• शनिबार ५-७-२०७६/Saturday 08-24-2019/ 09:21 pm

कर्णाली प्रदेशमा ४० प्रतिशतमात्रै विकास खर्च, कर्मचारी अभावले काम गर्न सकेनौं - मुख्यमन्त्री

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौगोलिक विकटता तथा कर्मचारीको अभावका कारण आफूहरूले  सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभाव भोगिरहेको उनले बताए ।

प्रदेशका लागि तत्काल विकास निर्माणको काम गर्न कम्तीमा तीन हजार ५०० कर्मचारी आवश्यक रहेको र  सामान्य कामका लागि प्रदेशको १० जिल्लाका  लागि ५०० कर्मचारी मात्र भए पनि दैनिक काम सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो कुरा सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई आफूले जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । 

विशाल चट्टानै चट्टान रहेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले दुई वटा डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि कर्मचारी उपलब्ध नगराएका कारण साइबोर्डमै सीमित रहेको उनले गुनासो गरे ।

उक्त प्रदेशका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएपनि पनि कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुको अभावका कारण धेरै योजना तथा अनुसन्धानका काम अघि बढाउन नसकिएको र ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले बताए ।

धेरै आयोजनाको तयारी भइसकेकाले ती आयोजनाको बोलपत्र आह्वानका लागि डपिआर आउन केही ढिलाइ भए पनि अर्को वर्षदेखि विकासको कामले तीव्रता पाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

लगानीको 'भर्जिन' क्षेत्र हाइड्रो : १७ कम्पनीमा कसले कति कमाए ?

  • ७ भदौ, २०७६

काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्र लगानीका लागि 'भर्जिन' क्षेत्र मानिन्छ । जलविद्युतमा स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट ठूलो लगानी भित्र्याउने कसरतमा

एनआरएन इन्फास्ट्रक्चरले झण्डै ३४ करोडको आइपिओ निष्काशन गर्ने, कति पायो रेटिङ !

  • ७ भदौ, २०७६

काठमाडौं । एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले

मर्जर बहस : १० हजार सहकारी भए पुग्छ, बाँकी मर्जरमा जानुहोस् - मन्त्री अर्याल

  • ६ भदौ, २०७६

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणा मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालमा अब १०/१२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताएकी छन् ।  नेपाल