असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा गुठी बिधेयकका विरुद्ध हजारऔं  जनताले प्रदर्शन गरे । लोकतान्त्रमा त्यस्ता घटना स्वभाबिक देखिएतापनि त्यस घटानाले सरकार कमजोर हुँदै गैरहेको छ ।

गुठी बिधेयक विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्रेस नै उभिएपछि अन्य सबै खाले असन्तुष्टि र चाहनाहरुको संयोजन थियो माइतीघर प्रदर्शन । यसको प्रमुख कारण हो प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ।

नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता चाहेर नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लाई बहुमत दिएका हुन । त्यो बहुमत लाई दुइतिहाइ बहुमतमा पुर्याएर जनता को सेवा , बिकास र समृद्धि तर्फ नलागी प्रधानमन्त्री सत्ता कब्जा गर्ने तर्फ लागेको आरोप लाग्न थाल्यो । 

राजनीतिमा हार जीत समान्य कुरा हो । एउटै निर्बाचनको परिणाम राजनीतिको अन्तिम निस्कर्ष होइन र हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीमा सत्ताको भोक यसरी जाग्यो कि उनलाई मुलुकका राजनितिक , प्रशासनिक ,न्यायीक र सुरक्षा जस्ता सबै निकाय लाई आफनै माताहतमा राख्ने चाहना ब्यक्त भयो ।त्यो नै उनको गलत प्रस्थानबिन्दु थियो ।

उनी सहमति अनुसार साँढे २ बर्ष को लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन र उनको पार्टीले ५ बर्ष को लागि मात्र जनादेश प्राप्त गरेको हो । तर प्रधानमन्त्री ५० बर्षको तयारी गरे झै राज्यका सबै अंगहरुमा आफ्नो ब्यतिगत प्रभाव र पहुच बढाउन थाले । त्यो कुरा संसदीय मूल्य र मान्यता बिपरित थियो ।

 प्रधानमन्त्रीका यी कदम र कार्यशैली काङ्ग्रेस र अरु राजनीतिक दल लाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो, तर उनकै पार्टी कतीपय नेता र कार्याकर्ता लाई  क्रुद्ध बनाउदै लग्यो ।

यस्ता सबै कार्यशैलीको एकीकृत प्रतिक्रिया र असन्तुष्टि हो असार ४ गते माइतीघर मण्डलाको भिड ।त्याहाँ को को उपस्थित थिए ? कस्ता नारा लागे ? त्यसको चर्चा गरिरहनु अबस्यक रहेन ।जुन स्वार्थका मानिसहरु आएका थिए ,स्वर्थ अनुसार नारा लाग्नु स्वभाबिक हो । खाली उनिहरुले गुठी बिधेयक विरुद्ध को ब्यानर र भेला लाई प्रयोग गरेका थिए ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ नखोजे हुन्छ ू भनेर सरकारका मन्त्रीहरु नै भनी रहेका छ्न । पानी निरन्तर धमिलो पार्ने काम चाहिँ सरकार आफै गरीरहेको छ ।

अझै पनि सरकारले नेपाली काङ्ग्रेस संग बिस्वास ,सहमती र सहकार्या सुरु गर्न सकेन भने ,जनबिरोधी र मिडिया बिरोधी बिधेयक फिर्ता लिएन भने र प्रधानमन्त्री ले आफ्नो कार्यशैलीमा अबिलम्ब आजै बाट परिवर्तन  ल्याएन भने मुलुक ठूलो दुर्घटनाको संघारमा पुग्न सक्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत सरकारको कार्यकालमा नेत्र बिक्रम चन्द बिप्लबको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भैरहेको छ ।यस तर्फ पनि सबैको ध्यान जानू जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफुलाइ बदलेर भएपनी मुलुक लाई सहज निकास दिनु पर्दछ । प्रचण्ड लाई प्रधानमन्त्री बनाएर सहज हुन्छ भने त्यो निकास तर्फ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री के पि ओलीले ढिला गर्नु हुदैन ।नेकपाले नेपाली काङ्ग्रेस लगायत संबिधान ,लोकतान्त्र र परिवर्तनप्रति बिस्वास राख्ने राजनीतिक दलहरु संग सहमतीको हात फैलाउनु जरुरी छ ।

यो पंत्तिकाराले प्रारंभ देखि नै उठाउदै आएको एउटा ससक्त तथ्य के हो भने जसरी  आन्दोलन ,शान्ती र संबिधानका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हरुको एकता अनिबार्य र अपरिहार्य रह्यो ।त्यसरी नै संबिधान सफल कार्यान्वयन ,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को संस्थागत बिकास र मुलुकको समग्र बिकास एबं समृद्धिका लागि अझै केही दशक नेपाली काङ्रेश र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच सहमती र सहाकार्य अत्यावश्यक रहन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शिर्स नेतृत्व तह संगको अनौपचारीक भेटघाट र कुराकानीमा पनि यी धारणा ब्यक्त गर्दै आएको अबस्था हो ।

हामी संग राजनितिक इतिहास तथ्यगतरुपमा जिवित छ । जब पार्टी हरु मिलेर अघि बढे उनिहरु सफल भएका छ्न । जस्तै २००७ साल ,२०४६ साल र ०६२र६३ साल । जब दलहरु द्वन्द र बिभाजनमा गए लोकतान्त्र संकटमा परेको छ ।जस्तै बि।सं।२०१७ साल २०५९ साल । यति बेला बल प्रधानमन्त्री के पि ओलि को कोर्टमा छ ।
 
संसदीय लोकतान्त्रमा प्रधानमन्त्री फेरिनु नौलो र ठूलो कुरा होइन । फेरि प्रधानमन्त्री पद लोकसेवाको जागिर होइन मैले यति बर्ष खानै पर्छ भन्ने हुदैन । यसबारेमा त घन श्याम भुसाल ,भिम रावल र राम कुमारी झाक्री लाई सोध्दा पनि  काफी हुन्छ ।

काङ्ग्रेस ले पनि केही नपाएर खामो चिथोर्ने काम गर्नु हुदैन ।कम्युनिस्ट ले पनि कोही नपाएर काङ्ग्रेस लाई पेल्नु हुदैन ।

नेपथ्यामा डिजाइन भैरहेका कम्युनिस्ट पार्टी बिभाजन ,प्रधानमन्त्री परिबर्तन, मध्यावधी निर्बाचन ,प्रतिगमन जस्ता अस्थिरता र तरलतापुर्ण कुचेस्टा र चाहनाहरु लाई परास्त गर्न पनि कम्तीमा संबिधान पक्षधर राजनितिक दलहरु बिच न्युनतम सहमती को आबस्यकता देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस  र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सहमती आजको टडकारो आबस्य्कता हो ।

–लेखक ( राप्रपा संयुक्तका केन्द्रीय कार्यसंपादन समिति सदस्य हुन )