काठमाडौं– हरेक वर्ष झरी पर्छ, बाढी आउँछ । नेपालको तराई क्षेत्रको भूभाग डुब्छ । भौगोलिक रूपमा निचो भूभाग त छँदै छ राज्यले पनि डुब्छ भनेर कहिल्यै विचार पुर्याउँदैन । नियन्त्रणको सरकारी प्रयास प्रायः निष्प्रभावी बनेका छन् । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले हालै मात्रै सप्तकोसीको बाँधका कारण तराईको केही भूभाग डुबानमा परे । स्थानीयको भागाभाग मच्चियो । धेरैको घरबास उठ्यो तर राज्यले डुबानको समस्याको समाधानको उपाय भनेको खोजेन । 

नेपाल डुबाउने बाँध कोशीमा मात्रै छैनन् । भारतको नेपाल डुबाउने गरी १४ वटा बाँध र तटबन्ध बनाएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतभित्रै रहेका तथा छिमेकी देशबाट बगेर आएका प्रमुख नदीलाई नहरद्वारा सानो नदीमा जोडेर उत्तरको पानी दक्षिणसम्म लैजाने बृहत प्राविधिक कार्य नै भारतीय नदी जडान आयोजना हो । यसअन्तर्गत ३७ वटा प्रमुख नदीलाई १२ हजार पाँच सय किलोमिटर लामा ३० वटा ठूला नहरद्वारा सानो नदीमा जोड्ने भारतीय योजना छ। ’भारतले नेपालबाट बग्ने नदीलाई अग्लो बाँधले छेकेर नहर प्रणालीमार्फत एकआपसमा जोड्दा पानीको प्राकृतिक बहावलाई मनसुनको समयमा असर पर्छ,’ श्रेष्ठले लेखेको ’भारत र नेपाल सीमावर्ती बाँध’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ, ’यस्तो हुँदा नेपालको सीमावर्ती तराईको भूभाग प्रभावित हुन जान्छ ।’ 

मधेशमा बर्खा लाग्यो, निद्रा हरायो

वर्षा सुरु हुने बित्तिकै नेपालको दक्षिणवर्ती मधेसका जनताको निद्रा हराउँछ । निरन्तरको वर्षाका कारण रौतहट सदरमुकाम गौर, सिराहा डुबानमा प¥यो । यो अबस्था गत वर्ष पनि यहि समयमा भएको थियो । मधेशका स्थानीयलाई मौसम सक्रिय रहेपछि कति बेला बाढी आउने हो र उठिबास हुने हो भन्ने चिन्ताले भोक–तिर्खा बिर्साउँछ । वर्षैदेखि खोलानालाको बाढीका कारण कैयौंको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता अनि जग्गा कटान र करोडांैको भौतिक सम्पत्ति नाशिन्छ । सयौ घरबार विहीन बनेका छन्

नदी नियन्त्रणका नाममा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्चिने गरे पनि नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । बाढी आएपछिको राहत तथा पुनस्स्थापनाको कार्य पनि फितलो हुने भएकाले सर्वसाधारणमाथि वर्षातमा ठूलो बज्रपात हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि बाढीका कारण कैयाैं बस्ती डुबानमा परेका छन् । केही दिन यता मात्रै प्रदेश नम्बर २ मा बाढीमा परेर सात जनाको ज्यान गएको छ ।

मधेसका जिल्लाहरू वर्षातका बेला बाढीले डुब्नुको पछाडि निकै कारण छ। तीमध्ये चुरे क्षेत्रमा भूक्षय हुनु, नदीको अतिक्रमण बढ्नु, नदी नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, नदीको सतहमा बालुवा थुप्रिनु, पानीको स्वाभाविक बहावलाई रोक्न खोज्नु, ग्रामीण स्तरमा वर्षाको पानीको बहाव नहुनु लगायत छन् ।

भारतले नेपालसँग सम्झौता गरी बनाएका ४ वटा वैध र १६ वटा अवैध बाँधका कारण यसरी वर्षैपिच्छे तराई डुब्ने गरेको छ । तराईका हरेक जिल्ला छुनेगरी भारतले बनाएका ती बाँधहरु कहिले कसरी बनाइए ? के हो बाँधको समस्या किन डुब्छ सधै मधेश । किन बने यि बाँध ।

कोसी ब्यारेज

सन् १९५४ अप्रिल २४ का दिन नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियोे । त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । भारतमा जवहारलाल नेहरुको हातमा राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो । सन् १९६५ अप्रिल २४ का दिन उद्घाटन भएको सो ब्यारेजको ५६ वटा ढोका छन् । 
कोसीको पूर्वी नहरले भारतको विहारको ६१२५०० हेक्टर र  पश्चिम कोसी नहरले ३५६६१० हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्दै आएको छ । कोसीको पश्चिम नहरबाट नेपालको ११३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुने भनिए पनि नेपालको भूभाग सिंचाई हुन सकेको छैन । भारतले नेपालभित्र सप्तरीमा १२ किमि लामो एफ्लक्स बण्ड र सुनसरीमा ब्यारेजदेखि उत्तर ४० किमि लामो तटबन्ध निर्माण गरेको छ । सम्झौताअनुसार भारतलाई सप्तरीको हनुमाननगरदेखि ३ माइल माथि ब्यारेज, तटबन्ध, नहरहरु तथा संचार सुविधा प्रदान गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसमा भएको सम्झौता अनुसार कहिल्यै पनि भारतले पानी दिएन । बर्षाको समयमा नेपालको नहरमा पानी पठाउने र हिउँदमा एक थोपा पनि पानी नराखी भारतीय नहरमा लैजाने गर्दछ । सम्झौता अनुसार भारतले नदिएको मात्र होइन पानी कति दिने लिने भन्ने सबैतिरको बाँधको साँचो नै उसको हातमा छ । त्यसैले हरेक वर्षामा नेपालको तराई भूभाग डुवानमा पर्छ ।
बर्षामा बाढी आउँदा कोसीका ५६ ढोकाहरुमा ३७ वटा भन्दा बढी ढोका अहिलेसम्म भारतले खोल्न मान्दैन । यसले गर्दा बाढीले ल्याएको बालुवा थुप्रिएर नदि माथि र गाउँहरु तल भएका छन् । जसले गर्दा सानो पानीको बाहावमा पनि पानीले बाँध फुटाएर गाउँ पस्न सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले बर्षा लाग्न थाल्दा नै चारवटा जिल्लाकै जनता त्राहिमाम हुँदै रात बिताउँछन् । कोसी ब्यारेजको छेउछेउका रामपुरा, योगनियाँ गोवरगाढा, हनुमाननगर, लागायतका गाउँहरु बर्खामा सुनसान नै रहन्छन् ।

शारदा ब्यारेज

सन् १८३७–३८ मा उत्तरी भारतले ठूलो अनिकाल बेहोरेपछि इष्ट–इण्डिया कम्पनी सरकारले भारतमा सिँचाइ प्रणाली विस्तारमा विशेष जोड दियो । कम्पनी सरकारले सिँचाइ योजनामा जोड दिनुको अर्को कारण राजश्व अभिवृद्धि गरे । कम्पनी सरकारको यही नीतिको उपज थयो, सन् १८५४ मा निर्माण सम्पन्न हरिद्वारस्थित भीमगौडा (गंगा) बाँध तथा नहर प्रणाली ।
भीमगौडा सिँचाइ प्रणालीपछि ब्रिटिश– इण्डियाले सन् १८६९ तिरै महाकाली (शारदा) मा सिँचाइका लागि बाँध बाँध्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, भीमगौडा बाँधा र गंगा नहर निर्माणपछि जलजमावका कारण त्यस क्षेत्रमा औलो फैलिएको भन्दै अवधका तालकदार महाकाली (शारदा) बाँधको विरोधमा उत्रिँदा आयोजना अघि बढ्न सकेन । सन् १८९० मा ब्रिटिश–इण्डिया सरकारले पुनः शारदा नहर निर्माणको कुरा उठयो । आयोजनाको फेरि विरोध भयो । सन् १८९९ जनवरी ६ मा लर्ड कर्जन भारतका भाइसराय नियुक्त भएपछि उनले सन् १९०१ मा बोल्भिन स्कट मोकिञ्जको अध्यक्षमा ‘सिँचाइ आयोग’ गठन गरे । बोल्भिन आयोगले शारदा बाँध निर्माणमा विशेष जोड दियो । आयोजनाको फेरि विरोध भयो । शारदा व्यारेज बनाई छाड्ने उद्देश्यअनुरुप ब्रिटिश–इण्डियाले अवधमा पानी नचाहिए महाकालीको पानी तल्लो गगा, आगरा हुँदै पञ्जाव लैजाने घोषणा ग¥यो । अनि बल्ल अवधका तालुकदार आयोजनाको पक्षमा उभिए । सन् १९११ मा ब्रिटिश–इण्डिया सरकारले यूनाइटेड प्रोभिन्स (हाल उत्तरप्रदेश) को ६३ लाख एकड भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यसहित शारदा नहरप्रणाली निर्माणको प्रस्ताव ग¥यो । आयोजनको बाँध सलानीगोठ ९हाल शारदा र टनकपुर बाँधको बीच० मा प्रस्ताव ग¥यो । तर, सन् १९९० को बाढीका कारण महाकाली पूरै नेपालतिर पस्यो । महाकाली नेपालतिर बग्न थालेपछि सलानीगोठमा बाँध बाँध्ने ब्रिटिश–इण्डिया सरकारको योजना असफल भयो ।

अब बाँध निर्माणका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भयो । नेपाली भूमिका बाँध निर्माणका लागि काठमाडौँस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि जे। म्यानरर्स स्मिथले सन् १९९६ मे ३ मा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरलाई पत्र लेखे । बाँध निर्माणका लागि आवश्यक जमिनको सट्टाभर्ना पाउने शर्तमा जमिन दिन चन्द्रशम्शेर राजी भए । शारदा बाँधमा प्रयोग हुने ४०९३।८८ एकड नेपाली भूमि भारततिर पर्न गयो । शारदा बाँधमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्नामा नेपालले कहाँ के कति जमिन पायो कुन ठोस अभिलेख भेटिँदैन । तर, शारदा बाँधमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्ना बर्दिया जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा पाएको दाबी चन्द्रशमशेरका पनाति तथा पूर्वजलस्रोतमन्त्री पशुपतिशम्शे जबराले गरका छन् । शारदा व्यारेज निर्माणमा प्रयोग भएको जमिनको सट्टाभर्नाबारे ब्रिटिश–इण्डिया र नेपाल सरकारबीच सन् १९४२, १९४४ र १९४६ मा पत्राचार भएको देखिन्छ । ती पत्राचारमध्ये सन् १९४६ को पत्रमा ३६।६८ एकड जमिनको ठाउँमा जुटिबस ३१।४७ एकड हुन गएको उल्लेख छ । यद्यपी सो पत्रमा नेपालले जमिन पाएको स्थानको नाम भने उल्लेख छैन ।

शारदा बाँधको निर्माण सन् १९२४ मा शुरु भएको थियो । कुल ७५ लाख पाउण्ड लागत रहेको बाँधसहित ४ हजार माइल लामो शारदा नहर प्रणालीको निर्माण चार वर्षमा सम्पन्न भएको थियो । शारदा बाँधको उद्घाटन १९२८ डिसेम्बर ११ मा युनाइटेड प्रोभिन्सका गभर्नर सर म्यालकम हेलीले गरेका थिए । शारदा सम्झौतामा नेपालले पाउने पानीको मात्रा मात्र किटान गरिएको थियो । सम्झौतामा नेपालले सुख्खायाममा १ सय ५० क्यूसेक वर्षायाममा ४ सय ६० क्यूसेक तथा नदीमा पानी बढी भएको बेला १ हजार क्यूसेक पानी पाउने व्यवस्था थियो । तर भारतले उपभोग गर्ने पानीको मात्रा किटान गरिएन । नेपालतिर कैलालीसम्म सिँचाइ हुने भए पनि महाकाली नहर प्रणालीलाई मोहना नदीमा नहर निर्माण गर्न नसकिने बहानामा कञ्चनपुरमै सीमित गएिको थियो । नेपालको सन् १९७५ मा विश् बैँकको सहयोगमा महाकाली सिँचाइ योजना अघि बढाएपछि सन् १९८० पछि मात्र नेपालले महाकालीबाट सिँचाइ सविधा पाएको थियो । शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि भएको यस सम्झौतामा कञ्चनपुरको ४०९३।८८ एकड नेपाली भूमि सट्टाभर्ना गर्नेबोहक दुई देशको सिमानामा कुनै हेरफेर भएको छैन ।

गण्डक नहर

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमनत्री जवहरलाल नेहरू वीच सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता भएको हो ।  गण्डक सम्झौतामा गण्डक नहरमा आउने कुनै पनि खोलाको पानी नेपालले चलाउन नपाउनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । याे नहरकाे पानी प्रवाह क्षमता १८ हजार ८  सय क्युसेक रहेकाेमा २ हजार पाँच सय क्युसेक पानी लिने सम्झौता भएकाे थियाे ।  अर्को दुर्भाग्य यो सम्झौता कति बर्षसम्मको लागि भनेर उल्लेख नै गरिएको छैन । यदि नेपालले खोला प्रयोग गर्नु परे भारतसँग अनुमति लिनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । पछि महेन्द्रले १९६६ मा यो बुँदा हटाउन लगाए । त्यही सम्झौतलाई आधार बनाएर अहिले पनि भारतले नेपालका अन्य नदिनला प्रयोग गर्दा भारतकै अनुमति लिनु पर्ने बनाएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय प्रावधान अनुसार जस्तोसुकै सम्झौता भए पनि नदिमा पाँच प्रतिशत पानी जीवजन्तुका लागि छोड्नु पर्छ । तर, यस विपरित भारतले बाबियो र परालको बुझो लगाएर सम्पूर्ण पानी लैजाने गरेको छ । हिउँदमा यसरी अन्तराष्ट्रिय नियम विपरित सम्पूर्ण पानी लैजाने र बर्षाको समयमा सबै पानी नेपालको नहरतिर मोडिदिने गरेको छ । यसले गर्दा बर्षेनी महाकाली पारीका चाँदनी दोधारा, हलिजा, भीमदत्त नगरपालिका डुवानमा पर्छन् । अहिलेसम्म कति गाउँ नै बगाइसक्यो तर न नेपालले भारतलाई यस्तो नगर्न दवाव दिन सक्छ न पीडितलाई डुवानबाट बचाउन सक्छ ।

टनकपुर बाँध  

शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमतिविना नेपाली भूमि मिच्दै सन् ८० को दशकमा एकतर्फी रपमा टनकपुर बाँध निर्माण ग¥यो । शारदा बाँध भन्दा ६ कि मि माथि टनकपुरमा बाँध निर्माण गरि महाकालीको पानी बनबासा विद्युत गृहमा खसाली १ सय २० मेघावाट बिजुली निकाल्ने र विद्युत गृहको टेलरेश च्यानल सोझै शारदा नहरमा मिसाउने योजना भारतको थियो । पञ्चायत सरकारले टनकपुर बाँधमा सार्वभौम अधिकार र पूर्व सहमतिको कुरा नउठाएपनि १९८३ नोभेम्बर नौ मा भारतलाई पत्र पठाई टनकपुरको टेलरेश च्यानल शारदाको ब्यारेज भन्दा माथि महाकालीमानै मिसाउनु पर्ने अडान राखेको थियो । सोही कारणले भारतले बनबासा विद्युतगृहको टेलरेश च्यानल शारदा ब्यारेजमाथि महाकालीमै मिसाएको थियो । पछि टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणकालागि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९१ मे २७ मा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइलाई पत्र लेखे । तर, भट्टराईको पालामा पूर्वी एफ्लक्स बण्ड निर्माण सम्बन्धी कुनै निर्णय भएन । २०४८ जेठ १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । कार्यभार सम्हालेको २४ दिन भित्रै कोइरालाले १९९१ जुन १० मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्वतर्फी प्रधानमन्त्री भट्टराइलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए ।

प्रधानमन्त्री कोइराला १९९१ डिसेम्बर पाँचमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्डमा परेको जिवुवा क्षेत्रको ५७७ मिटर (करिब २.९ हेक्टर) र इ एल २५० को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए । टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमी प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भएअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरुप बार्षिक १० मेघावाट विद्युत गराउने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेस फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सन्धि नभई समझदारीमात्र गरेको बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाईको सर्वत्र विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो ।

२०४८ पुस २ गते टनकपुर सन्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । २०४९ मंसिर ३० गते सर्वच्चोले टनकपुर समझदारी नभई सन्धि नै भएको ठहर ग¥यो । सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बाँया एफ्लक्स बण्ड निमार्णकालागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ (२) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठेरोमा प¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लागाएत सबै वापपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनरत थिए । यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसपछि कोइराला संसदको चौथो अधिवेसनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धी ऐन , २०४७ लाई संसोधन गराउने खेलमा लागे । यसको अर्थ तत्कालिन संविधानको १२६ को उपधारा (२) लाई निरर्थक बनाउनु थियो । यसकालागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन २०४७ द्वारा निर्धारित सन्धि सम्बन्धी परिभाषालाई परिर्वतन गर्ने र सरकार आफैँले व्यापक, गम्भिर र दीर्घकालीन प्रकृतिको सन्धि कुन हो , कुन होइन भन्ने बारेमा संसोघन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छलफल गरायो । सो सन्धि ऐन संसोधन प्रस्तावमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ मा लोकराज बरालको संयाजकत्वमा ११ सदस्यीय मूल्याङकन समिति गठन गरे । बराल आयोगका नामले परिचित सो समितिले २०४९ फागुन ३ गने सरकारलाई टनकपुर सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो ।

बराल आयोगले नेपाललाई टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई व्यापक ,गम्भिर र दीर्घकालीन असर नपार्ने ठहर ग¥यो । त्यसपछि कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्य संसदमा कसरी दर्ता भयो आफैँमा रहस्यमय छ । यसैबीच टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्यु पत्रको सहीछाप गर्नु हो भन्दै नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४९ फागुन २८ गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेखे । लेटर बम उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोइराला सरकार झनै अप्ठ्यारोमा प¥यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असारमा संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्माण घोषणा गरे । तर संसदबाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन । पछि २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धि सँगै मिसाएर वैधता दिइयो ।टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करिब २.९ हेक्टर ) र इ एल २५० को उच्च भूूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरु सीमामा हेरफेर भएको छैन ।

अवैध बाँधहरु 

यी माथिका बाँध भारतको स्वार्थ अनुरुप एकपक्षीय रुपमा भए पनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएका बाँध हुन् । तर, भारतले दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित यति धेरै बाँध बनाएको छ, ती बाँधहरु पूर्ण रुपमा अवैध छन् । जसले नेपालको तराई क्षेत्र हरेक वर्षायाममा डुवानमा पर्छ ।
 

लक्ष्मणपुर बाँध 

नेपालबाट बग्ने पश्चिम राप्ती नदिमा सीमा क्षेत्रनजिक यो बाँध छ । सन् १९८५ मा भारतले एकलौटी रुपमा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण गरेको हो । बाँध २८४ मिटर लामो, ५५ मिटर अग्लो र ७ मिटर चौडाई तथा १७ वटा ढोका छन् । दुबै देशको सहमतिमा बनाएका बाँधको चाबी भारतीयको हातमा छ भने उसकै मनोमानीमा बनेका यस्ता अवैध बाँधका कारण नेपालको जमिन पुरै डुवानमा पर्ने गरेको छ । सन् २००० यता हरेक बर्खामा बाँकेमा देखिने समस्या हो— डुबान, पटान र कटान । राप्ती नदीको बाढीले तटीय क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी गाउँ निलेको छ । पहिले गाउँ भएको ठाउँमा राप्तीको धार बगिरहेको छ। पटानले सयौँ विगाहा खेत बगर भएका छन्, हुने क्रम जारी छ । हुनेखानेहरू भूमिहीन र सुकुम्बासी बनिरहेका छन् । डुबानको समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ, कहिल्यै समाधान नहुनेगरी । किन त? ‘भारतले राप्तीमा एकतर्फी लक्ष्मणपुर बाँध बनायो। सीमासंँगै जोडेर कलकलवामा पक्की तटबन्ध निर्माण र्गयो। तर हाम्रो सरकार बोल्दैन ।
सन् १९८५ मा भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मिचेर राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध बनायो । त्यसको ५ वर्षपछि भारतले सन् २००० मा दसगजासँंगै जोडेर साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ, ५ मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइको कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेपछि बाँकेमा डुबानको कथा सुरु भयो । तटबन्धले राप्ती नदीको बाढी, डुडवा र गन्धैली नालाको पानी छेक्दा नेपाली गाउँहरू डुबानमा पर्दै आएका हुन्। ‘भारतले कलकलवा तटबन्ध निर्माण गर्नुअघि राप्ती नदी आसपासका गाउँ सुरक्षित थिए । बाढी आउँदा प्रकृति निकास सहजै हुन्थ्यो । उक्त बाँधले पानी थुनेपछि आसपासका गाउँ कटान भएर विस्थापित हुनथालेका हो ।

कलकलवा तटबन्ध

लक्ष्मणपुर बाँधसँगै जोडेर विसं २०५६ सालमा भारतले २२५ किमि लामो ५ मिटर अग्लो कलकलवा तटबन्धको निर्माण गर्यो । उक्त बाँध बनाउन नेपालसँग कुनै सम्झौता थिएन । यसले नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने राप्ती, गन्धेली, सोतिया र डुरुवा नालाको निकास अवरुद्ध हुन्छ । यसले बाँकेका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर, काँलाफाँटा, नरैनापुर, पुरैना गाविसहरु हरेक बर्षायाममा डुबानमा  पर्दै आएका छन् ।
२०६५ सालको साउनमा आएको भीषण वर्षाका कारण यस क्षेत्रका ९ वटा गाविस डुबानमा पर्दा ६ हजार हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली डुबाएको थियो । हजारौं जनता त्यसबाट प्रभावित भएका थिए ।
२०५७ सालको वर्षायाममा मात्रै लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धका कारण त्यस क्षेत्रका १७२३ परिवारका ८ हजार बढी बासिन्दा विचल्लीमा परेका थिए । २०६० सालमा डुबानका कारण २४१२ बिगाह जमीनमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भएको थियो । यतिबेला भारतले बाँकेको हिरमिनिया गाविसको पारिपट्टी सीमा सडक निर्माण सुरु गर्यो । नेपालको तर्फबाट बोल्ने कोही भएन । बाँकेको डुबान समस्याले नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका सीमावर्ती वडाहरुलाई थप डुबानमा पारेको छ ।

धौलीगंगा बाँध

धौलीगंगा बाँध भारतले अवैध रुपमा बनाएको बाँध हो । भारतको धार्चुला जिल्लाबाट महाकाली नदीमा मिसिने धौलीगंगा नदीमा बनाएको धौलीगंगा बाँध भारतको अर्को मनपरीको नमुना हो । यसले नेपालको दार्चुला जिल्लामा अहिले पनि बर्खामा सकस बनाउँछ । सो बाँधबाट पानी छोड्दा २०७० असार १ गते दार्चुला जिल्ला सदरमुका खलंगा बगाएको थियो ।
 

गिरिजापुरी बाँध

विसं २०४० सालमा नेपाल भारत सीमाबाट १० किलोमिटर दक्षिण कोठिया घाट नजिक भारतले कर्णाली ९ को घाघरा नदिमा गिरिजापुरी बाँध एकतर्फी रुपमा निर्माण गर्यो ।
भारतले वर्षायाममा गिरिजापुरी बाँधको ढोका थुन्ने गरेका कारण नेपालबाट भारतप्रवेश गर्ने कर्णाली, गेरुवा, मोहना कनरी, कान्द्रा, खुटिया, पथरैया, काँडालगायतका नदिहरुको पानीको वहावमा अवरोध सिर्जना हुने गरको छ । जसका कारण कैलालीको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित साविक फूलवारी, पवेरा, हसुलिया, रतनपुर, खैलाड, लालबोझी भजनी गाविसहरु वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएका छन्  । २०६५ सालको वर्षायाममा भारतले गिरिजापुरी बाँधको ढोका नखोल्दा कैलालीमा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२७७९ घर डुबानमा परेका थिए ।
 

कोइलाबास तटबन्ध

नेपाल भारत सीमास्तम्भ ३७ देखि २० मिटरको दूरीमा भारतले दाङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दाराखोलामा कोइलाबास बाँधको निर्माण गरेको  छ । ५० मिटर  लम्बाई रहेको बाँधको उचाइ २ मिटर  रहेको छ । बाँधबाट जाने नहरको भाग नेपाली भूभागमा समेत पारिएको छ । कोइलाबास बाँध निर्माण गरी भारतले उत्तरप्रदेशको राप्ती र इन्दिना नहरमा नयाँ नहरमार्फत पानी पुर्याई सिंचाईमा उपयोग गर्दै आएको छ । बाँधका कारण ३ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिक वर्षेनी प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
 

महलीसागर बाँध

विसं २०५९ भारतले कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा १५ ढोका सहितको ३० मिटर लामो महलीसागर बाँध निर्माण गरेको । यस बाँधले सुख्खा मौसममा १९१ हेक्टर जमीन डुवाउने गरेको छ । बाँध तथा तटबन्धका कारण कपिलबस्तु जिल्लाको बदौली, भगवानपुर, लोहरौली, नदवा, मुडिला, रंगपुर, भैसाहिया, कडजवा, रमपुरवा, पर्सी्हिया गाविस प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

रसियावाल–खुर्द–लोटन बाँध

रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र नजिक भारतद्वारा एकतर्फी रुपमा रसियावाल खुर्दलोटन तटबन्ध निर्माण गरेको छ । बाँधका कारण रुपन्देही जिल्लाका ८ गाविस थुमुवा, पिप्रहवा, रायपुर, भगवानपुर, रोहिणीहवा, करौता, बेतकुइया र भदौली प्रभावित छन् । १८ वटा गाउँहरुले वर्षेनी डुबान समस्या झेल्दै आएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरु राज्यले र यहाँका नेताले पनि उनीहरुको समस्यामा नबोलेको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।
 

डण्डा फरेना बाँध

डण्डाफरेना तटबन्ध रुपन्देहीकै  सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पर्दछ । यो सिद्धार्थनगर नगरपालिका २ देखि दक्षिण नेपाल भारत सीमारेखाबाट ६ मिटरको दूरीमा अवस्थित छ । नेपालबाट बग्ने डण्डा नदिमा भारतद्वारा निर्मित पक्की बाँधमा हाल डण्डा फरेना तटबन्ध लगेर जोडिएको छ । ७ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माणको योजना रहे पनि नेपालको विरोधका कारण ३ किमि मात्र निर्माण गरिएको थियो । तर यस्ता बिरोध त्यहीका स्थानीयले गरेको बाहेक राज्यको तर्फबाट भने उठाएको देखिन्न ।
 

लालबकैया तटबन्ध 

२०६० सालमा ३ वटा निकासद्वार सहित ८ किलोमिटर लामो तटबन्ध भारतले निर्माण गर्यो । यो रौतहट जिल्लाबाट भारततिर वग्ने लालबकैया नदीमा निर्मित तटबन्ध हो ।  यस तटबन्धका कारण गौर नगरपालिकाका साथै औरही, सिर्सिया, पुरेनवा र जयनगर गाविसको अधिकांश भाग हरेक बर्ष डुबानमा पर्दै आएको ।
 

बैरगनिया तटबन्ध
रौतहटको गौर नगरपालिकाको दक्षिणतर्फ नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा भारतद्वारा बिसं २०३७ सालमा नेपालको सहमति विना नै लामो तटबन्ध रातारात खडा गर्यो । यो १५ किलोमिटर लामो  १० देखि १२ फिट उचाइको छ । यस तटबन्धले रौतहटमा बागमती र लालबकैया नदिको प्राकृतिक वहावलाई नै मोडिदिएको छ । जसले गर्दा रौतहटका सदरमुकाम गौरसहित बन्जराहा, औरैया, बैरिया, पिपरा, पुरेनवा, सिरसिया गाविसहरुलाई डुबानमा पार्दै आएको छ ।
 

बागमती तटबन्ध

यो तटबन्ध पनि रौतहटकै बैरगनिया चक्रबातसँग जोडिएको छ । बाढी र डुबान नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतले सिमानामै बागमतीको दायाँ किनारमा ८.२५ किलोमिटर र बाँया किनारामा १८.२५ किलोमिटरको लामो तटबन्ध निर्माण  गरेको छ । करिव १६ किलोमिटर तटबन्ध नेपाल भारत सीमाक्षेत्रबाट बायाँ बनुस्मारा तटबन्धसम्म फैलिएको छ । आज मात्रै यो तटबन्धका कारण रौतहट क्षेत्र डुवानमा परेको भने त्यहाँ गाउँ नै विस्थापित भएको समाचार छ ।
 

कमला तटबन्ध

कमला तटबन्ध धनुषा र सिराहा जिल्लाको सीमा भई भारततर्फ बग्ने कमला नदिको दुवै किनारामा निर्मित तटबन्ध हो । यस तटबन्धका कारण हरेक बर्ष नेपालको माडर, इनरवा, मल्हनिया, गम्हरिया, बालाहसघारा, बालाहाकथाल गरी छ गाविस र लाहान नगरपालिकाका केही वडाहरुका करिब १०६५ हेक्टर भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
 

सिराहा तटबन्ध

सिराह बाँध सिराहा जिल्लाको सदरमुकामदेखि ५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र नजिक भारतीय भूमिमा पर्दछ । यो बाँध हरकट्टि गाविसको भारततिरबाट दशगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको छ । सो तटबन्ध ३ किलोमिटर  लम्बाई २० फिट चौडाईमा फैलिएको छ ।
 

खाँडो तटबन्ध 

भारतले आफूतिरको भूभागमा पानी रोक्नका लागि बाँध बनाएर नेपाल डुबाएको अर्को बाँध हो सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजबाट दक्षिण लालापट्टि नदिमा निर्माण गरिएको खाँडो बाँध ।
 

कुनौली तटबन्ध

यो तटबन्ध सप्तरी जिल्लाको राजविराजदेखि १० किलोमिटर दक्षिणपूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको छ । सीमा क्षेत्रभन्दा १ मिटरको दूरीमा भारतले यो तटबन्ध निर्माण गरेको हो  । यस तटबन्धका कारण सप्तरी जिल्लाका दक्षिणी भेगका ११ वटा गाविसहरुलाई डुबानमा पार्दै आएको छ ।
 

लुना बाँध
यो बाँध मोरङ जिल्लाको बक्राह नदिमा छ । भारतले यो बाँध नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र नजिक नेपालबाट भारततिर बग्ने बक्राह ९ र भारतमा लुना नदिमा आफ्नो भूभागतिर बनाएको छ । यसरी भारतले तराईका हरेक जिल्लामा पर्ने सीमा नदिमा बाँध बाधेर नेपालको तराई डुवानमा पारेको छ । हरेक बर्खामा यसैगरी डुवानमा पर्ने नेपालको तराईको बारेमा न त राज्यले दीर्घकालीन समाधानको प्रयास गरेको देखिन्छ न तराईकै नेताले यो विषयमा आवाज उठाएका छन् ।