सधैभरी राजनीतिक अधिकारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिन्छ र नीति निमार्ण तहमा रहने त्यस वर्गले पनि उसले आत्मनिर्भर गराउन सक्ने आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार भन्दा राजनितिक अधिकार दिएर परिपूर्ति गर्ने प्रयास गर्दछन् । फलस्वरुवप तत्काललार्इृ त्यो मागहरु निराकरण भएपनि दिर्घकालिन रुपमा त्यसले केही फाइदा गरेको देखिदैन ।

अहिले हाम्रो मुलुक द्वन्द्वपछीको संक्रमनकालिन अवस्थामा गुिज्ररहेको छ । द्वन्द्वका कारण सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अवस्थामा ठूलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो मुलुकमा २०६३÷०६३ को जनआन्दोलन निर्मान भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले आधानभूत आवश्यकतासँग जोडिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सास्स्कृतिक अधिकार र प्रजातन्त्रसँग जोडिएको राजनितिक तथा नागरिक अधिकारकालागि कोसेडुङ्गा सावितभयो ।

 

जस्तै २०४६ सालको परिवर्तनपछि खासै परिवर्तन नभएर २०५२ सालमा नेकपा माओवादिलाई जनसमुदाय समेटन सजिलो भयो । हामीहरुले के सोच्नु पर्दछ भने जहाँ भोको पेट, नाङ्गो शरिर, रोगले वास गरेको शरिर, अशिक्षा, वेरोजगार जस्ता समस्याहरु उत्पीडन, विभेद जस्ता समस्याहरु हुन्छन् त्यहाँ स्वभाविक रुपमाविद्रोह हुन्छ । हामीलाई राज्यमा रुपान्तरणको लागि राजनैतिक उपलब्धीले मात्र पुग्दैन त्यसको लागि सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक उपलब्धी पनि हुनु पर्दछ भनीतितो अनुभव विगतबाट पनि लिन सक्दछौ ।

 

अन्तरिम संविधानजारी गर्ने अवसरले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा लिपिवद्द ग¥र्यो । आजपनि नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय तहमा जारी प्रतिवद्वता अनुवन्धमागई सिमीत रहन पुग्यो । व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा आउँदा समाजमा अथाय वेरोजगार, अशिक्षा, वर्गीय विभेद, गरिबी, शिक्षाबाट बन्चित, स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा जस्ता सुविधाबाट बन्चितभएर आजपनि नेपाल समाजबाँच्न विवश छ ।

श्रम अनुसार दाम छैन आज पनि हजारौ रोगीहरु सर्वसुलभ रुपमा उपचार पाएका छैनन्। दिनानुदीन दैनिक रुपमा हजारौ नेपालीहरु विदेश श्रमकालागि जान विवश छन्। अझै पनि २५% अवोध नावालकहरु विधालयको वातावरणबाट धेरै कोष टाढा छन्। महिला, वालवालिका आर्थिक रुपले विपन्नअपाङ्ग स्वम सामाजिक अवस्थामा परेर निकै कहालिलाग्दो जीवनयापन गर्न वाध्य छन् ।

हामी सधैभरी नेपालमाहुने राजनितिक परिवर्तनलाई ठूलो परिवर्तन सम्झिन्छौँ जुन आवश्यक पक्ष हो । त्यसलाई भने गौण बनाइ रह्यौ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन राजाको निरंकुश शाशन त्याग्नु अथवा देशमा शान्ति स्थापना गर्नको लागिमात्र थिएन । त्यो आन्दोलन त लोकतन्त्र, शान्ति, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता अधिकारका लागि पनि थियो । जनआन्दोलनको मूल अपेक्षा स्वतन्त्र साथ बाच्न पाउनु, भोकमरीबाट मर्न नपरोस्, गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान जनक रोजगारीको ब्यवस्थाको लागि पनि थियो तर त्यो कुरालाई हामी अन्तरिम संविधानमा मात्र सिमीत राख्यौ ।  हाल आएर अहिलेको संविधानले केहि कुरालाई भने सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ । तर त्यो पुर्ण भने होइन ।

हाम्रा प्रत्येक परिवर्तन सँग आएका चाहनालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु प्रत्याभूत हुन नसक्दा राजनितिक परिवर्तनहरु नेपालमा टिकाउन तथा दिर्घकालिन हुन सकेनन् । जस्तै २०४६ सालको परिवर्तनपछि खासै परिवर्तन नभएर २०५२ सालमा नेकपा माओवादिलाई जनसमुदाय समेटन सजिलो भयो । हामीहरुले के सोच्नु पर्दछ भने जहाँ भोको पेट, नाङ्गो शरिर, रोगले वास गरेको शरिर, अशिक्षा, वेरोजगार जस्ता समस्याहरु उत्पीडन, विभेद जस्ता समस्याहरु हुन्छन् त्यहाँ स्वभाविक रुपमाविद्रोह हुन्छ । हामीलाई राज्यमा रुपान्तरणको लागि राजनैतिक उपलब्धीले मात्र पुग्दैन त्यसको लागि सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक उपलब्धी पनि हुनु पर्दछ भनीतितो अनुभव विगतबाट पनि लिन सक्दछौ ।

 

आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय अनुवाद संयुतm राष्ट्र संघको महासभाबाट १९६६ मा पारित गरि १९७६ देखीलागू गरिएको हो। ३१ धारा र ५ भागमा विभाजित यस ऐनलाई आजसम्म सम्म १६्६ मुलुकले अनुवन्ध गरेका छन् भने ६० देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले समेत अनुमोदन गरेको यस ऐनलाई विनाकुनै हिचकिचावट नेपाल सरकार र सम्बन्धीत निकायले तुरुन्त कारवाहीमा ल्याई प्रतिफल नतिजा निकाल्नु जरुरी छ।


आर्थिक, सामाजिकतथा साँस्कृतिक अधिकार अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानमा संरक्षित अधिकारहरुमा पर्याप्त भोजन, लत्ता कपडा र आवाससहित पर्याप्त जीवन स्तर धारा  ११.१ रोजगारीको अधिकार धारा ६ ट्रेड युनियन गठन सम्बन्धी अधिकार धाारा ८ न्यायोचित उपयुत्त काम गर्ने अधिकार धारा ७ सामाजिक सुरक्षाको अधिकार धारा ९ परिवार आमा र वालवालिकाको अधिकार धारा १० शिक्षाको अधिकार धारा १३ आत्मानिर्णयको अधिकार धारा १ भेदभावको अन्त्य र समानता धारा २(२) र ३ जीवन धान्ने उपाय धारा १(२) जस्ता रहेका छन्। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेका अधिकारहरुमा महिलाको हक २० न्याय सम्बन्धी हक २४ श्रम सम्बन्धी हक ३० रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक १८ शिक्षा तथा सँस्कृति सम्बन्धी हक १७ आदि रहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल सरकार अन्य कयौ अविसन्धीमा पनि राष्ट्र बनेको छ । तर सबै पक्ष राष्ट्र वनेकातथा नेपालमा वनेका कानुन ऐन नियमको पूर्ण पालना भएको छ त, छैन ? हामीहरु सधै अधिकारको लडाई राजनितिक मात्र मान्यौ अथवा अधिकार प्रत्याभूति तथा पूर्ति भएका आजपनि नेपाली समाजमा कयौ भोकै नाङ्गै वेरोजगारको अवस्थामा के संविधानमा ऐन कानुनमाहुदैमा सबै कुराको पूर्ति हुन्छ त कदापी हुँदैन यसको लागि त कार्यक्रम, सोच विचार राज्य तथा सम्बन्धीत पक्षको काम गर्ने इच्छा शैली निती नियम तथा कार्यान्वयनमा भर पर्दछ ।


आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवाद गरेको १९६६ नेपालले प्रतिवद्धता गरेको १९९१ को कार्यान्वयनलाई सरल बनाउन ऐच्छिक प्रलेख २००८ डिसेम्वर १० मा संयुतm राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गर्न २००९ सेप्तेम्वर २४ को लागि अनुवादतथा सम्मेलीतको लागि खुल्ला गरेको छ । यसमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको उल्लघंनमा उपचारको लागि समयगत प्रकिृयाको व्यवस्था गरेकाले यसलाई नेपाल जस्तो मुलुकले तत्कालै अनुमोदन गर्न जरुरी छ ।


आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय अनुवाद संयुतm राष्ट्र संघको महासभाबाट १९६६ मा पारित गरि १९७६ देखीलागू गरिएको हो। ३१ धारा र ५ भागमा विभाजित यस ऐनलाई आजसम्म सम्म १६्६ मुलुकले अनुवन्ध गरेका छन् भने ६० देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले समेत अनुमोदन गरेको यस ऐनलाई विनाकुनै हिचकिचावट नेपाल सरकार र सम्बन्धीत निकायले तुरुन्त कारवाहीमा ल्याई प्रतिफल नतिजा निकाल्नु जरुरी छ। नगरिकलाई आर्थिक, सामाजिक अधिकार दिएर यी अधिकारमा संवेदनशील भएको देशमामात्र आर्थिक, सामाजिक उन्नती भएको छ ।

यी अधिकारको प्राप्तिविना राष्ट्रको विकास सम्भव छैन। आर्थिक, सामाजिक विकास गर्दा परिवर्तन ल्याउदा,परिवर्तन र विकासलाई मानव अधिकारको परिपेक्षमा जोड्नु पर्दछ । मनिसले स्वतन्त्र भएर वाच्न पाउने र आर्थिक, सामाजिक विकासको अधिकारलाई सँगसँगै लान सकेमामात्र र यी अधिकार जनतालाई दिलाउन सकेमा हालको शासनप्रणाली लामो समय टिक्न सक्छ ।  

[email protected]

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर