भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बन्दै मुख्यमन्त्री राई
कमिसन सेटिङको सूचना पाएको एक घण्टाभित्रै कारबाही गर्ने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कमिसनको सेटिङ गर्ने कर्मचारीलाई एक घण्टाभित्र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएर भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको विरुद्धमा अब सरकार कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा नांगो रूपमा कमिसन लेनदेन र भ्रष्टाचारको सूचनाहरू प्राप्त भएको र अवस्था गम्भीर बन्दै गएको उनले बताए । ‘भोजपुरमा कार्यालय प्रमुख घुससहित पक्राउ परेका छन् र कमिशन लेनदेनका अरू एक दर्जनजति सूचना मसँग आइपुगेको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘अब कमिसन लेनदेनको सूचना प्राप्त भएको एक घण्टाभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरिन्छ, यो कुरा मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवालयलगायत सबै ठाउँमा पनि लागू हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको विषयमा कुनै भ्रम नपाल्न पनि चेतावनी दिए । उनले भने, ‘म २६ वर्षको उमेरमा सांसद भएर निरन्तर राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा रहेको छु, मुख्यमन्त्री भएर घुस, कमिसन, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न आएको होइन, प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न आएको हुँ ।’
मुख्मन्त्री राईले केही कार्यालय प्रमुखहरूले माथि बुझाउनु छ भन्दै कमिसन माग्ने गरेको सूचना आएको बताउँदै कुन तहमा कसलाई कमिसन दिनुपरेको छ स्पष्ट सूचना दिन निर्देशन दिए । ‘तपाई सबै कार्यालय प्रमुखहरूले मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी राख्नुहोला,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कसको आडमा कमिसन संकलन र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, तत्काल सूचना दिनुहोला ।’
बैठकमा निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक कसको आडमा कर्मचारीले कमिसन लिएको भनी प्रश्न गरेका थिए । पहिलोपटक प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिने बैठकमा पत्रकारलाई पनि बोलाइएको थियो । ‘कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने बैठकमा पत्रकारहरूलाई पनि औपचारिक रूपमा बोलाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘पत्रकारलाई अगाडि राखेर नै मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुपर्ने गम्भीर अवस्था सृजना भएको छ, कमिसन र भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति निकै बढेको छ, अब फेरि यस्तो नहोस् ।’
कमिसन लेनदेन गरेको सूचना प्राप्त भएपछि आइतबार बेलुकी अचानक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरे र प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख भीम गौतमको सरुवा भएको थियो । मुख्यमन्त्री राईको आग्रहमा संघीय सरकारले तत्काल दुवै कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिएको स्रोतले बताएको छ । असोज २ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएका सचिव घिमिरे संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएक छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका राईले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थालाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ । त्यस क्रममा उनले सबै कर्मचारी खराब भने नभएको पनि स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘म कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा तपार्इंहरूले हिनताबोध गर्नुपर्दैन, तपाईंहरू सबैलाई मैले खराब भनेको होइन र अवस्था त्यस्तो पनि छैन, तर केही व्यक्ति र प्रवृत्तिका कारण सबैले कलंकको टीका लगाउनुपर्ने अवस्था आउन खोज्यो, हामी सबै मिलेर त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध उभिनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले पछिल्ला दिनमा कर्मचारी दिनहुँ समातिने अवस्था देखिएकाले आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर सचेत गर्न बैठक बोलाएको स्पष्ट पारेका थिए । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको गति सुस्त रहेको र अब सरकारको गति तीव्र हुने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गति सुस्त भयो भन्ने आलोचनाहरू सुनिरहेको छु, कतिबेला गति बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार जानकार छ, अब सरकारको गति तीव्र रूपमा अघि बढ्छ ।’
सरकारले साउन महिनाभित्रै वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेर १५ जेठभित्र सबै बजेट खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्छ । ‘गत आर्थिक वर्ष जेठ र असार महिनामा बढी बजेट खर्च गर्नु सरकारको बाध्यता र विवशता थियो किनभने तेस्रो चौमासिकको मध्यतिरबाट मात्र हामील बजेट खर्च सुरु गरेका थियौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो वर्ष हामीलाई काम गर्न कुनै अवरोध छैन, १५ जेठपछि तालिम, गोष्ठीजस्ता बजेट खर्च हुने कुनै पनि काम सरकारले गर्दैन, जति गर्छ १५ जेठअघि नै सकिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन, प्रदेश सरकारसँग कुनै अधिकार छैन भन्नेजस्ता गलत कुराको पछाडि नलाग्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह पनि गरे । उनले क्रमशः प्रदेश सरकार शक्तिशाली बन्दै गएको बताए । उनले गलत मानसिकतबाट प्रेरित भएर अपराधजन्य काम नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले कर्मचारीहरूप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको बताए । दिनहुँजसो कर्मचारी घुससहित समातिएका घटनाले लज्जास्पद बनाएको र कर्मचारीका कारण सरकारप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै त्यस्तो आचरण त्याग्न निर्देशन दिए । उनले प्रदेश सरकारले संगठनात्मक संरचना फेरबदलको तयारी गरेको पनि बताए ।
यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबारदेखि आयोजना गर्न लागेको समीक्षात्मक बैठक मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा स्थगित गरिएको प्रमुख सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीसँग नै आवश्यक परामर्श नगरी बैठक डाकिएको र बैठकमा बोलाएका केही कार्यालय प्रमुखहरूसँग नै कमिसनको रकम मागेपछि सचिवलाई सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस