प्रदेश पाँच : कृषि अनुदान, कृषि र स्वस्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितताको आंशकामा थप अध्ययन हुने
संसद सचिवालयले असहयोग गरेको गुनासो
बुटवल । प्रदेश पाँचमा कृषि अनुदान, कृषि र स्वस्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितताको आंशकासगै अध्ययन थालेको सार्वजनिक लेखा समितिले अझ विस्तृतमा छलफल गर्ने जनाएको छ । प्रदेशको भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खरिद गरेका कृषि उपकरण तथा वितरण गरेका उपकरण र अनुदानमा साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका स्वस्थ्य उपकरणका बारेमा समितिले दुइवटाउ पसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । उपसमितिहरुको एक साता लामो अध्ययन पछि थप अध्ययनको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो ।
लेखा समितिले कृषि सम्वन्धि अनुदान र उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्नका लागि सांसद विष्णु पन्थीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय संसदीय टोली बनाइएको छ । त्यस्तै स्वस्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता सम्वन्धमा अध्ययन गर्न लेखा समितिले कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली बनाएको छ ।
पन्थीको संयोजकत्वको उपसमितिमा सांसदहरु तिलकराम शर्मा, वशिउद्दिन खा र विमला पन्थी रहेको टोली बनाइएको थियो । त्यस्तै पोखरेल संयोजक रहेको उपसमितिमा, वैजनाथ कलवार र युवराज खनाल सदस्य रहेका छन ।
बुधवार मुल समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजकहरु तथा अन्य सदस्यहरुका कुरा सुनेपछि सभापति डिल्लि चौधरीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिको बैठकमा तिलकराम शर्मा, रेवतीरमण शर्मा, युवराज खनाल, गिता थापा, कल्पना पाण्डे, वैजनाथ कलवारलगायतले धारणा राखेका थिए ।
संसद सचिवालयले असहयोग गरेको गुनासो
सवारी साधन खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको निष्कर्षसहित बढी रकम भुक्तानि नगर्न लेखा समितिले संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएपछि संसद सचिवालय असन्तुष्ट बनेको थुनासो सांसदहरुले राखेका छन । लेखा समितिको निर्देशनपछि संसद सचिवालयको लाखौ बचत भएको छ । त्यही कमिसन रकम बुझ्न नपाएर संसद सचिवालय असन्तुष्ट भएको बुझाइ सांसदहरुको छ ।
बुधवारको बैठकमा लेखा समितिका सदस्यहरुले संसद सचिवालयले लेखा समितिलाई असयोग गरेको बताएका थिए । उपसमितिहरुले संसद सचिवालयमा बसेर अध्ययन गर्दा तथा बैठक बस्दा सचिवालयबाट आवश्यक सहयोग नभएको सांसदहरुले बताएका थिए । सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो सांसदहरुले राखेका थिए ।
खाली भष्टचारका मात्र कुरा गर्ने भन्दै सांसदहरुलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने गरेको गुनासो सांसदहरुले राखेका थिए । तर, लेखा समितिले सवारी साधन खरिदमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने खालको प्रतिवेदन तयार पारेका थियो ।
बढी रकम विक्रेतालाइ नदिन निर्देशन दिएको लेखा समितिले बढी रकम तिरेर सवारी खरिद गर्नेहरुको कमजोरीका बारेमा कुनै खोजी नीति गरेको छैन । लेखा समितिले उन्मुक्ति दिएका खरिदकर्ताहरुलाई अख्तियारबाट कारवाही हुन सक्ने आ.शका गरिएको छ । अख्तियारले खरिद कार्यमा संलग्न केही ब्यक्तिहरुको वयान लिएको बताइएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस